‘वकीलों को छूट नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने मारपीट और गुंडागर्दी करने वाले वकील के 7 साल के निलंबन को दी मंजूरी

‘वकीलों को छूट नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने मारपीट और गुंडागर्दी करने वाले वकील के 7 साल के निलंबन को दी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐसे वकील के निलंबन को सही ठहराया जिसे तमिलनाडु में होटल में जबरन घुसने, संपत्ति क्षति और कर्मचारियों से मारपीट के आरोप में 7 साल के लिए प्रैक्टिस … Read more

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 5 उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 5 उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की Collegium News: भारत के उच्चतम न्यायालय की कोलेजियम, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई कर रहे हैं, ने 26 मई 2025 को हुई अपनी बैठक में पाँच उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की … Read more

‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में केवल स्थगन नहीं चल सकता’: सुप्रीम कोर्ट ने 27 बार स्थगित हुए मामले में आरोपी को दी ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट

‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में केवल स्थगन नहीं चल सकता’: सुप्रीम कोर्ट ने 27 बार स्थगित हुए मामले में आरोपी को दी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में उस आरोपी को ज़मानत दे दी जिसकी ज़मानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 बार स्थगित की गई थी, परंतु कभी विचार नहीं किया गया। न्यायालय … Read more

‘सहमति से बने संबंध का बिगड़ना बलात्कार नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने युवराज के विरुद्ध रेप का केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट

“सहमति से बने संबंध का बिगड़ना बलात्कार नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने युवराज के विरुद्ध रेप का केस रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि केवल इस आधार पर कि सहमति से बना प्रेम संबंध बाद में टूट गया, आपराधिक कानून की प्रक्रिया को नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने … Read more

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विलंबित प्रस्तुति पर अभियोजन का अधिकार और प्रमाणीकरण की टालमटोल—सुप्रीम कोर्ट का संतुलित दृष्टिकोण

supreme court

  इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विलंबित प्रस्तुति पर अभियोजन का अधिकार और प्रमाणीकरण की टालमटोल—सुप्रीम कोर्ट का संतुलित दृष्टिकोण Sameer Sandhir बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उस बहुप्रश्नित विधिक प्रश्न पर विचार किया कि क्या अभियोजन पक्ष आरोपपत्र (चार्जशीट) दायर करने के बाद और मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल और केंद्र के खिलाफ दायर सात याचिकाएं वापस लेने की दी अनुमति

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल और केंद्र के खिलाफ दायर सात याचिकाएं वापस लेने की दी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल (LG) और केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा दायर सभी सात याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दे … Read more

CJI की महाराष्ट्र यात्रा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, याचिकाकर्ता पर ₹7,000 का जुर्माना

supreme court

“CJI की महाराष्ट्र यात्रा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, याचिकाकर्ता पर ₹7,000 का जुर्माना” सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिकाकर्ता पर ₹7,000 का जुर्माना लगाया जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी। … Read more

साक्ष्य के गलत विश्लेषण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: अनुच्छेद 136 के तहत दोषसिद्धि को पलटा, 11 अभियुक्त बरी

sc

साक्ष्य के गलत विश्लेषण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: अनुच्छेद 136 के तहत दोषसिद्धि को पलटा, 11 अभियुक्त बरी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि निचली अदालतें किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य का स्पष्ट रूप से गलत विश्लेषण करती हैं, तो वह अनुच्छेद 136 के तहत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन … Read more

“व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 27 बार टालमटोल बर्दाश्त नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खिंचाई करते हुए आरोपी को दी जमानत

supreme court

“व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 27 बार टालमटोल बर्दाश्त नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खिंचाई करते हुए आरोपी को दी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को जमकर फटकार लगाई, जब यह सामने आया कि एक आरोपी की जमानत याचिका पर 27 बार सुनवाई टाली जा चुकी थी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. … Read more

हाईवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को निगरानी दल बनाने और SOP तैयार करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

हाईवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को निगरानी दल बनाने और SOP तैयार करने का निर्देश 🚨 सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अवैध कब्जों पर नियमित निगरानी के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को निगरानी … Read more