सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे के एक कर्मचारी को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया, क्योंकि उसने पाया कि उसके त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने से पहले ही वापस ले लिया गया था। संक्षिप्त तथ्य– अपीलकर्ता 1990 से प्रतिवादी की सेवा में है। 13 वर्ष की सेवा करने के पश्चात, उसने 05.12.2013 को अपना … Read more
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद राजीव दहिया एक बार फिर चर्चा में हैं। वह 2017 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने यह जुर्माना नहीं भरा तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया है। सुराज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष … Read more
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक न्यायिक पदाधिकारी को अफेयर होने के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और न्यायिक अधिकारी को पद पर दोबारा बहाल करने का निर्देश दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद उसकी सेवाओं को बहाल नहीं किया गया। … Read more
केंद्र सरकार ने 25 जुलाई और 14 अगस्त के दोनों निर्णयों की समीक्षा की मांग की भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा सुनाए गए इस फैसले में 8:1 बहुमत का फैसला था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा सुनाए गए इस फैसले में 8:1 बहुमत का फैसला था। पहला आदेश 25 जुलाई को … Read more
“Disregarding a Court’s order may seem bold, but the shadows of its consequences are long and cold.” सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना के एक मामले पर विचार करते हुए टिप्पणी की, “न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना साहसिक कार्य लग सकता है, लेकिन इसके परिणामों की छाया लंबी और ठंडी होती है।” कोर्ट ने कहा की … Read more
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अदालत के स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए तीन महिलाओं सहित पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव पारित किया। कॉलेजियम ने जस्टिस लक्ष्मना चंद्र विक्टोरिया गौरी, पिल्लईपक्कम बहुकुटुम्बी बालाजी, कंधासामी कुलंदावेलु रामकृष्णन, … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ स्वीकार न करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की खंडपीठ ने आदेश दिया, “हम काफी समय से देख रहे हैं कि पक्षकार तस्वीरों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी रिकॉर्ड में रखने में … Read more
शीर्ष अदालत ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को छह सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर ग्राम न्यायालयों की स्थापना और कामकाज के बारे में ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि देश भर में ग्राम न्यायालयों की स्थापना से न्याय … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि हमारे देश में पुलिस अधिकारियों को जांच करते समय अपनी ओर से अक्सर होने वाली कमियों और चूकों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उन खामियों को दूर किया जा सके, जो अभियोजन पक्ष के मामले को गुण-दोष के आधार पर कमजोर करती हैं और गंभीर अपराधों … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता विवादों में दावे का मूल्य केवल जमा की गई राशि से नहीं बल्कि मुआवजे और अन्य दावों सहित मांगी गई कुल राहत से निर्धारित होता है। न्यायालय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर अपील पर विचार कर रहा था। उपभोक्ता संरक्षण … Read more