#CHEQUE BOUNCE चेक बाउंस का मामला भारत में एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT में कड़े दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी को चेक जारी करता है और वह चेक बैंक में बाउंस हो जाता है, तो यह व्यक्ति पर भरोसा तोड़ने के … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने एक याचिका खारिज कर दी जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि एक मशीन उसके विचारों को पढ़ रही है और नियंत्रित कर रही है। याचिकाकर्ता, जो एक शिक्षक है, ने दावा किया कि यह मशीन केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से प्राप्त की गई थी और इसे निष्क्रिय … Read more
पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लागू नहीं कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने लापरवाही को लेकर दिल्ली पुलिस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने जो किया वो महज दिखावा था, आपने केवल कच्चे मामलों को जब्त किया है. पिछली सुनवाई में … Read more
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना का सीजेआई के रूप में कार्यकाल 183 दिनों का होगा, जो छह महीने से थोड़ा ज़्यादा है। वे 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 1983 … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने हाल ही में पिता को दिए गए मुलाकात के अधिकार पर अपने आदेश के लिए न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया है। इससे पहले, पिता द्वारा दायर एक एसएलपी SLP पर, न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ को पिता को मुलाकात के अधिकार के लिए पारिवारिक न्यायालय के … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को दो बलात्कार मामलों में आरोपी बनाने से इनकार कर दिया। कोर्ट रेवन्ना द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका Special Leave Petition पर सुनवाई कर रहा था, जिसके तहत उन्हें जमानत देने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 से लंबित एक ज़मानत याचिका पर बार-बार स्थगन के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आलोचना की। न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वर्ष से अधिक समय तक जमानत याचिकाएं लंबित रहने की प्रथा पर असंतोष व्यक्त किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने जमानत याचिकाओं … Read more
सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने कहा कि जिला न्यायपालिका से नियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बार से पदोन्नत न्यायाधीशों के समान पेंशन PENSION सहित समान लाभ मिलेंगे। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जिन स्रोतों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा ‘विलंब के आधार’ पर अंतिम लाभ और पेंशन की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। दिनांक 24.01.2022 के आदेश द्वारा, गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने याचिकाकर्ता जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत विधिवत निगमित एक कंपनी है, ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (6) और (12) के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता जो संयुक्त … Read more