केरल उच्च न्यायालय ने माना कि बिना किसी उचित सूचना या पत्राचार के सेवा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहना सेवा का परित्याग है। अदालत एक ऐसे मामले पर विचार कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने बिना किसी सूचना के कथित तौर पर खुद को लगभग 17 साल की लंबी अवधि तक सेवा से दूर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी तब नहीं रोकी जा सकती जब यह उसके दंगाई व्यवहार/आपराधिक मामले में शामिल होने का मामला न हो। इस मामले में अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के कारण भविष्य निधि (पीएफ) के नियोक्ता के योगदान से इनकार करना … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित विभिन्न रिट याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले मुद्दे से निपटने वाले सभी मामलों पर रोक लगा दी है कि क्या विशेष भत्ते या महंगाई भत्ते की गणना की जानी चाहिए। और विभिन्न बैंकों … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) को तदर्थ अवधि में प्रदान की गई सेवाओं के लिए पेंशन लाभ से इनकार करने वाले स्कूलों के जिला निरीक्षक के एक आदेश को रद्द कर दिया। पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिवादी को परमादेश जारी करते हुए, न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने कहा, “याचिकाकर्ता … Read more
पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायलय ने केनरा बैंक को एक महिला को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। महिला का ऑफर लेटर 2018 में एक लंबित एफआईआर FIR के आधार पर रद्द कर दिया गया था। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायलय ने अपने आदेश में कहा कि एक उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला … Read more
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने एक मामला सुनवाई के दौरान माना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार सेवा से बर्खास्तगी पर ग्रेच्युटी की जब्ती स्वत: नहीं होती है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि प्रभावित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जरूरी है। पीठ सियाराम बसंती द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही … Read more
उच्च न्यायलय ने हाल ही में कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज होने और उचित जांच किए बिना किसी कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की ओर से यह टिप्पणी आई: “इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उचित प्रक्रिया अपनाए बिना संक्षेप कार्रवाई में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक बार इस योजना के तहत चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कोई पद अस्थायी है या स्थायी, एक नियुक्ति मूल है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पद को स्थायी रूप से स्वीकृत किए जाने पर इसे स्थायी बनाया जा सकता … Read more
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट Jammu & Kashmir & Laddakh High Court की एक खंडपीठ द्वारा दिये अपने निर्णय में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से उसकी पदोन्नति की मांग के तथ्य के संबंध में किसी भी गलत बयानी के अभाव में, उसके सेवानिवृत्ति लाभ से कोई वसूली नहीं की जा सकती है या … Read more
उच्च न्यायलय ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन पर यह देखना जरूरी है कि पूर्व से जो सदस्य सरकारी नौकरी में है वह परिवार की मदद करता है या नहीं मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय Madhya Pradesh High Court द्वारा मृत प्रधान पाठक के पुत्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के … Read more