Legal Today
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले महीने पारित अपने फैसले में 45 वर्षीय व्यक्ति को सुनाई गई उम्रकैद की सजा बरकरार रखा। खंडपीठ ने कहा कि यह अंधविश्वास का विचित्र मामला है और आरोपी किसी भी नरमी का हकदार नहीं है। दरअसल आरोपी ने खुद को तांत्रिक बाबा बताकर छह बौद्धिक रूप से दिव्यांग लड़कियों का … Read more
आगरा के सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित मंगलम आधार अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 801 में वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील शर्मा जो युवा अधिवक्ता संघ के संरक्षक हैं का निवास था। उनके खिलाफ केके नगर निवासी मनोज कुमार शर्मा ने दो फरवरी को थाना न्यू आगरा में बंधक बनाकर बैनामा कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू के राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जबकि उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी और उच्च न्यायालय से लंबित अपील में सुनवाई में तेजी लाने को कहा। याचिका चिकित्सा आधार पर दायर की गई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत निर्धारित अनिवार्य आवश्यकताओं को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में साक्ष्य जोड़कर उचित रूप से संतुष्ट किया जाता है, तो वसीयत को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। संपत्ति के मूल मालिक की दो पत्नियां थीं। बेटी ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई में कहा कि सिविल और क्रिमिनल मामलों में निचली अदालत या हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई स्थगन (STAY ORDER) खुद-ब-खुद रद्द नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस डॉ डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली वाली पांच जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस फैसले … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी पेशा समाज की सेवा करता है और इसे केवल वित्तीय लाभ के साधन के रूप में देखने के प्रति आगाह किया। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने टिप्पणी की कि कानूनी सेवाओं के लिए घंटे के हिसाब से बिलिंग की धारणा एक गलतफहमी है और केरल … Read more
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाल ही में हुई सुनवाई में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में वकील सेवाओं को शामिल करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बहस सामने आई। यह चर्चा 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए एक फैसले से शुरू हुई, जिसने फैसला सुनाया कि वकीलों द्वारा प्रदान की … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए दायर एक याचिका में कहा कि परक्राम्य लिखत (NI Act) की धारा 138 के तहत ‘ईमेल या व्हाट्सएप’ के माध्यम से चेक जारी करने वाले को भेजा गया डिमांड नोटिस अनादर का कारण बनता है। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन के संबंध में तमिलनाडु के कुछ जिलों के जिला कलेक्टरों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन के संचालन और निष्पादन पर मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि समन को चुनौती देने वाली मद्रास उच्च न्यायालय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखते हुए माना है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों में कोई हस्तक्षेप नहीं है और सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध संरचनाओं का निर्माण करना धर्म का प्रचार करने का तरीका नहीं है। 22 नवंबर, 2023 को मद्रास उच्च न्यायालय ने माना … Read more