15 फरवरी, 2024 के चुनावी बांड फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें एक संविधान पीठ ने माना था कि 2018 चुनावी बांड योजना ‘असंवैधानिक’ थी। एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा द्वारा दायर समीक्षा याचिका में कहा गया है, “चुनावी बांड योजना किसी भी तरह … Read more
उच्चतम न्यायालय ने उस याचिकाकर्ता से अप्रसन्नता जताई, जिसने नेताजी सुभाषचंद्र बोस की मृत्यु के संबंध में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है। न्यायालय ने कहा कि याचिका में उन नेताओं के खिलाफ ‘लापरवाही पूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना आरोप’ शामिल हैं जो अब जीवित नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका में … Read more
याचिका में कहा गया है कि नियम साफ तौर पर मनमाने पूर्ण हैं और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ पैदा करते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत अनुमति योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम … Read more
28 में से 14 राज्यों में डिप्टी सीएम हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश पांच डिप्टी सीएम के साथ अग्रणी है। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में दो डिप्टी सीएम हैं। उपमुख्यमंत्री के पद को संविधान के तहत परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन सत्तारूढ़ दल या पार्टियों … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को दूसरी अपीलों और शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ उचित समय सीमा बनाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट का यह आदेश महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें अकेले रह रही युवती, अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करने के विकल्प का लाभ उठाने की अनुमति देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ में शुरू में याचिकाकर्ता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मिलावटी आयुर्वेदिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। जनहित याचिका में आयुर्वेदिक दवाओं में स्टेरॉयड, सीसा और पारा जैसे पदार्थों की मिलावट करने के आरोपी निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। मुख्य … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के भीतर पाई गई संरचना की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए मौजूदा या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की मांग … Read more
पटना उच्च न्यायलय में बीते दो दशकों से राज्य के निचली अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित आपराधिक मुकदमों के मामलें पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के वी चन्द्रन की खंडपीठ कौशिक रंजन द्वारा दायर पब्लिक लिटिगेशन पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस मामलें में सर्वे करने के लिए दो सप्ताह की … Read more
शीर्ष न्यायालय Supreme Court में मुख्य न्यायाधीश वाली पीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) को रद्द करने की बात कही लेकिन इसके बावजूद याचिकाकर्ता अदालत में बहस करते रहे; उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उनके अड़ियल व्यवहार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी भड़क गए और उन्हें चेतावनी दी। यह जनहित याचिका … Read more