इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य समय सीमा में निस्तारण न करने पर होगी कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि शस्त्र लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों की अनदेखी करने पर निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों की अनदेखी करने पर निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा Joy Kitty Joseph बनाम भारत संघ में दिया गया निर्णय है, जिसमें COFEPOSA अधिनियम, 1974 के तहत निरुद्ध व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर आपराधिक अपील … Read more

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह वैध नहीं

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह वैध नहीं

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह वैध नहीं मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में निर्णय दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार हिंदू और ईसाई के बीच विवाह वैध नहीं है। हिंदू और ईसाई के बीच विवाह केवल ईसाई विवाह … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 2012 में अत्यधिक शराब सेवन व अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त किए गए ट्रेनी जजों को बहाल करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 2012 में अत्यधिक शराब सेवन व अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त किए गए ट्रेनी जजों को बहाल करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ के एक रिसॉर्ट में शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में 2012 में सेवा से बर्खास्त किए गए ट्रेनी जजों के खिलाफ … Read more

उच्चतम न्यायालय का आदेश: उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को तुरंत वेतन व सुविधाएं दी जाएं

सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय का आदेश: उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को तुरंत वेतन व सुविधाएं दी जाएं उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्य और जिला उपभोक्ता निवारण आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों को मौजूदा नियमों के अनुसार वेतन और अन्य सुविधाओं का तत्काल भुगतान करें। न्यायमूर्ति अभय … Read more

वानुअतु के प्रधानमंत्री ने ललित मोदी की नागरिकता रद्द करने की मांग की: आयोग को अदालत के फैसले का इंतजार

वानुअतु के प्रधानमंत्री ने ललित मोदी की नागरिकता रद्द करने की मांग की: आयोग को अदालत के फैसले का इंतजार

वानुअतु के प्रधानमंत्री ने ललित मोदी की नागरिकता रद्द करने की मांग की: आयोग को अदालत के फैसले का इंतजार वानुआतू के समाचार आउटलेट वानुआतू पोस्ट द्वारा यह रिपोर्ट किए जाने के कुछ ही समय बाद कि देश के प्रधानमंत्री जोथम नापात ने नागरिकता आयोग से ललित मोदी की नागरिकता रद्द करने का अनुरोध किया … Read more

न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त, 2031 में बन सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश

न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त, 2031 में बन सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश

न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त, 2031 में बन सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश केंद्र सरकार ने सोमवार को कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश नियुक्त सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : केंद्र सरकार ने कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में … Read more

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता की सदस्यता निलंबित, 10 मार्च तक स्पष्टीकरण का अवसर

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता की सदस्यता निलंबित, 10 मार्च तक स्पष्टीकरण का अवसर

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता की सदस्यता निलंबित, 10 मार्च तक स्पष्टीकरण का अवसर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अधिवक्ता की सदस्यता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है, जिन पर एक महिला का मकान गैरकानूनी रूप से हड़पने का आरोप है। हालांकि, उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 10 मार्च तक का अवसर दिया … Read more

सुप्रीम कोर्ट: मात्र असुविधा या क्षेत्राधिकार की आपत्ति पर धारा 138 एनआई एक्ट मामलों का स्थानांतरण नहीं

सुप्रीम कोर्ट: मात्र असुविधा या क्षेत्राधिकार की आपत्ति पर धारा 138 एनआई एक्ट मामलों का स्थानांतरण नहीं

सुप्रीम कोर्ट: मात्र असुविधा या क्षेत्राधिकार की आपत्ति पर धारा 138 एनआई एक्ट मामलों का स्थानांतरण नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एम/एस श्री सेंधुर एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (2025 INSC 328) मामले में धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) के तहत दायर शिकायतों के स्थानांतरण से जुड़े क्षेत्राधिकार के … Read more