सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को दी वैधता, याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को दी वैधता, याचिका खारिज नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के खिलाफ दाखिल विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति एम. एम. … Read more

‘आजादी का अधिकार अनमोल है’: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के बाद आरोपी को देर से रिहा करने पर यूपी जेल प्रशासन को लगाई फटकार, 5 लाख मुआवज़े का आदेश

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‘आजादी का अधिकार अनमोल है’: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के बाद आरोपी को देर से रिहा करने पर यूपी जेल प्रशासन को लगाई फटकार, 5 लाख मुआवज़े का आदेश नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए उस मामले में नाराज़गी जताई है जिसमें … Read more

सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नियुक्तियों व पदोन्नति में आरक्षण लागू

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सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नियुक्तियों व पदोन्नति में आरक्षण लागू नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने अपने इतिहास में पहली बार कर्मचारियों की नियुक्तियों और पदोन्नति में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण नीति लागू कर दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज़ों के रखरखाव और नष्ट करने के लिए जारी की विस्तृत गाइडलाइंस, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर जोर

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सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज़ों के रखरखाव और नष्ट करने के लिए जारी की विस्तृत गाइडलाइंस, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर जोर नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक दस्तावेज़ों के संरक्षण और नष्ट करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश (Guidelines for Retention and Destruction of Records 2025) जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य न्यायालय … Read more

भ्रष्टाचार मामले में दोषी सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दोषसिद्धि पर रोक से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट

भ्रष्टाचार मामले में दोषी सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दोषसिद्धि पर रोक से किया इनकार नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराए गए एक सरकारी कर्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने दोषसिद्धि पर … Read more

वकीलों को समन करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—जांच एजेंसियों का ऐसा कदम न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता पर खतरा

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वकीलों को समन करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—जांच एजेंसियों का ऐसा कदम न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता पर खतरा नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि जांच एजेंसियों या पुलिस Police द्वारा किसी मामले में वकीलों को सीधे समन करना कानूनी पेशे की स्वायत्तता … Read more

‘न्यायिक अधिकारी को कोर्ट में गाली देने वाले वकील की सजा में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, कहा — ‘इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता’

सुप्रीम कोर्ट

‘न्यायिक अधिकारी को कोर्ट में गाली देने वाले वकील की सजा में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, कहा — ‘इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता’ नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में महिला न्यायिक अधिकारी को धमकी देने और अश्लील भाषा का प्रयोग करने … Read more

‘धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए पाकिस्तानी ईसाई नागरिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की दी छूट’

सुप्रीम कोर्ट

‘धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए पाकिस्तानी ईसाई नागरिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की दी छूट’ नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक और रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय के सदस्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) के … Read more

मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता: नियम अनुमति दें तो 61 वर्ष तक हो सकती है सेवा

सुप्रीम कोर्ट

मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता: नियम अनुमति दें तो 61 वर्ष तक हो सकती है सेवा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि मध्य प्रदेश राज्य के नियमों में प्रावधान हो और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासनिक स्तर पर निर्णय ले, तो राज्य के न्यायिक अधिकारियों … Read more

धारा 138 एन.आई. एक्ट मामलों में शिकायतकर्ता ‘पीड़ित’ की श्रेणी में: सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति के बिना अपील का अधिकार मान्यता दी

Cheque Bouncing Case:

धारा 138 एन.आई. एक्ट मामलों में शिकायतकर्ता ‘पीड़ित’ की श्रेणी में: सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति के बिना अपील का अधिकार मान्यता दी — उच्चतम न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा: धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता को अपील का स्वतंत्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय … Read more