Legal Today
नाबालिग के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में तीन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) को 15.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। रेप पीड़िता को मुआवजे के रूप में 10 … Read more
देश के सर्वोच्च न्यायलय के दो माननीय न्यायमूर्तियों ने अपने ही सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कुछ मुद्दों पर एतराज जताया है। ज्ञात हो कि कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई जिक्र नही है। यह 1998 को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था। देश के सर्वोच्च न्यायलय के दो … Read more
लखनऊ बेंच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवध बार एसोसिएशन ने कल यानी शुक्रवार दिनाँक 16/09/2022 से दो दिनों के लिए न्यायिक कार्य से दूर रहने का संकल्प लिया है। अवध बार एसोसिएशन का संकल्प इस प्रकार से है – “अवध बार एसोसिएशन के कार्यकारी निकाय की एक आकस्मिक बैठक आज दोपहर 1.30 बजे अध्यक्ष श्री … Read more
जल्द ही नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया, बांग्लादेश, आदि के नागरिकों को भारतीय बार में प्रवेश करते देखा जा सकता है, जो कि अधिवक्ताओं के साथ अच्छा नहीं हो सकता है जो भारतीय नागरिक हैं- बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 13 सितंबर, 2022 को एक पत्र में अपने सचिव श्रीमंतो सेन के माध्यम से सभी राज्य बार … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने तीन हाईकोर्ट में 20 जजों की नियुक्ति को अपनी हरी झंडी दिखा दी है. मुख्य न्यायमूर्ति यू.यू. ललित (U.U.Lalit) की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट में 20 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है. इस बात की जानकारी … Read more
आरोपित ने खुद को देवास कोर्ट का जज बताकर पारिवारिक मामला निपटाने के नाम पर 2.90 लाख रुपये ले लिए। आरोपी फर्जी न्यायाधीश राजीव कुमार लोहाटी को गिरफ्तार कर उसके पास से न्यायधीश लिखी दो लालबत्ती जब्त कर धारा 409, 420, 419 के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर में क्राइम … Read more
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की बेंच ने हत्या के दो आरोपियों को दी गई जमानत को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपराधों की गंभीरता पर विचार नहीं किया है। इस मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आरोपी-सुब्रह्मण्य और राजेश को जमानत दे … Read more
ज्ञानवापी मामला – कोर्ट आदेश की कॉपी के साथ इस वर्ष मई में, शीर्ष अदालत ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वह प्राथमिकता के आधार पर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाले आवेदन पर फैसला करे। वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. ए.के. विश्वेश ने आज अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति द्वारा … Read more
उच्चतम न्यायलय ने कहा है कि सिविल मुकदमों के लंबित होने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) धारा 145 के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों या सवालों में संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है या कोई निष्कर्ष नहीं लौटा सकता है। दंड प्रक्रिया … Read more
Madhya Pradesh high Court ने हाल ही में दोहराया कि CrPC Sec 439 के तहत उसका आवेदन सुनवाई योग्य है और इसे इस तकनीकी पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि उसे पुलिस द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय के जबल पुर बेंच Madhya Pradesh High Court Jabalpur Bench ने … Read more