सागर धनखड़ हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत रद्द की, एक हफ्ते में सरेंडर का आदेश

सुप्रीम कोर्ट

Sagar Dhankhar murder case: Supreme Court cancels bail of Sushil Kumar, orders surrender in a week सागर धनखड़ हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत रद्द की, एक हफ्ते में सरेंडर का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत … Read more

बिहार SIR में दस्तावेज़ सूची 7 से बढ़ाकर 11: सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘मतदाता-हितैषी’, विपक्ष ने बताया ‘हाउस ऑफ कार्ड्स’

सुप्रीम कोर्ट

Bihar SIR document list increased from 7 to 11: Supreme Court says ‘voter-friendly’, opposition calls it ‘house of cards’ बिहार SIR में दस्तावेज़ सूची 7 से बढ़ाकर 11: सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘मतदाता-हितैषी’, विपक्ष ने बताया ‘हाउस ऑफ कार्ड्स’ चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत नागरिकता साबित करने … Read more

बिहार SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट में ECI का तेज़ पलटवार, अदालत ने उठाए भरोसे के संकट पर सवाल

supreme court

बिहार SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट में ECI का तेज़ पलटवार, अदालत ने उठाए भरोसे के संकट पर सवाल नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया पर हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग (ECI) और याचिकाकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। मुख्य मुद्दा—क्या यह मतदाता सूची की शुद्धता के … Read more

टाइपिंग गलती से मिली जमानत, हाईकोर्ट ने आदेश वापस लिया

हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सुधारात्मक कदम —टाइपोग्राफिकल त्रुटि से मिली जमानत, आदेश रद्द टाइपिंग गलती से मिली जमानत, हाईकोर्ट ने आदेश वापस लिया Bail granted due to typing mistake, High Court withdraws order मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आरोपी को मिली जमानत का आदेश वापस ले लिया, जिसे न्यायालय के अनुसार टाइपोग्राफिकल त्रुटि Typographical … Read more

आधार, पैन या वोटर आईडी से साबित नहीं होती भारतीय नागरिकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

Bombay High Court

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला — पहचान पत्र नागरिकता का सबूत नहीं, बांग्लादेशी आरोपी को जमानत से इनकार आधार, पैन या वोटर आईडी से साबित नहीं होती भारतीय नागरिकता: बॉम्बे हाईकोर्ट Aadhaar, PAN or Voter ID does not prove Indian citizenship: Bombay High Court बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ किया है कि आधार कार्ड Aadhaar Card, … Read more

सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्ता आदेश पर प्रियंका गांधी और मेनका गांधी की कड़ी आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्ता आदेश पर प्रियंका गांधी और मेनका गांधी की कड़ी आपत्ति Priyanka Gandhi and Maneka Gandhi strongly object to Supreme Court’s stray dog order सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उठे सवाल: प्रियंका गांधी बोलीं—”कुत्तों के साथ इतनी क्रूरता ठीक नहीं”, मेनका गांधी ने जताई कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका सुप्रीम कोर्ट द्वारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश: 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR से सभी आवारा कुत्ते हटाकर शेल्टर में रखें, सड़क पर नहीं छोड़े जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश: 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR से सभी आवारा कुत्ते हटाकर शेल्टर में रखें, सड़क पर नहीं छोड़े जाएंगे Supreme Court’s strict order: All stray dogs from Delhi-NCR should be removed and kept in shelters within 8 weeks, they will not be left on the streets सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा … Read more

1999 हत्याकांड में महिला बरी: सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की रिश्तेदारी और पारिवारिक विवाद को माना संदेह का आधार

सुप्रीम कोर्ट

1999 हत्याकांड में महिला बरी: सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की रिश्तेदारी और पारिवारिक विवाद को माना संदेह का आधार Woman acquitted in 1999 murder case: Supreme Court considers witnesses’ kinship and family dispute as grounds for suspicion सुप्रीम कोर्ट ने 1999 के एक हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रही महिला को बरी कर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए की भ्रामक विज्ञापन संबंधी याचिका निपटाई, अंतरिम आदेश हटाया

SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए की भ्रामक विज्ञापन संबंधी याचिका निपटाई, अंतरिम आदेश हटाया Supreme Court disposes of IMA’s plea on misleading advertisement, lifts interim order सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की उस जनहित याचिका को निपटा दिया है, जिसमें एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ कथित भ्रामक विज्ञापनों और बयानों पर रोक लगाने की … Read more

राज्य बार काउंसिलों को ‘वैकल्पिक’ शुल्क वसूलने से रोका, केवल वैधानिक नामांकन शुल्क मान्य – Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

राज्य बार काउंसिलों को ‘वैकल्पिक’ शुल्क वसूलने से रोका, केवल वैधानिक नामांकन शुल्क मान्य – Supreme Court State Bar Councils barred from charging ‘optional’ fees, only statutory enrolment fee valid – Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य बार काउंसिलें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24(1)(f) के तहत तय … Read more