धारा 406 और 420 को लेकर पुलिस–मजिस्ट्रेटों में भ्रम चिंताजनक: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षण पर दिया जोर

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आईपीसी की धारा 406 और 420 के अपराध एक साथ लगाए जा सकते हैं, जबकि कानूनन यह संभव नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 406 और 420 अलग-अलग अपराध हैं और दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कोर्ट ने पुलिस व मजिस्ट्रेटों को कानून का समुचित प्रशिक्षण देने की जरूरत बताई। … Read more

तकनीकी खामी से परीक्षा से वंचित छात्रा को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष परीक्षा कराने का दिया आदेश

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ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी खामी के कारण परीक्षा से रोकी गई छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। अदालत ने विश्वविद्यालय को विशेष परीक्षा आयोजित करने और समयबद्ध परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। तकनीकी खामी से परीक्षा से वंचित छात्रा को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष परीक्षा कराने का दिया आदेश प्रयागराज इलाहाबाद … Read more

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: Defsys Solutions पर कारोबार निलंबन हटाने के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने Defsys Solutions पर कारोबार निलंबन हटाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील खारिज कर दी। अगस्ता वेस्टलैंड मामला: Defsys Solutions पर कारोबार निलंबन हटाने के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार … Read more

टाइगर ग्लोबल–फ्लिपकार्ट डील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मॉरीशस DTAA का लाभ अस्वीकार, ₹2 अरब डॉलर से अधिक के कैपिटल गेन भारत में टैक्स योग्य

सुप्रीम कोर्ट

AAR का आदेश बहाल, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल–फ्लिपकार्ट डील में मॉरीशस DTAA लाभ खारिज करते हुए कहा कि कैपिटल गेन भारत में टैक्स योग्य है। GAAR लागू, AAR का आदेश सही ठहराया गया। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔴 टाइगर ग्लोबल–फ्लिपकार्ट डील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: एक ही दिन नोटिस देने से जॉइंट कमेटी अनिवार्य नहीं, जब तक दोनों सदनों में मोशन एडमिट न हो

सुप्रीम कोर्ट

जजेज़ (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 की व्याख्या पर ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि एक ही दिन दोनों सदनों में नोटिस दिया गया हो लेकिन दोनों में एडमिट न हो, तो जॉइंट कमेटी अनिवार्य नहीं है। डिप्टी चेयरमैन को अनुच्छेद 91 के तहत पूर्ण अधिकार है। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔴 … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट से चुने गए SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार, यह अब स्थापित कानून

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनरल कट-ऑफ से अधिक अंक लाने वाले SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार हैं। यह मेरिट और समानता पर आधारित स्थापित कानूनी सिद्धांत है। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔹 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट से चुने गए SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार, यह अब स्थापित … Read more

NEET-PG 2025 कट-ऑफ विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुँचा: शून्य व निगेटिव स्कोर को चुनौती, मरीजों की सुरक्षा पर सवाल

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NEET-PG 2025 के लिए शून्य व निगेटिव स्कोर तक कट-ऑफ घटाने के खिलाफ डॉ. लक्ष्य मित्तल ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की; मरीजों की सुरक्षा और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल। प्रमुख बिंदु:- नई दिल्ली: NEET-PG 2025 कट-ऑफ विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुँचा: शून्य व निगेटिव स्कोर को चुनौती, मरीजों की सुरक्षा पर … Read more

IRCTC घोटाला: राबड़ी देवी की चार्ज फ्रेमिंग को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से जवाब मांगा

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IRCTC होटल घोटाला मामले में राबड़ी देवी की चार्ज फ्रेमिंग को चुनौती पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से जवाब मांगा; आरोप तय करने की वैधता की जांच जारी। नई दिल्ली: IRCTC घोटाला: राबड़ी देवी की चार्ज फ्रेमिंग को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से जवाब मांगा दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित IRCTC होटल घोटाला मामले में … Read more

दूसरी शादी से फैमिली पेंशन नहीं: ओडिशा हाईकोर्ट का अहम फैसला, अवैध विवाह पर लाभ से इनकार

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ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी अमान्य है; पहली पत्नी की मृत्यु के बाद भी दूसरी पत्नी फैमिली पेंशन की हकदार नहीं होगी। कोर्ट ने दो टूक कहा कि कानूनन दूसरी पत्नी ‘विधवा’ की श्रेणी में नहीं आती, और अवैध विवाह के आधार पर पेंशन देना समाज में गलत परंपराओं … Read more

‘पब्लिसिटी के लिए PIL डालना बंद करें’: बिहार चुनाव याचिका पर CJI सूर्यकांत सख्त, 5 साल का ITR मांगा

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बिहार चुनाव से जुड़ी PIL पर सुनवाई में CJI सूर्यकांत सख्त, याचिकाकर्ता को फटकार; पब्लिसिटी-प्रेरित याचिकाओं पर 5 साल का ITR पेश करने का आदेश। नई दिल्ली: ‘पब्लिसिटी के लिए PIL डालना बंद करें’: बिहार चुनाव याचिका पर CJI सूर्यकांत सख्त, 5 साल का ITR मांगा सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जनहित याचिकाओं (PIL) के … Read more