उच्च न्यायालय के पास विशेष तरीके से जांच करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है- सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 482 के तहत भी एक विशेष तरीके से जांच करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि क्या जमानत दी जानी है या नहीं, यह … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ‘गोधरा कांड प्रकरण’ में ट्रेन जलाने के मामले में आजीवन कारावास सजा दोषी को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को आज जमानत दे दी, यह देखते हुए कि वह पिछले 17 वर्षों से जेल में है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने दोषियों में से एक, फारुक की … Read more

CrPC Sec 313- अभियुक्त को उसके खिलाफ साक्ष्य के रूप में दिखने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि वह स्पष्टीकरण दे सके- SC

उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर दिया है जिसमें अभियुक्तों को मृतक की हत्या का दोषी ठहराया गया था, इस आधार पर कि अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक थे बल्कि अभियुक्तों को स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर भी नहीं दिया गया था। किन परिस्थितियों में … Read more

सुप्रीम कोर्ट को जमानत याचिकाओं या बिना कारण जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर न्यायलय का समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वो एक संवैधानिक कोर्ट है – किरेन रिजिजू

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिकाओं और तुच्छ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करता है, तो यह अदालत पर बोझ पैदा करेगा, क्योंकि यह एक संवैधानिक अदालत है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र लोगों को न्याय मिले … Read more

ओडिशा में अधिवक्ताओं के हड़ताल के खिलाफ: सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का पुलिस को दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया क्योंकि इसने ओडिशा में हड़ताल के दौरान बर्बरता का सहारा लेने वाले वकीलों का लाइसेंस निलंबित कर दिया और हिंसा में कथित रूप से शामिल अधिवक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी आह्वान किया। जस्टिस संजय किशन कौल … Read more

नागरिकता कानून विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से अधिनिर्णय के मुद्दे तय करने को कहा, फैसले के लिए 10 जनवरी तय

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच में निर्णय के मुद्दों पर फैसला करने के लिए चुनाव लड़ने वाले दलों के वकील से कहा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान … Read more

महिला अधिवक्ता को जज बनवाने का झांसा देकर किया दुष्कर्म, बनाया अश्लील वीडियो, जानें क्या है पूरा मामला

महिला वकील को PCS (J) बनवाने का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने वकील का अश्लील वीडियो भी बनाया है। जानिए पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कंकरखेड़ा निवासी एक महिला अधिवक्ता ने वरिष्ट पुलिस अधीक्षक SSP से शिकायत कर वकील पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। … Read more

वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध न मानने वाले कानून की वैधानिकता की जांच होगी, जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वह वैवाहिक दुष्कर्म के मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर जनवरी के दूसरे हफ्ते से सुनवाई शुरू करेगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध न मानने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की संवैधानिक वैधता को परखेगा। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली … Read more

धारा 300 CrPC की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 CrPC के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि धारा 300 सीआरपीसी CrPC की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 सीआरपीसी CrPC के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष धारा 227 सहपठित धारा 300(1) सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज एप्लिकेशन दायर किया था। न्यायमूर्ति … Read more

BCI ने हड़ताल के दौरान जजों के पुतले जलाने और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने वाले 29 वकीलों को किया निलंबित

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council Of India) ने जजों को संबोधित करने के लिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने, पुलिस अधिकारियों को धक्का देने और खींचने और अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के लिए ओडिशा के 29 वकीलों के लाइसेंस 18 माह के लिए निलंबित कर दिए। बार निकाय ने अगले आदेश तक एसडीबीए … Read more