Supreme Court ने माना कि भरण-पोषण का अधिकार संविधान के Article 21 के तहत सम्मान और भरण-पोषण के अधिकार का विस्तार है

तेलंगाना में दलबदल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर मांगा जवाब, 18 फरवरी को अगली सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पत्नी और बच्चों के लिए भरण-पोषण का अधिकार मौलिक अधिकार के बराबर है और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002  Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 … Read more

Worship Act : कोई नया मुकदमा पंजीकृत नहीं जाए, पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित लंबित मुकदमों में कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित न किया जाए: SUPREME COURT

WORSHIP ACT

Worship Act: सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court में गुरुवार को पूजा स्थल अधिनियम 1991 (Worship Act) के खिलाफ दायर याचिकाओं में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भारत संघ Union of INDIA को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में अपना जवाब दाखिल करने का … Read more

Prosecutors द्वारा अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों का साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थता की भरपाई के लिए EVIDENCE ACT SEC 106 का सहारा नहीं लिया जा सकता: SC

Criminal Jurisprudence SCI

सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने दोहराया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करने वाली परिस्थितियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थता की भरपाई के लिए साक्ष्य अधिनियम EVIDENCE ACT SEC 106 की धारा 106 का सहारा नहीं लिया जा सकता। न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया तथा आईपीसी की … Read more

Supreme Court ने AAP नेता सिसौदिया की जमानत शर्तों में ढील दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वरिष्ठ द्वारा दायर याचिका को अनुमति दे दी आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की है, जिसके तहत उन्हें अर्ध-साप्ताहिक जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ … Read more

COLCATTA DOCTOR RAPE – MURDER CASE : सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद है कि सुनवाई एक महीने के भीतर खत्म हो जाएगी

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह निचली अदालत के मुकदमे या CBI जांच से जुड़े किसी भी पहलू पर बीच में भी सुनवाई करेगा इसलिए कोई भी पक्ष ज़रूरत पड़ने पर आवेदन दाखिल कर सकता है। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसे … Read more

SUPREME COURT ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से JUSTICE SHEKHAR YADAV के विवादित भाषण का विवरण और ब्यौरा मांगा, मामला विचाराधीन

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ALLAHABAD HIGH COURT के जज जस्टिस शेखर कुमार JUSTICE SHEKHAR YADAV यादव द्वारा रविवार को विश्व हिंदू परिषद VISHWA HINDU PARISHAD द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए विवादित भाषण के बारे में रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है । SUPREME COURT ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भाषण का ब्यौरा … Read more

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए बाहरी एजेंसी नियुक्त करने पर विचार कर रहा है

राष्ट्रीय राजधानी CAPITAL OF INDIA में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने में विफलता पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार DELHI GOVERNMENT जीएनसीटीडी को फटकार लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इसके लिए उपाय प्रस्तावित करने के लिए एक बाहरी एजेंसी नियुक्त करेगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिकाओं के संबंध में निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट

SUPREME COURT GUIDELINE ON MERCY PETITION: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों State Governments and Union Territories को दया याचिकाओं के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय आपराधिक अपीलों Criminal Appeals पर निर्णय ले रहा था, जिसमें मुख्य प्रश्न मृत्युदंड Death Penalty के निष्पादन में देरी के प्रभाव … Read more

Rash & Negligent Driving Case : सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में आरोपी की सजा को खारिज कर दिया, क्योंकि आरोपी ने मृतक की मां को 1 लाख का मुआवजा जमा करा दिया

Supreme Court (1)

Rash & Negligent Driving Case : सुप्रीम कोर्ट SUPREME COUER ने लापरवाही से गाड़ी चलाने Rash & Negligent Driving के एक मामले में एक आरोपी को दी गई सजा को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि आरोपी ने मृतक की मां को मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपये जमा कर दिए हैं। न्यायालय … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बीपीओ कर्मचारी बलात्कार-हत्या मामले में दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के बॉम्बे HC के फैसले को बरकरार रखा

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 2007 के पुणे बीपीओ BPO कर्मचारी सामूहिक बलात्कार RAPE और हत्या मामले में दो दोषियों की मौत की सजा को “35 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास LIFE IMPRISIONMENT” में बदल दिया गया था। इस … Read more