आखिर क्यों इतना उग्र हो गए जस्टिस माहेश्वरी? सुप्रीम कोर्ट में उलझ गए माननीय वकील विकास सिंह से, हुई तिखी बहस

सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और एडवोकेट विकास सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (Justice Dinesh Maheshwari) सीनियर एडवोकेट व सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष विकास सिंह (Advocate Vikas Singh) के बीच गहमागहमी देखने को मिली। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने अधिवक्ता … Read more

हाईकोर्ट जज को घुस के लिए क्लाइंट से 25 लाख रुपये लेने के आरोप में, वकील के ख़िलाफ़ जाँच शुरू, आरोपी अधिवक्ता बार के अध्यक्ष भी है

वकील पर आरोप है कि उन्होंने बलात्कार के एक मामले में अग्रिम जमानत हासिल करने के लिए रिश्वत देने के बहाने एक मुवक्किल से 25 लाख रुपये लिए। केरल उच्च न्यायलय ने एक शिकायत में प्रारंभिक जांच शुरू की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक वकील ने एक मुवक्किल से यह कहकर रिश्वत … Read more

कॉलेजियम प्रणाली को और पारदर्शी बनाने पर कानून मंत्री ने कहा की, दुनियाभर में कहीं भी जज दूसरे जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं

दुनियाभर में कहीं भी जज दूसरे जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं। जजों का मुख्य काम है न्याय देना, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आधे से ज्यादा समय जज दूसरे जजों की नियुक्ति के बारे में फैसले ले रहे होते हैं। इससे ‘न्याय देने’ का उनका मुख्य काम प्रभावित होता है- किरेन रिजिजू केंद्रीय … Read more

चिकित्सकीय लापरवाही मामला में उपभोक्ता फोरम ने पूर्व न्यायाधीश की पत्नी की मौत के लिए 12.5 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश-

अस्पताल से उसकी मृत पत्नी के गहने नहीं मिलने पर उसने शिकायत दर्ज कराई। उनकी पत्नी का उनके कोविड-19 उपचार में जटिलताओं के कारण निधन हो गया था। शिवपुरी, मध्य प्रदेश में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (DCDRC) के गौरीशंकर दुबे, राजीव कृष्ण शर्मा, और अंजू गुप्ता की पीठ ने हाल ही में बिड़ला इंस्टीट्यूट … Read more

न्याय के लिए करते रहें इंतजार आपकी भी आएगी बारी, NJAD के मुताबिक देश की अदालतों में पेंडिंग हैं, ‘पांच करोड़’ से ज्यादा केस

NJAD के सर्वे Servey के मुताबिक भारत की अदालतों में फिलहाल 5 करोड़ से ज्यादा केसेज पेंडिंग Cases Pending हैं. इनमें से करीब साढ़े चार करोड़ मामले जिला District Court और तालुका के कोर्ट में ही लंबित है. भारत में 25 हाईकोर्ट्स High Court हैं. इन सभी हाईकोर्ट्स में 59 लाख से ज्यादा केसेज पेंडिंग … Read more

भूमि के अतिक्रमणकर्ता अपने अधिग्रहण को धारा 24(2)-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में चुनौती नहीं दे सकते – SC

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अतिक्रमणकारियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के प्रावधानों का लाभ लेने और अधिग्रहण को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भूमि का क्योंकि यदि उन्हें लाभ लेने की अनुमति दी गई … Read more

सुप्रीम कोर्ट : “CrPC Sec 145” के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों के संपत्ति पर अधिकारों के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता

उच्चतम कोर्ट ने कहा है कि सिविल मुकदमों के लंबित होने के कारण “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 145” के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों या सवालों में संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है या कोई निष्कर्ष नहीं लौटा सकता है। “दंड प्रक्रिया संहिता, … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को आरोपी को समन भेजने से पहले ये जरूर परीक्षण करना चाहिए कि कहीं शिकायत सिविल गलती का गठन तो नही करती

सर्वोच्च न्यायलय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 के तहत समन आदेश को हल्के में या स्वाभाविक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी के बेंच ने कहा, “जब कथित कानून का उल्लंघन स्पष्ट रूप से बहस … Read more

उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है, क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून तभी कानून बनेगा जब न्यायालय की मुहर लगाएगी

वाईस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। पीठासीन अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन में विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार पर मंथन हो रहा है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसद और न्यायपालिका की सीमा को लेकर मंथन किया गया। … Read more

Law की छात्रा का यौन उत्पीड़न, हाईकोर्ट ने आरोपित अधिवक्ता को जारी की नोटिस, BCI ने लगाई प्रैक्टिस पर रोक

उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप में फंसे वकील निरंजन कुमार के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा से यह … Read more