मेघालय उच्च न्यायालय ने हाल ही में बांग्लादेश सीमा BANGLADESH BORDER के पास शिलांग से डावकी तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान 103 पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक जनहित याचिका (PIL) का निपटारा किया। मुख्य न्यायाधीश आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति डब्लू डिएंगदोह की पीठ ने प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया मुकदमेबाजी Public Interest Litigation के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में भारतीय प्रवासियों की भागीदारी के लिए निर्देश देने की मांग की गई है डाक मतपत्र या दूतावास मतदान। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह … Read more
ATUL SUBHASH SUCIDE CASE : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक जनहित याचिका (PIL) ने दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों के कथित दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंता जताई है, जिसमें दावा किया गया है कि झूठे मामलों के कारण विवाहित पुरुषों को उत्पीड़न और दुखद मौतें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more
पटना उच्च न्यायालय PATANA HIGH COURT ने हाल ही में एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें जाली और मनगढ़ंत मार्कशीट/प्रमाण पत्र FAKE & FORGE MARKSEET/ CERTIFICATES के आधार पर छात्रों को बीयूएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के आरोप में राजकीय तिब्बी कॉलेज और अस्पताल, पटना के अधिकारियों के खिलाफ उचित जांच और … Read more
मेघालय उच्च न्यायालय ने हाल ही में मावफलांग-बालाट सड़क की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण से संबंधित बनियाराप स्नैतांग द्वारा दायर एक जनहित याचिका Public Interest Litigation का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि फ़्लांगवानब्रोई से खलीहरियाट और पोम्बलांग से लैटमसॉ तक सड़क के एक विशेष हिस्से की मरम्मत नहीं की गई … Read more
[ad_1] छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में संजय रजक द्वारा दायर एक जनहित याचिका Public Interst Litigation पर सुनवाई की, जिसमें राज्य सरकार को राज्य में राजमार्गों और सड़कों पर आवारा मवेशियों के खतरे को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत इस मुद्दे के समाधान … Read more
Terming illegal large-scale sand mining as “serious”, the Supreme Court today said such activities need to be dealt with effectively. अवैध रूप से बड़े पैमाने पर रेत खनन को “गंभीर” बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ऐसी गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने की जरूरत है और तमिलनाडु, पंजाब और मध्य प्रदेश सहित … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने आज वित्त मंत्रालय Finance Ministry को एक जनहित याचिका PIL पर नोटिस Notice जारी किया, जिसमें पूरे भारत में ऋण वसूली न्यायाधिकरणों Debt Recovery Tribunal में महत्वपूर्ण रिक्तियों Important Vacancies को उजागर किया गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता केबी सौंदर … Read more
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद राजीव दहिया एक बार फिर चर्चा में हैं। वह 2017 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने यह जुर्माना नहीं भरा तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया है। सुराज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि राज्य सहायता कार्यक्रमों को सभी गरीब नागरिकों को उनकी जाति या समुदाय से परे समान रूप से प्रदान करने के लिए दायर जनहित याचिका पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं के कारण वह ‘अक्षम’ है। लखनऊ खंडपीठ ने दोहराया कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए … Read more