SC ने कहा की सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयानों को सबूत नहीं माना जाएगा

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सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत जांच के दौरान पुलिस को दिए गए बयानों को “सबूत” नहीं माना जाना चाहिए। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों और मुख्य परीक्षा के दौरान दिए गए बयानों … Read more

राजस्थान हाई कोर्ट ने ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ टिप्पणी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नोटिस जारी किया

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनकी कथित “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” टिप्पणी पर नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने वकील शिवचरण गुप्ता की जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि उन्होंने किस आधार पर बयान दिया। गहलोत के बयान के बाद शुक्रवार को उनके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीएड डिग्रीधारियों को झटका, बीटीसी धारक ही बन सकेंगे प्राथमिक ग्रेड शिक्षक

अब प्राथमिक ग्रेड यानि कि कक्षा 5वीं तक बीएड वाले टीचर नहीं बन पाएंगे. यानि कि अब 5वीं तक पढ़ाने के लिए सिर्फ डीएलएड स्टूडेंट्स को ही मौका दिया जाएगा. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल शीर्ष कोर्ट ने राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के … Read more

‘आजीवन कारावास नियम है जबकि मौत की सजा अपवाद’ है: राजस्थान HC ने 4 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के लिए व्यक्ति की मौत की सजा को कम कर दिया

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ ने चार साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को रद्द कर दिया है और इसे आजीवन कारावास में बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम मामले के दायरे में नहीं आता है। आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 363, … Read more

केवल धमकी और मांग के साधारण आरोपों से IPC SEC 384 का आरोप नहीं बन सकता, जब तक कि इसकी पुष्टि के लिए कोई सामग्री न हो : HC

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में आरटीआई कार्यकर्ता RTI ACTIVIST के खिलाफ तत्कालीन सरपंच द्वारा उद्दापन BLACKMAILING के आरोप में दर्ज करवाई गई FIR रद्द करने का आदेश देते हुए कहा कि केवल धमकी और मांग के साधारण आरोपों से IPC SEC 384 का आरोप नहीं बन सकता, जब तक कि इसकी पुष्टि के लिए … Read more

Protection Of Advocates: HC ने उचित कानून बनने तक दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करने पर राज्य से जवाब मांगा

अधिवक्ताओं की कठिनाई, विशेष रूप से उत्पीड़न, धमकी या हिंसा को देखते हुए, बीसीआई BCI ने भी इस मामले में पहल की और बीसीआई के स्तर पर एक मसौदा विधेयक “अधिवक्ता (संरक्षण) विधेयक, 2021” को अंतिम रूप दिया गया और भारत सरकार कानून और न्याय मंत्रालय को भेजा गया। राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ ने … Read more

अगर आरोपी पूर्व में ही किसी अन्य आपराधिक मामले में हिरासत में है तो अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक मामले में सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि अगर आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है यदि वह समान या अलग-अलग अपराध के लिए किसी अन्य आपराधिक मामले में पहले से ही जेल में है। अग्रिम जमानत अर्जी धारा 438 Cr.P.C. है जो प्रार्थी राजेश कुमार शर्मा द्वारा … Read more

परिस्थितिजन्य साक्ष्य: परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए जो इंगित करती है कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई नहीं- SC

अपीलकर्ता-आरोपी की हत्या की सजा को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला था, इस प्रकार परिस्थितियों को एक श्रृंखला बनानी चाहिए जो यह दर्शाती है कि सभी मानवीय संभावना में अपराध आरोपी द्वारा किया गया था। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मामले में निंदा करते हुए कहा कि, अपने खिलाफ फैसला आए तो अदालत और न्यायाधीश पर आरोप लगाना गलत-

शीर्ष अदालत ने कहा कि वादी के खिलाफ फैसला आने पर जजों पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी रहा तो यह न्यायाधीशों का मनोबल गिराएगा। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने राजस्थान के धौलपुर के एक मामले को उत्तर प्रदेश के नोएडा की कोर्ट में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायलय ने किसी … Read more

तीन अधिवक्ताओं को ख़राब आचरण के कारण किसी भी न्यायालय एवं ट्रिब्यूनल में वकालत करने के लिए बार कौंसिल ने किया निषिद्ध –

प्रदेश की तीन वकील Three Advocates के खराब आचरण की शिकायतों के खिलाफ बार काउंसिल Bar Council ने सख्त एक्शन लिया है। बार काउंसिल ने इनके खिलाफ प्राप्त शिकायतों का निस्तारण होने तक तीनों वकील को किसी भी न्यायालय एवं ट्रिब्यूनल में वकालत करने के लिए निषिद्ध कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान Bar … Read more