आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आधार के रूप में अस्पष्टीकृत असामान्य देरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते टिप्पणी की थी कि जहां अत्यधिक देरी अपने आप में एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकती है, वहीं एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के आधार के रूप में अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाना चाहिए। … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कॉलेज के आरोपी प्रिंसिपल जो ‘हिंदूफोबिया’ को बढ़ावा देने का आरोपी है, के गिरफ्तारी पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हिंदूफोबिया को बढ़ावा देने और भारत विरोधी प्रचार के आरोपों के सिलसिले में न्यू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इंदौर में प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। प्रोफेसर इनामुर रहमान ने मामले में राहत पाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस … Read more

आरोपी को परेशान करने के लिए कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून को आरोपी को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अदालतों को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुच्छ मामले इसकी पवित्र प्रकृति को “विकृत” न करें। शीर्ष अदालत, जिसने दो लोगों के खिलाफ चेन्नई की एक अदालत में लंबित … Read more

चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के विवेक का प्रयोग केवल तब नहीं किया जाना चाहिए जब व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा हो: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित कैदी को उचित चिकित्सा उपचार प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए और चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के विवेक का उपयोग केवल तब नहीं किया जाना चाहिए जब कोई कैदी अपनी मृत्युशय्या पर हो। न्यायालय ने आगे कहा कि चिकित्सा आधार पर … Read more

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी यदि भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के लागू होने पर अवार्ड नहीं दिया गया – सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने एक ही मुद्दे से जुड़े भूमि अधिग्रहण से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों का निस्तारण किया है। कोर्ट ने दोहराया है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रारंभ के अनुसार यदि अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं … Read more

“अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही निजी वकील को हाईकोर्ट में पेश होने के लिए करें आवंटित”, न्याय विभाग का आदेश, महाधिवक्ता का पत्र

LKO

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विभाग और एजेंसियों को इलाहाबाद उच्च न्यायलय में वादों की पैरवी करने के लिए केवल पैनल वकीलों को नियुक्त करने के लिए कहा है साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया है कि अगर निजी/विशेष वकीलों को अपरिहार्य परिस्थितियों में लगाया जाना है, तो उसके लिए तथ्य/परिस्थितियां महाधिवक्ता कार्यालय को … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा हत्या के मामले में एक वर्ष से फैसला सुरक्षित रखने पर याचिका, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

Supreme Court SEND TO Allahabad Hc

सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2021 में फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद एक आपराधिक अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा फैसला न सुनाए जाने पर एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए 2001 के एक फैसले का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि यह निर्धारित किया … Read more

खुद को हाई कोर्ट जस्टिस बता ACP से रिट पेटिशन की जांच करने को कहा, थाने पहुंचते ही खुल गई पोल, हुआ गिरफ्तार

समयपुर बादली सब-डिवीजन के ACP अनुराग द्विवेदी को 16 दिसंबर के दिन एक व्हाट्सप्प संदेश Whatsapp Message प्राप्त हुआ। व्हाट्सप्प संदेश में सामने वाले ने लिखा था- वह हाईकोर्ट का सिटिंग जज है और ACP तुरंत उसे कॉल करें। अपने आपको हाईकोर्ट का सिटिंग जज बताकर पुलिसवालों को ब्लैकमेल कर 5 लाख की उगाही की … Read more

वकालत की प्रैक्टिस करने वाले नए वकील को बार कौंसिल देगा तीन साल तक भत्ता

विधि स्नातक LL.B की पढ़ाई करने के बाद कचहरी में वकालत की प्रैक्टिस करने वाले नए वकील New Advocate को बार कौंसिल Bar Council तीन साल तक निर्धारित भत्ता देगी। यही नहीं किसी भी वकील के असामयिक निधन पर आश्रितों को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह जानकारी गुरुवार को बार एसोसिएशन ऋषिकेश … Read more

देश की आबादी की 1.6 प्रतिशत महिलाएं करती हैं शराब का सेवन, 16 करोड़ लोग करते हैं नशा, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया आँकड़ा

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत के 2016 के फैसले के बाद भारत में मादक पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की … Read more