अगर वक्फ बोर्ड एक “धार्मिक संस्था” नहीं है, बल्कि एक “स्टेट इनेस्टूमेंट” या “स्टैच्यूटरी बॉडी” है, तो क्या इसमें गैर-मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं या होने चाहिए?

अगर वक्फ बोर्ड एक “धार्मिक संस्था” नहीं है, बल्कि एक "स्टेट इनेस्टूमेंट" या "स्टैच्यूटरी बॉडी" है, तो क्या इसमें गैर-मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं या होने चाहिए?

अगर वक्फ बोर्ड एक “धार्मिक संस्था” नहीं है, बल्कि एक “स्टेट इनेस्टूमेंट” या “स्टैच्यूटरी बॉडी” है, तो क्या इसमें गैर-मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं या होने चाहिए? यदि वक्फ बोर्ड “धार्मिक संस्था” नहीं है, तो उसमें गैर-मुस्लिमों को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए — अन्यथा यह Article 14 और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन … Read more

क्या वक्फ अधिनियम भारत के संविधान की “मूल संरचना” (Basic Structure Doctrine) का उल्लंघन करता है?

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025—की वैधता पर उठ रहे सवाल भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे, समता के अधिकार, और सम्पत्ति के अधिकार को सीधी चुनौती

वक्फ अधिनियम की संवैधानिकता पर विचार करने का सबसे गंभीर और गूढ़ पहलू है—क्या यह क़ानून भारत के संविधान की “मूल संरचना” (Basic Structure Doctrine) का उल्लंघन करता है? क्या वक्फ अधिनियम भारत के संविधान की “मूल संरचना” (Basic Structure Doctrine) का उल्लंघन करता है? 🔹 सबसे पहले, “Basic Structure Doctrine” क्या है? केशवानंद भारती … Read more

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025—की वैधता पर उठ रहे सवाल भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे, समता के अधिकार, और सम्पत्ति के अधिकार को सीधी चुनौती

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025—की वैधता पर उठ रहे सवाल भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे, समता के अधिकार, और सम्पत्ति के अधिकार को सीधी चुनौती

वक्फ अधिनियम—विशेषतः वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025—की वैधता पर उठ रहे सवाल भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे, समता के अधिकार, और सम्पत्ति के अधिकार को सीधे चुनौती देते हैं। आइए एक-एक करके चार प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में वक्फ अधिनियम पर प्रश्न चिन्ह लागते हैं: 🧾 1. अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार “राज्य किसी … Read more

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 3244 दिन की देरी से दायर द्वितीय अपील को ठुकराया, कहा—वजह अस्पष्ट और अविश्वसनीय

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 3244 दिन की देरी से दायर द्वितीय अपील को ठुकराया, कहा—वजह अस्पष्ट और अविश्वसनीय धारा 5, परिसीमा अधिनियम के तहत विलंब माफी | 11 वर्षों की देरी | द्वितीय अपील की अस्वीकृति रायपुर, अप्रैल 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बद्री प्रसाद बनाम रामदास गोंड (एलआरएस के माध्यम से) एवं अन्य वाद में द्वितीय … Read more

‘शरबत जिहाद’ टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार, कहा – “इसका कोई माफ़ी नहीं”

‘शरबत जिहाद’ टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार, कहा – “इसका कोई माफ़ी नहीं”

‘शरबत जिहाद’ टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार, कहा – “इसका कोई माफ़ी नहीं” नई दिल्ली, 15 अप्रैल 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को हमदर्द कंपनी और उसके प्रसिद्ध उत्पाद रूह अफ़ज़ा के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने रामदेव की … Read more

अनुच्छेद 32 के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर ₹5 लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट

अनुच्छेद 32 के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर ₹5 लाख का जुर्माना नई दिल्ली, 15 अप्रैल 2025: सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवाद से संबंधित एक मामले में दाखिल की गई याचिका को अनुचित करार देते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता संदीप तोदी पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more

निलकंठ महादेव मंदिर बनाम शम्सी जामा मस्जिद विवाद: फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की, अगली तारीख 28 मई निर्धारित

court

निलकंठ महादेव मंदिर बनाम शम्सी जामा मस्जिद विवाद: फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की, अगली तारीख 28 मई निर्धारित निलकंठ महादेव मंदिर और शम्सी जामा मस्जिद से संबंधित दीवानी विवाद की सुनवाई एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। फास्ट-ट्रैक न्यायालय के नव नियुक्त पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश पुष्पेंद्र चौधरी ने यह स्पष्ट किया कि … Read more

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार के लिए सूचीबद्ध, याचिका पर जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने की तीखी टिप्पणी

supreme court of india

  पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार के लिए सूचीबद्ध, याचिका पर जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने की तीखी टिप्पणी नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट: पश्चिम बंगाल में हालिया हिंसक घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बी.एस. येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार मामले को वृहद पीठ को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने बी.एस. येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार मामले को वृहद पीठ को सौंपा पूर्व कर्नाटक मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(c) और 13(2) के अंतर्गत लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट ने वृहद पीठ को संदर्भित कर दिया है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या धारा 17A में निहित स्वीकृति … Read more

संविधान के 75 वर्ष एवं डॉ. अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता: शिक्षा से सामाजिक बदलाव

संविधान के 75 वर्ष एवं डॉ. अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता: शिक्षा से सामाजिक बदलाव समरसता दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में डॉ. अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता पर हुआ मंथन अधिवक्ता परिषद, अवध प्रांत की उच्च न्यायालय इकाई, लखनऊ द्वारा संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने एवं समरसता दिवस के अवसर पर 21 अप्रैल 2025 … Read more