Terming illegal large-scale sand mining as “serious”, the Supreme Court today said such activities need to be dealt with effectively. अवैध रूप से बड़े पैमाने पर रेत खनन को “गंभीर” बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ऐसी गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने की जरूरत है और तमिलनाडु, पंजाब और मध्य प्रदेश सहित … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने आज वित्त मंत्रालय Finance Ministry को एक जनहित याचिका PIL पर नोटिस Notice जारी किया, जिसमें पूरे भारत में ऋण वसूली न्यायाधिकरणों Debt Recovery Tribunal में महत्वपूर्ण रिक्तियों Important Vacancies को उजागर किया गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता केबी सौंदर … Read more
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद राजीव दहिया एक बार फिर चर्चा में हैं। वह 2017 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने यह जुर्माना नहीं भरा तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया है। सुराज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि राज्य सहायता कार्यक्रमों को सभी गरीब नागरिकों को उनकी जाति या समुदाय से परे समान रूप से प्रदान करने के लिए दायर जनहित याचिका पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं के कारण वह ‘अक्षम’ है। लखनऊ खंडपीठ ने दोहराया कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए … Read more
15 फरवरी, 2024 के चुनावी बांड फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें एक संविधान पीठ ने माना था कि 2018 चुनावी बांड योजना ‘असंवैधानिक’ थी। एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा द्वारा दायर समीक्षा याचिका में कहा गया है, “चुनावी बांड योजना किसी भी तरह … Read more
उच्चतम न्यायालय ने उस याचिकाकर्ता से अप्रसन्नता जताई, जिसने नेताजी सुभाषचंद्र बोस की मृत्यु के संबंध में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है। न्यायालय ने कहा कि याचिका में उन नेताओं के खिलाफ ‘लापरवाही पूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना आरोप’ शामिल हैं जो अब जीवित नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका में … Read more
याचिका में कहा गया है कि नियम साफ तौर पर मनमाने पूर्ण हैं और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ पैदा करते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत अनुमति योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम … Read more
28 में से 14 राज्यों में डिप्टी सीएम हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश पांच डिप्टी सीएम के साथ अग्रणी है। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में दो डिप्टी सीएम हैं। उपमुख्यमंत्री के पद को संविधान के तहत परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन सत्तारूढ़ दल या पार्टियों … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को दूसरी अपीलों और शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ उचित समय सीमा बनाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट का यह आदेश महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें अकेले रह रही युवती, अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करने के विकल्प का लाभ उठाने की अनुमति देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ में शुरू में याचिकाकर्ता … Read more