सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बताकर शातिराना तरिके से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 2 ठग गिरफ्तार-

शीर्ष न्यायालय Supreme Court का न्यायाधीश और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री बनकर अधिकारियों को वाट्सएप Whats app पर कॉल करने और धोखाधड़ी Fraud करने वाले गिरोह के दो शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उत्तराखंड पुलिस, एसटीएफ और स्थानीय नोएडा पुलिस के सहयोग से शनिवार देर रात नोएडा उत्तर प्रदेश से … Read more

इंडियन इम्पोर्टर, ‘समुद्री मार्ग माल ढुलाई भाड़ा’ पर अलग से IGST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं – सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने माना है कि सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) अनुबंध CIF (Cost, Insurance, and Freight) Contract में शिपिंग लाइन द्वारा सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक भारतीय आयातक पर अलग कर लगाना धारा 8 का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने पाया कि भारतीय आयातक समग्र … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मामले में मो जुबैर को ट्वीट न करने की हिदायत के साथ दी अंतरिम जमानत, आरोपी दिल्ली मामले में हिरासत में रहेंगे-

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को पांच दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने एक शर्त लगाई कि वह दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह उस मामले में न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई कि जुबैर इस … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगर किरायेदार के बेदखली आदेश पर रोक लगाई जाती है तो मकान मालिक, किरायेदार से मध्यवर्ती लाभ का हकदार-

“इस प्रकार, बेदखली का फरमान पारित करने के बाद किरायेदारी समाप्त हो जाती है और उक्त तिथि से मकान मालिक को परिसर के उपयोग से वंचित होने के मुआवजे या मध्यवर्ती लाभ का हकदार होता है।” सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने दोहराया है कि एक बार बेदखली के लिए एक डिक्री पर रोक लगाने के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को ख़ारिज करते हुए कहा कि: आपराधिक अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता ने सजा काट ली है-

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि अपीलकर्ता ने कारावास की सजा काट ली है और जुर्माना जमा कर दिया है, लेकिन फिर भी वह अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने की मांग कर रहा है। सर्वोच्च न्यायलय ने अपने निर्णय में कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता … Read more

सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत एक अपरिहार्य अधिकार प्राप्त, डिफाल्ट जमानत अर्जी को खारिज करना उसका हनन-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि आपराधिक मामले में जांच के लिए अधिकतम अवधि (90 दिन) समाप्त होने के बाद और आरोपपत्र दाखिल करने से पहले आरोपी की ओर से दाखिल डिफाल्ट जमानत अर्जी को खारिज करना विधिक और मौलिक दोनों अधिकारों का हनन है। न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी ने कहा … Read more

जस्टिस पारदीवाला ने कहा ”भारत को परिपक्व और सुविज्ञ लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता”, सोशल मीडिया को देश में अनिवार्य रूप से विनियमित करने की आवश्यकता-

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की एक टिप्पणी पर साल 2015 में 58 सदस्यों ने राज्यसभा के तत्कालीन सभापति और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से जस्टिस पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला इसी वर्ष 2022 को मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। … Read more

रिटायर न्यायाधीश बी कमाल पाशा ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए सवाल, कहा कि यह पद किसी परिवार की संपत्ति नहीं-

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

देश की न्यायालयों में जजों की नियुक्ति प्रकिया को लेकर बहस अब भी जारी है। केरल उच्च न्यायालय के रिटायर न्यायाधीश बी कमाल पाशा ने भी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूरे न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पद किसी परिवार की संपत्ति नहीं है, जिसे … Read more

विधायिका न्यायपालिका के टकराव का चरमोत्कर्ष, जब सदन ने दोनों न्यायमूर्तियों को गिरफ्तार कर विधानसभा के सामने प्रस्तुत करने का दिया आदेश-

विधान सभा स्पीकर ने याचिका से सीधे जुड़े दोनों न्यायमूर्तियों को और एडवोकेट बी सालोमन को हिरासत में लेकर सदन के समक्ष उपस्थित करने के निर्देश दिए- विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव का यह चरमोत्कर्ष था जब मजबूर होकर उत्तरप्रदेश विधानसभा को दोनों जजों और वकील को हिरासत में सदन के समक्ष उपस्थित किए … Read more

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट निर्णय का हवाला देते हुए कहा: सात साल से कम सजा मामलों में पुलिस जल्‍दबाजी में गिरफ्तारी न करें-

उच्च न्यायालय High Court द्वारा प्रस्तुत मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को ऐसे मामलों में आरोपितों को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपितों को जमानत दी जा सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट Punjab And Haryana High Court ने पुलिस Police को … Read more