सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकता है, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य अपराध में हिरासत में है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी औपचारिक गिरफ्तारी से आरोपी पुलिस अधिकारी की हिरासत में नहीं आता है, क्योंकि आरोपी उस … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि रेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं। कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (“याचिकाकर्ता”) ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में “अधिनियम, 1996”) की धारा 11(6) सहपठित धारा 11(12)(ए) के अनुसार … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संयोजक आदेश में जज एडवोकेट के रूप में पद में कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति के कारणों को दर्ज न करना कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को अमान्य करता है। यह अपील पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लू.पी. संख्या 20380/2012 में पारित दिनांक 21.05.2014 के आदेश के विरुद्ध है। उक्त … Read more
एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने का अर्थ कार्यवाही शुरू करने जैसा नहीं लगाया जा सकता। यह निर्णय बैकारोज़ परफ्यूम्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य के मामले में आया, जहां न्यायालय ने अपीलकर्ता बैकारोज़ परफ्यूम्स एंड ब्यूटी … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी और उम्मीदवारों की ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 4 जनवरी, 2024 के सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम संकल्प के अनुसार दो याचिकाकर्ताओं … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 (आईबीबीआई विनियम) के विनियम 33 के अंतर्गत अनुसूची-I का नियम 12 नियम 13 से जुड़ा हुआ नहीं है और नियम 13 में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं बताए गए हैं, जिसके कारण इसे अनिवार्य माना जाए। न्यायालय ने पाया कि नियम … Read more
कलकत्ता उच्च न्यायालय के 5 अगस्त, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई है, जिसमें अविजित सरकार की हत्या के सिलसिले में दो आरोपियों को जमानत दी गई है। याचिकाकर्ता, जो पीड़िता की मां और बड़े भाई हैं और अपराध के प्रत्यक्षदर्शी हैं, ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें बी.एड. योग्यता वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि देवेश शर्मा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी होने के बावजूद बी.एड. उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी गईं। कोर्ट … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया कि क्या सरकार राजनयिक सामान को स्कैन कर सकती है और यदि हाँ, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ प्रवर्तन निदेशालय (‘ईडी’) द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल स्वर्ण तस्करी मामले में केरल … Read more
उच्चतम न्यायालय ने आज जलगांव नगर परिषद को आगे और पीछे दोनों गेट की चाबियाँ रखने तथा नमाज़ अदा करने के लिए जलगांव जुम्मा मस्जिद के गेट पूरे दिन खोलने का निर्देश देने वाले आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया। मूल याचिकाकर्ता-जलगांव जुम्मा मस्जिद द्वारा न्यायालय द्वारा 19 अप्रैल, 2024 को पारित आदेश … Read more