सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: आपराधिक मुकदमे में “बेनिफिट ऑफ डाउट” पर बरी होने का अर्थ यह नहीं कि विभागीय जांच में भी कर्मचारी दोष मुक्त पाया जाए

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: आपराधिक मुकदमे में "बेनिफिट ऑफ डाउट" पर बरी होने का अर्थ यह नहीं कि विभागीय जांच में भी कर्मचारी दोष मुक्त पाया जाए

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: “बेनिफिट ऑफ डाउट” से लेकर विभागीय जांच तक – प्रमाण मानक में नयी दिशा सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के आरोप में अभियुक्त कर्मचारी को दंड प्रक्रिया में “बेनिफिट ऑफ डाउट” पर यदि बरी कर दिया जाता है, तो उसका यह नतीजा विभागीय … Read more

“सुप्रीम कोर्ट का असम सरकार को निर्देश: 63 विदेशी घोषित व्यक्तियों को तत्काल निर्वासित करें”

"सुप्रीम कोर्ट का असम सरकार को निर्देश: 63 विदेशी घोषित व्यक्तियों को तत्काल निर्वासित करें"

“मान लीजिए वह व्यक्ति पाकिस्तान से है, तो क्या आपको पाकिस्तान की राजधानी पता नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह विदेशी घोषित व्यक्तियों की निरंतर हिरासत रखने के मामले में “तथ्यों को दबाने में संलिप्त” है। कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह 63 ऐसे … Read more

सुप्रीम कोर्ट: एकतरफा समझौते को अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया, फ्लैट बुकिंग रद्द करने के मामले में 10% से अधिक राशि की जब्ती को अस्वीकार किया

सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय ने दोहराया कि एकतरफा समझौते, जैसा कि वर्तमान मामले में है, “अनुचित व्यापार व्यवहार” शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें बाजार में मंदी के कारण खरीदार द्वारा फ्लैट बुकिंग रद्द करने … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बार एसोसिएशन के चुनाव 07-02-2025 से 28-02-2025 के लिए पुनर्निर्धारित किए

दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील की पेशेवर आचरणहीनता का मामला हाईकोर्ट और बार काउंसिल के पास भेजा गया

सुप्रीम कोर्ट ने 19-12-2024 के अपने आदेश में महिलाओं के लिए पदों के आरक्षण और चुनाव प्रक्रिया के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश दिए। इन निर्देशों के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा चुनाव ढांचे की समीक्षा करना आवश्यक हो गया, जिसने पहले 07-02-2025 के लिए चुनाव निर्धारित किए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन Delhi … Read more

Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा की

Supreme Court Collegium

Supreme Court Collegium : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में तेलंगाना और मद्रास उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है. CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पांच जजों की कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग की है. … Read more

शीर्ष अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में बताया कि किसानों को किस प्रकार और तिथि से मिलेगा मुआवजा और ब्याज

शीर्ष अदालत

NHAI Land Acquisition | Compensation & Interest | Supreme Court Judgment सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजे को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि किसानों को उनके मुआवजे और ब्याज का लाभ अधिग्रहण की पूर्व-तिथि से मिलेगा। यह निर्णय 2019 में दिए गए सुप्रीम … Read more

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: पहली शादी जारी रहने के बावजूद पत्नी को मिला भरण-पोषण का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: पहली शादी जारी रहने के बावजूद पत्नी को मिला भरण-पोषण का अधिकार

यह निर्णय उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण नज़ीर है, जो विवाह विवादों में फंसकर आर्थिक रूप से असहाय हो जाती हैं। न्यायालय ने कहा की – यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप का नहीं है CrPC 125 | Maintenance Rights | Supreme Court Judgment सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महिला को भरण-पोषण का अधिकार दिया, … Read more

यदि अभियुक्त का पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं, तब भी IPC Sec 301 के तहत द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

यदि अभियुक्त का पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं, तब भी IPC Sec 301 के तहत द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त का पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 301 के तहत द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत लागू होता है। प्रस्तुत अपीलें उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 20-01-2015 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके … Read more

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: नाइट्रस ऑक्साइड बिक्री मामले में हाई कोर्ट का निर्णय रद्द

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औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 3 में ‘निर्माण’ शब्द खुदरा व्यापार के सामान्य क्रम में औषधि के वितरण और पैकिंग को बाहर रखता है: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court on Drugs and Cosmetics Act | Drugs and Cosmetics Act 1940 | Manufacture Definition in Drugs Act सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश हाई … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नियम संशोधन के खिलाफ नई याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आचरण नियम, 1961 में हालिया संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया। इस संशोधन के तहत चुनाव संबंधी अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की सार्वजनिक पहुंच पर प्रतिबंध लगाया गया है। संशोधन पर विवाद: सूचना के अधिकार पर अंकुश? नए … Read more