“संवैधानिक पीठ” – “अनुच्छेद 370” फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर गौर करने के बाद ने कहा की रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं, याचिकाएं खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस फैसले में सुधार की मांग करते हुए दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें सर्वसम्मति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा गया था, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। 1 मई को चीफ जस्टिस … Read more

कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट जज और कपिल सिब्बल के बीच हुई तीखी बहस, अदालत ने कहा- ‘आपका आचरण बेदाग नहीं’

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। अदालत ने सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। साथ ही कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद सोरेन के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली। दरअसल, सोरेन ने हाल ही … Read more

कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CrPC 436 A के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए देरी से सुनवाई के आधार पर जमानत पर किया रिहा-SC

सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला दोहराया और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया और कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर अजय अजीत पीटर केर्कर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीआरपीसी की धारा 436 A के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए … Read more

ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया, SC ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला रखा सुरक्षित

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। . ज्ञात हो की हफ्ते पूर्व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की … Read more

आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका वापस ली, जिसमें अपने कार्यालय के लिए राष्ट्रीय राजधानी में जगह आवंटित करने की मांग की गई थी

आम आदमी पार्टी (आप) ने आज सुप्रीम कोर्ट में दायर एक विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली, जिसमें अपने कार्यालय के लिए राष्ट्रीय राजधानी में जगह आवंटित करने की मांग की गई थी। इसे इस आधार पर वापस लिया गया कि अब दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट द्वारा मामले … Read more

जजों की कम संख्या वाली पीठों पर ‘संविधान पीठ’ का फैसला बाध्यकारी : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालत ने अपने एक निर्णय में कहा है कि जजों की कम संख्या वाली पीठों पर संविधान पीठ का फैसला बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अप्रैल 2022 के एक फैसले का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की। 7 अप्रैल 2022 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई पंचायत उस … Read more

शीर्ष अदालत ने दर्ज किया कि नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में, हर एक दिन मायने रखता है

शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायलय से उत्पाद शुल्क मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि, नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में, हर एक दिन मायने रखता है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट … Read more

कपिल सिब्बल चुने गए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) का अध्यक्ष चुना गया है। अभी-अभी वोटों की गिनती खत्म हुई है और सिब्बल को 1066 वोट मिले हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार राय 689 वोट के साथ अध्यक्ष पद की दौड़ में दूसरे स्थान पर रहे। वरिष्ठ वकील प्रिया हिंगोरानी तीसरे स्थान पर रहीं। … Read more

अधिवक्ताओं के खिलाफ “सेवा में कमी” का आरोप लगाने वाली उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं; कानूनी पेशा “SUI GENERIS” है यानी प्रकृति में “अद्वितीय” और इसकी तुलना किसी अन्य पेशे से नहीं की जा सकती-SC

कानूनी पेशे से संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचार के लिए लाया गया। सर्वोच्च न्यायलय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा हैं कि वकील सेवाओं की किसी भी कथित कमी के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उत्तरदायी नहीं हैं, जो कानूनी पेशेवरों को सामान्य व्यवसाय या व्यापार व्यवसायियों … Read more

निर्णय देनदार की अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है; लेकिन केवल डिक्री धारक को राहत देने के लिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय देनदार की संपूर्ण अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि डिक्री धारक को राहत देने और उसे मुकदमे का फल प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। अदालत ने कहा कि किसी डिक्री धारक के अधिकार को यह नहीं … Read more