उत्तराखंड में युनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) अधिनियम और इसके नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) नैनीताल उच्च न्यायालय में दायर की गई है। उत्तराखंड में UCC के लागू होने के बाद से इस अधिनियम को लगातार नैनीताल उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। यह PIL डॉ. उमा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को याद दिलाने के लिए एक अधिसूचना जारी करे, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए अलग बेबी केयर सुविधाएं स्थापित की जा सकें। केंद्र सरकार पहले ही जारी कर चुकी है परामर्श न्यायमूर्ति … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) पर नाराजगी जताई और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) के खिलाफ जालसाजी के आरोपों से संबंधित जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ एक “दुर्भाग्यपूर्ण घटना” थी, लेकिन देश भर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा उपाय और दिशा-निर्देश लागू करने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव … Read more
सुप्रीम कोर्ट महाकुंभ हादसे पर दायर जनहित याचिका PIL पर तीन फरवरी को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट website पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका को मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ सुनेगी। याचिका में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और … Read more
“समाज को बदलना होगा”: दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज दहेज और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों की समीक्षा पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा की समाज को बढ़ना ही होगा. जनहित याचिका PIL जिसमें दहेज और घरेलू हिंसा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक “बेईमान” वादी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने बार-बार और बिना किसी योग्यता के याचिका दायर की, साथ ही कहा कि न्यायालयों तक पहुँचने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसका प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। न्यायालय ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के खिलाफ एक पूर्व कर्मचारी … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्कूलों की भूमि को अवैध रूप से पट्टे पर देने से संबंधित एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि संबंधित स्कूल की समिति के तर्कसंगत निर्णय के बिना स्कूल की कृषि भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने … Read more
सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई है, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि स्रोत पर कर कटौती TAX DEDUCTION ON SOURCE (टीडीएस) प्रणाली “स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली” है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया … Read more
कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court ने हाल ही में “भारत जकात माझी परगना महल, पारंपरिक सामाजिक संस्थान, मेदिनीपुर जिला (अविभाजित)” नामक संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने सहित विभिन्न राहतों की मांग करते हुए दायर एक जनहित याचिका Public Interest Litigation का निपटारा कर दिया। जिसने अपनी … Read more