यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के विवादास्पद बयान पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- इनके दिमाग में गंदगी भरी है। ऐसे व्यक्ति का मामला हम क्यों सुनें? प्रसिद्धि पाने का यह अर्थ नहीं कि किसी के माता-पिता का सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाए। जिस प्रकार की विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है, उससे संपूर्ण समाज … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) द्वारा ईशा फाउंडेशन के कोयंबटूर परिसर में पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना किए गए निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर आवेदन पर 28 फरवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने यह निर्णय तब लिया जब TNPCB के वरिष्ठ अधिवक्ता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9 के तहत पहचान परेड (TIP) केवल पुष्टिकरण प्रमाण (corroborative evidence) होती है। यदि परख पहचान परेड (TIP) में किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाला गवाह परीक्षण के दौरान पेश नहीं किया जाता है, तो TIP रिपोर्ट, जो उसे पुष्ट या खंडित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि बर्खास्त कर्मचारी को बैक वेज (पिछले वेतन) का भुगतान स्वचालित रूप से नहीं किया जा सकता, और कर्मचारी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता होगी कि वह इस अवधि में बेरोजगार रहा। यह निर्णय महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के एक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि किसी गवाह की गवाही, जो “आंशिक रूप से विश्वसनीय और आंशिक रूप से अविश्वसनीय” हो, उसे प्रमाणित किए बिना दोषसिद्धि बनाए नहीं रखी जा सकती। न्यायालय ने उन अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया जिन्हें आईपीसी की धारा 147, 148, … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया कि मृतक पीड़ित की वयस्क, विवाहित और स्वनिर्भर संतानें, कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में, मोटर दुर्घटना मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार रखती हैं। अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के निर्णय में संशोधन करते हुए मृतक के आश्रितों को प्रदान किए गए मुआवजे की राशि बढ़ा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) की धारा 11 के तहत अमान्य घोषित किया गया हो, तब भी जीवनसाथी को धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता (permanent alimony) या भरण-पोषण (maintenance) मांगने का अधिकार रहेगा। महत्वपूर्ण निष्कर्ष खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई कठोर नियम नहीं हो सकता कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान किसी आरोपी को तभी जमानत दी जाएगी जब उसने अपनी निर्धारित सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया हो। मामले की पृष्ठभूमि शीर्ष अदालत एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं के वादों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस प्रवृत्ति से लोगों की काम करने की इच्छा समाप्त हो रही है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह टिप्पणी शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थलों … Read more
“अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए दोषी पाया जाता है, तो उसे सेवा के लिए अयोग्य माना जाता है। लेकिन वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है, ऐसा कैसे संभव है?” सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 10 फरवरी, 2025 को राजनीति के अपराधीकरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए सवाल किया कि … Read more