शीर्ष अदालत SUPREME COURT ने पुनः पुष्टि की कि किसी तीसरे पक्ष को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अधिकार है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा की गई अपील पर विचार किया जा सकता है, लेकिन केवल संयम से और उचित सावधानी के साथ, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाम दिल्ली राज्य एवं अन्य (2010) 12 एससीसी 599 और अमानुल्लाह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2016) 6 एससीसी 699 में स्थापित उदाहरणों का संदर्भ देते हुए।
अदालत ने उल्लेख किया कि पीएसआर साधनन्थम बनाम अरुणाचलम एवं अन्य (1980) 3 एससीसी 141 के मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि “न्यायालय को मामले से वास्तविक संबंध रखने वाले किसी भी तीसरे पक्ष को पर्याप्त न्याय की दृष्टि से अपील जारी रखने की अनुमति देने में उदारता दिखानी चाहिए।”
न्यायालय ने केरल के विधायक एंटनी राजू की उस चुनौती को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एक निजी पक्ष के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी जिसने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का विरोध किया था। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की सत्यता की जांच करना न्यायालय की जिम्मेदारी है और अधिकार क्षेत्र का मुद्दा इस प्रक्रिया में बाधा नहीं बन सकता।
न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ राजू द्वारा ग्रीन केरला न्यूज के संपादक एम.आर. अजयन द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के खिलाफ अपील दायर करने के अधिकार को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ”विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 4887/2024 में अपीलकर्ता की सुने जाने की स्थिति इस न्यायालय द्वारा इस पर सुनवाई के आड़े नहीं आती। वर्तमान मामला, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, में न्यायिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप के गंभीर आरोप शामिल हैं, जो न्याय व्यवस्था और न्याय प्रशासन दोनों की बुनियाद पर प्रहार करते हैं।”
संक्षेप में, 1990 में, राजू नामक एक जूनियर वकील पर ड्रग्स मामले में अंडरवियर के सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। जबकि मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया था, केरल उच्च न्यायालय ने छेड़छाड़ किए गए सबूतों के कथित प्लांटिंग की जांच का निर्देश दिया, जिसके बारे में कहा गया कि यह राजू और एक क्लर्क से जुड़ी आपराधिक साजिश का हिस्सा था।
उच्च न्यायालय ने राजू के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, लेकिन आरोपों के आधार पर नए कदम उठाने का निर्देश दिया। इसे चुनौती देते हुए राजू और अजयन दोनों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के समक्ष एक प्रमुख मुद्दा यह था कि क्या अजयन के पास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अधिकार है।
राजू ने तर्क दिया कि तीसरे पक्ष के रूप में अजयन को आपराधिक कार्यवाही में अपील दायर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, उन्होंने पीएसआर साधनांथम बनाम अरुणाचलम और अन्य , राष्ट्रीय महिला आयोग बनाम दिल्ली राज्य और अन्य , और अमानुल्लाह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के निर्णयों का हवाला दिया।
रिकॉर्ड की समीक्षा करने पर, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अजयन ने राजू की याचिका को खारिज करने का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था।
कोर्ट ने नवीन सिंह बनाम यूपी राज्य के फैसले पर भी विचार किया , जहां याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र का आकलन करते हुए, कोर्ट की समन्वय पीठ ने टिप्पणी की थी कि चूंकि आरोप कोर्ट के आदेश से छेड़छाड़ से संबंधित थे, इसलिए अधिकार क्षेत्र उतना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि वास्तव में, राज्य द्वारा मामले को आगे न बढ़ाने के कारण महत्वहीन था।
न्यायालय ने कहा, “ऐसी कार्रवाइयां न केवल न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म करती हैं, बल्कि कानून के शासन और निष्पक्षता के सिद्धांतों से समझौता करती हैं, जो न्याय प्रदान करने की प्रणाली के लिए आवश्यक हैं। ऐसी घटनाएं न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता और अखंडता की नींव पर प्रहार करती हैं, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें जनहित की कमी है। इस मामले में प्राप्त विचित्र परिस्थितियों में, जहां अभियुक्त ने कथित तौर पर न्यायिक हिरासत से एक भौतिक वस्तु प्राप्त की, उसके रिहाई के लिए कोई विशिष्ट आदेश नहीं होने के बावजूद, और बाद में उसके साथ छेड़छाड़ की/छेड़छाड़ करने में सहायता की और उसके बाद उसे मूल वस्तु के स्थान पर रख दिया।”