इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंड पीठ में न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जब तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की मंजूरी देने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी तरह से सराहना नहीं की … Read more
Gyanvapi Case : अर्चेओलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI) द्वारा मस्जिद परिसर पर सील किए गए क्षेत्र के सर्वेक्षण का निर्देश देने वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को एक कैविएट याचिका जो उनके वकील सौरभ तिवारी के … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इस देश में युवा सोशल मीडिया, फिल्मों, टीवी सीरियलों और दिखाए जा रहे वेब सीरीज के प्रभाव में आकर अपने जीवन की सही दिशा के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और अपने सही साथी की तलाश में अक्सर गलत व्यक्ति की संगत में … Read more
कर्नाटक हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए से जुड़ी एक केस में दोषसिद्धि को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी ने शिकायत की थी, इसलिए आईपीसी की धारा 498ए के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायलय ने आईपीसी की धारा 498ए (विवाहित महिला … Read more
सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी मामले में लापरवाही और सुरक्षा में हुए चूक को लेकर शनिवार 22 जुलाई 2023 को 4 अफसरों को किया सस्पेंड- दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी मामले में लापरवाही को लेकर शनिवार 22 जुलाई 2023 को 4 अफसरों को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक स्थानांतरण याचिका में वैवाहिक विवाद में पक्षों को कई मामलों में लड़ने के बजाय सौहार्दपूर्ण ढंग से उचित आधार पर अपने मतभेदों को सुलझाने का निर्देश दिया है। रिश्ते में पति-पत्नी ने कथित तौर पर तर्क दिया कि वे एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति दी, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन उचित संदेह से परे उसके अपराध को … Read more
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तत्वावधान में रिट क्षेत्राधिकार को पार्टियों के बीच किए गए विशुद्ध रूप से निजी अनुबंधों को लागू करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। यह माना जाता है कि सेवा अनुबंध निजी कानून के … Read more
उड़ीसा उच्च न्यायलय Orissa High Court ने बलात्कार के मामले में एक ऐतिहासिल फैसला सुनाया है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है और यह रिश्ता आगे बढ़ जाता है। पुरुष, लड़की से शादी का वादा करता है और वह सहमति से शारीरिक संबंध बना लेता है। … Read more
मध्य प्रदेश राज्य के जिला झाबुआ की एक अदालत ने आदिवासी समुदाय के सदस्यों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में बुधवार को एक ईसाई पादरी और दो अन्य को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला न्यायाधीश District Judge लखनलाल गर्ग ने फादर जामसिंह, पादरी अनसिंह और उनके सहायक मंगू … Read more