95 लाख रुपये मामले में घुस मांगने पर अधिवक्ता समेत दो लोगों को तीन साल कारावास की सजा-

सोमवार को, Session Court सत्र न्यायालय में Special CBI Court विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने दो लोगों – सुनील शिरोले, एक वकील, और हेमलता माने – को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई, जिसमें महिला ने कथित रूप से पूर्व राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण की बेटी का प्रतिरूपण किया था और … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए 7 वकीलों और 5 न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश-

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सात अधिवक्ताओं और पांच न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है। 1 फरवरी 2022 मंगलवार को हुई कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया। नियुक्ति के लिए अनुशंसित वकीलों में  कासोजू सुरेंद्र उर्फ के सुरेंद्र, चडा विजया भास्कर रेड्डी, सुरेपल्ली नंदा, … Read more

वर्चुअल मोड़ में उलझा न्याय तंत्र, हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर की हाइब्रिड मोड़ की मांग-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और खण्डपीठ लखनऊ के दर्जनों अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हाईब्रिड मोड में सुनवाई व्यवस्था लागू करने की मांग की है। एक तरफ जहां हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव के मार्फत मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में न्याय प्रशासन में व्याप्त कुप्रबंध पर सवाल खड़े किए गए हैं। … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में 3 वकीलों, 3 न्यायिक अधिकारियों के नियुक्ति की अनुशंसा की-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने Madhya Pradesh High Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में तीन अधिवक्ताओं और तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है। 29 जनवरी को हुई कॉलेजियम COLLEGIUM की बैठक में यह फैसला लिया गया। नियुक्ति के लिए अनुशंसित वकीलों में मनिंदर सिंह भट्टी, द्वारकाधिश बंसल @ … Read more

अंतरराष्ट्रीय पशु तस्कर मोहम्मद इनामुल हक को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, हजारो करोड़ रुपये के मवेशी तस्करी का था मुख्य आरोपी-

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जनवरी 2022) को करोड़ों के पशु तस्करी मामले के मास्टरमाइंड मोहम्मद इनामुल हक (Mohammed Enamul Haque) को जमानत दे दी है। पश्चिम बंगाल में पशुओं की अंतरराष्ट्रीय तस्करी करने वाले इनामुल पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (एमडी इनामुल हक बनाम सीबीआई) से संबंधित कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। … Read more

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश 849 अधिवक्ताओं को देगा आर्थिक सहायता, जानिए विस्तार से-

उत्तर प्रदेश के कोरोना पीड़ित और गंभीर बीमारी से ग्रसित 849 अधिवक्ताओं को शीघ्र ही उत्तर प्रदेश बार काउंसिल सहायता धनराशि मुहैया कराएगा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल कार्यालय प्रयागराज में शनिवार को हुई बैठक में इसकी स्वीकृति मिली है। जानकारी हो कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश प्रयागराज कार्यालय में शनिवार को अखिल भारतीय बार काउंसिल … Read more

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में त्रिपुरा सरकार ने कहा कि: त्रिपुरा हिंसा पर जन भावना उठ जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा पर चुप्पी-

त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि त्रिपुरा में कथित तौर पर अक्टूबर में हुए घृणा अपराधों में हस्तक्षेप की मांग करने वाली शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका ‘चयनात्मक’ है क्योंकि याचिकाकर्ता तब चुप था जब पिछले वर्ष मई में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा’ हुई … Read more

उच्च न्यायलय की महिला वकील ने गैंगरेप के बाद दिया बच्चे को जन्म, Ex.MLA और IAS को बताया आरोपी, कोर्ट में उठाई DNA जांच की मांग-

हाईकोर्ट की महिला वकील ने आईएएस और पूर्व विधायक पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया है. बता दें कि पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है. जिसके बाद अब डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है. हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई नहीं होने पर महिला ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. … Read more

पीड़िता का केस लड़ रहे वकील ने ही किया दुष्कर्म, महिला थाने में दर्ज हुआ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में केस-

इंदौर मध्य प्रदेश Indore Madhya Pradesh में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यह एक महिला क्लाइंट ने अपने ही वकील पर रेप (Rape case on Indore Advocate) का केस दर्ज कराया है। वकील ने महिला के तलाक का केस लड़ा था। महिला का आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म … Read more

श्रम मंत्रालय ने ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता’ के तहत कर्मचारी मुआवजा नियमों पर मांगे सुझाव-

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी के मुआवजे से संबंधित मसौदा नियमों के लिए संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी है. साथ ही अधिसूचना की तारीख से 45 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां देना जरूरी है. मालूम हो कि सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के मसौदा नियमों को तीन … Read more