‘Udaipur Files’ फ़िल्म विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपा

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‘Udaipur Files’ film controversy: Supreme Court hands over the matter to Delhi High Court सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बहुचर्चित फ़िल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ और प्रमाणन को लेकर दायर याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट के पास भेजते हुए मामला वहीं निपटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस … Read more

अपराध के समय अभियुक्त के किशोर होने की दलील किसी भी अदालत के समक्ष, किसी भी चरण में उठाई जा सकती है – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

The plea of the accused being a juvenile at the time of the offence can be raised before any court, at any stage – Supreme Court “जघन्य अपराध पर भी किशोर न्याय अधिनियम लागू”: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के दोषी की सजा रद्द कर मामला JJB को सौंपा सुप्रीम कोर्ट ने एक दुष्कर्म के दोषी … Read more

राजनीतिक दलों में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग: सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, POSH कानून की अनिवार्यता की मांग

सुप्रीम कोर्ट

Demand for protection from sexual harassment in political parties: New petition in Supreme Court, demand for mandatory implementation of POSH law अधिवक्ता योगमाया एम.जी. ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए एक महत्वपूर्ण याचिका दाखिल की है, जिसमें देश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम, 2013 … Read more

BS-VI वाहन चलें या नहीं? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा दिल्ली-NCR में उम्र आधारित बैन की वैधता

सुप्रीम कोर्ट

Should BS-VI vehicles run or not? Supreme Court will decide the validity of age based ban in Delhi-NCR सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी, जिसमें BS-VI उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को दिल्ली-NCR में चलने की अनुमति देने की मांग की गई है, भले ही वे निर्धारित आयुसीमा … Read more

2006 मुंबई ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई, आरोपियों को दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा

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2006 Mumbai Blast Case: Supreme Court puts interim stay on Bombay High Court’s acquittal decision, accused will not be sent to jail again सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन सिलसिलेवार विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए 12 आरोपियों के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मंगेतर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखते हुए अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान मांगने की अनुमति दी

Supreme Court Of India

The Supreme Court upheld the sentence of life imprisonment in the case of murder of the fiancée and allowed him to seek pardon under Article 161 यह निर्णय शुभा बनाम कर्नाटक राज्य निर्णय दिनांक: 14 जुलाई 2025 भारतीय दंड न्यायशास्त्र और दया याचिका अधिकारों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने: … Read more

CJI गवई ने कहा वो न्यायमूर्ति वर्मा मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते है क्योंकि मैं इस विषय पर पूर्व में संवाद में शामिल रहा हूं

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई

CJI Gavai said he recuses himself from hearing Justice Verma case as I have been involved in discussions on this subject in the past संविधान के अनुच्छेद 124, 217, 218 व न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के आलोक में चुनौती वर्तमान स्थिति: ⚖️ प्रमुख संवैधानिक और विधिक तर्क (Justice Varma की याचिका में): 1. इन-हाउस प्रक्रिया … Read more

498A का दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के “कूलिंग पीरियड” दिशानिर्देशों को पूरे भारत में लागू करने का आदेश दिया

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To prevent misuse of 498A, Supreme Court orders implementation of Allahabad High Court’s “cooling period” guidelines across India IPS अधिकारी के तलाक मामले में अनुच्छेद 142 के तहत वैवाहिक संबंध समाप्त, सभी आपराधिक और दीवानी मामले रद्द नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला IPS अधिकारी के तलाक प्रकरण की सुनवाई करते हुए न … Read more

18 महीने की शादी, 12 करोड़ की मांग पर CJI की सख़्त टिप्पणी: ‘हर महीने के लिए एक-एक करोड़?’

Supreme Court's decision

Married for 18 months, CJI’s strong comment on demand of Rs 12 crore: “One crore for every month?” सुप्रीम कोर्ट ने हाई-प्रोफाइल तलाक मामले में फैसला सुरक्षित रखा नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक हाई-प्रोफाइल तलाक याचिका की सुनवाई के दौरान उस समय अदालत में हलचल मच गई जब महिला पक्ष ने … Read more

‘रक्षक बनी भक्षक’: सुप्रीम कोर्ट ने महिला संरक्षण गृह की प्रभारी अधिकारी की ज़मानत रद्द की, पीड़ितों को सुरक्षा देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

‘The protector turned predator’: Supreme Court cancels bail of the officer in charge of the women protection home, orders to provide security to the victims नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने पटना के एक महिला संरक्षण गृह की प्रभारी अधिकारी की ज़मानत रद्द करते हुए सख्त टिप्पणी की है कि “जिसे रक्षक बनाकर नियुक्त किया … Read more