Legal Today
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्कूलों की भूमि को अवैध रूप से पट्टे पर देने से संबंधित एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि संबंधित स्कूल की समिति के तर्कसंगत निर्णय के बिना स्कूल की कृषि भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2025 को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त, 1947 को मौजूद रहने के अनुसार बनाए रखने के लिए कहा गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन … Read more
Cheque Bouncing Case: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court चेक अनादर मामले में सुनवाई करते हुए कहा की कंपनी द्वारा अपराध – चेक जारी करने वाली कंपनी को सबसे पहले एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुख्य अपराधी माना जाना चाहिए और दोहराया कि किसी कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कंपनी … Read more
जब नामांकित और कानूनी उत्तराधिकारी दोनों दावेदार बन जाते हैं जब किसी मृत व्यक्ति की बैंक जमा/बीमा राशि का दावा एक ओर नामांकित व्यक्ति और दूसरी ओर कानूनी उत्तराधिकारी दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है, तो वैध दावेदार कौन है? कानूनों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है को नामांकित व्यक्ति और कानूनी उत्तराधिकारी की … Read more
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण Income Tax Appelate Tribunal ने अपील का फैसला के पक्ष में किया है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड सुजलॉन की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, 172.76 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में। जुर्माना धारा 14ए के तहत 16.29 करोड़ रुपये की अस्वीकृति, धारा 32(1) के तहत 231.83 करोड़ रुपये के सद्भावना पर मूल्यह्रास की … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के स्तर का एक न्यायाधीश न केवल उठाए गए मुद्दों पर अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करेगा, बल्कि संबंधित पक्षों की ओर से दी गई दलीलों से भी निपटेगा। ऐसे निष्कर्षों पर … Read more
सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई है, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि स्रोत पर कर कटौती TAX DEDUCTION ON SOURCE (टीडीएस) प्रणाली “स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली” है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को अन्ना विश्वविद्यालय में कथित यौन उत्पीड़न मामले के साथ-साथ एफआईआर FIR लीक मामले की जांच के लिए सभी महिला आईपीएस IPS अधिकारियों की एसआईटी SIT गठित की। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन ने दोनों मामलों की जांच के लिए स्नेहा प्रिया, अयमान … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। दल्लेवाल पिछले एक महीने से भूख हड़ताल पर हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की अवकाश पीठ ने एक अभूतपूर्व सुनवाई में पंजाब सरकार को स्थिति को बिगड़ने … Read more
CJI को लिखे शिकायती पत्र में कहा गया है कि जस्टिस कैत से पहले इस सरकारी आवास में कई मुस्लिम चीफ जस्टिस रहे, लेकिन उन्होंने इस पर न तो आपत्ति की और न ही इसे हटवाया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के सरकारी आवास से एक मंदिर हटाए जाने पर … Read more