अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री “इंडिया…हु लिट द फ़्यूज़?” के भारत में प्रसारण/रिलीज़ के संबंध में इलाहाबाद HC ने यूनियन ऑफ इंडिया, सीबीएफसी को 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया

Allahabad_high_court

अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री “इंडिया….हु लिट द फ़्यूज़?” के भारत में प्रसारण/रिलीज़ के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का और समय दिया। ज्ञात हो की डॉक्यूमेंट्री ‌के खिलाफ … Read more

इलाहाबाद HC ने ओम राउत, मनोज मुंतशिर को ‘आदिपुरुष’ से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग वाली PIL में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने इस सप्ताह की शुरुआत में फिल्म ‘आदिपुरुष’ के निर्देशक ओम राउत, इसके संवाद लेखक मनोज मुंतशिर @ मनोज शुक्ला और भूषण कुमार को अपने व्यक्तिगत हलफनामों के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, जिसमें फिल्म के आपत्तिजनक संवाद और दृश्य,उन्हें हटाने की मांग को लेकर … Read more

HC ने कहा, सरकारी वकीलों की आबद्धता की प्रक्रिया भरोसेमंद व किसी भी मनमानेपन से मुक्त होनी चाहिए

allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ Allahabad High Court Lucknow Bench ने उच्च न्यायलय में सरकारी वकीलों Government Advocates की तैनाती में धांधली के आरोप वाली वर्ष 2017 में दायर जनहित याचिका Public Interest Litigation को नई याचिका के साथ 28 मार्च 2023 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और … Read more

CrPC की ये धारा महिलाओं के साथ भेदभाद करती है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल PIL पर सरकार को नोटिस –

आज सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पर सुनवाई की गई जिसमें CrPC की धारा 64 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि CrPC की धारा 64 महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में सोमवार को एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL … Read more

जनहित याचिका का समर्थन केवल अखबारों की रिपोर्ट नया ट्रेंड खतरनाक प्रवृत्ति, क्या ये प्रचार पाने का तरीका मात्रा है-

PIL में जिन रिपोर्टों का सहारा लिया गया उन में ईसाई उत्पीड़न के रूप में आरोपित अधिकांश घटनाएं या तो झूठी थीं या गलत तरीके से पेश की गई थीं। PIL में जिन मुद्दों को उठाया जाता है वो सिर्फ प्रचार प्रदान करने वाले मुद्दों होते है जिससे याचिकाकर्ता को प्रसिद्धि प्राप्त हो। PIL याचिकाएं … Read more

दूसरे धर्म के व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है यदि उसे हिंदू देवता में विश्वास है: मद्रास HC

मद्रास उच्च न्यायालय Madras High Court ने माना है कि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है यदि वह विशेष हिंदू देवता में विश्वास करता है। न्यायमूर्ति पी.एन.प्रकाश और न्यायमूर्ति आर. हेमलता की खंडपीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की, “यदि किसी अन्य धर्म से संबंधित … Read more

मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी शरीयत के खिलाफ लेनी चाहिए मौजूदा पत्नी से इजाजत – हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

delhi-hc

मुस्लिम पर्सनल लॉ MUSLIM PERSONAL LAW के मुताबिक, एक मुस्लिम पुरुष मौजूदा पत्नी को तलाक दिए बिना या मौजूदा विवाह को भंग किए बिना दूसरी मुस्लिम लड़की से विवाह कर सकता है। यह कानून भारत में भी लागू है। इसके लिए आपको पहली पत्नी से इज़ाज़त लेने की ज़रूरत नहीं हैं, हालाँकि सामान्य क़ानून के … Read more

यदि हमें सभी जनहित याचिकाएं ही सुननी है, तो हमने सरकारें क्यों चुनी: चीफ जस्टिस

अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की याचिका की जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याची को निर्वाचित सरकार के पास जाने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शासन से संबंधित मामलों पर जनहित याचिका (PIL) याचिकाओं पर विचार करने के संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति … Read more

जूनियर वकीलों को रु. 5000/- वजीफा देने की माँग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल, भारत सरकार को नोटिस जारी किया –

Lucknow Bench Allahabad high Court लखनऊ बेंच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक Public Interest Litigation जनहित याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें कनिष्ठ वकीलों को वजीफा देने की मांग की गयी है, जिनकी शुरुआती पांच साल तक की प्रैक्टिस है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की बेंच ने यूपी बार … Read more

उच्च न्यायलय का बड़ा निर्णय: चौराहों पर लगी नेताओं, मशहूर लोगों की हटेंगी मूर्तियां-

Madhya Pradesh High Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय ने मध्य प्रदेश में चौराहों पर लगी मूर्तियों के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियां हटाई जाएंगी। MP High Court हाई कोर्ट ने यह फैसला गुरुवार को भोपाल के टीटी … Read more