दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कैलाश बाबू गुप्ता ने मौजूदा कमेटी की वैधता पर सवाल उठाए हैं। चिट फंड सोसाइटी में कैलाश बाबू गुप्ता ने शिकायत की है कि बार का पंजीकरण 7 फरवरी 2015 से पांच वर्ष के लिए वैध था। 21 जुलाई 2022 को मौजूदा महासचिव ने पंजीकरण नवीनीकरण का आवेदन … Read more
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तैनात जूनियर डिविजन के न्यायिक मजिस्ट्रेट के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया है। न्यायालय ने सुनवाई कर परिवाद की पोषणीयता पर आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उपस्थित थे। परिवादी आजम राईन की ओर से दलील दिया गया कि थाना … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने डिक्री के निष्पादन से पहले एसडीएम SDM के आदेश पर एक परिवार को बेदखल कर मकान ध्वस्त करने को गम्भीरता से लिया है। साथ ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस लठैत की तरह काम न करे। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने यह आदेश मोहम्मद सईद की द्वितीय … Read more
आम तौर पर अदालतों में बहस और तिकी बहस एक आम बात है। अदालतों में बहस को लेकर कई तरह के मामले आते हैं। कई बार वकीलों के बीच तंज तेज होता है तो कई बार तीखी बहस होती है। कई बार तो कोर्ट के अंदर हाथापाई तक हो जाती है। यह एक आम घटना … Read more
लोकसभा ने ध्वनिमत से कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के जरिए कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया जाना है। जजों की नियुक्ति पर भारत सरकार का एक बड़ा बयान आया है। यह बयान सरकार की तरफ से केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरन रिजिजू ने लोकसभा में दिया। … Read more
CJI ने कहा देश में मीडिया द्वारा कंगारू अदालते का चलन दुर्भाग्यपूर्ण है – भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने शनिवार को खुलासा किया कि वह सक्रिय राजनीति में शामिल होने के इच्छुक थे, लेकिन नियति में उनके लिए कुछ और था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने इस मौके पे कहा कि … Read more
उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने कहा है कि पूर्व निर्णीत फैसले पर विचारोपरांत उसके पृथक फैसले हाईकोर्ट High Court पर बाध्यकारी होते हैं। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना के बेंच ने कहा कि देश में उच्च न्यायालयों द्वारा इस शीर्ष न्यायलय के बाध्यकारी दृष्टांतों का पालन नहीं करना ‘संविधान के अनुच्छेद 141’ के … Read more
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा उनके निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अररिया बिहार में तैनात अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एडीजे) शशि कांत राय ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें एक ही दिन में छह साल की बच्ची … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court द्वारा 9 मई को कहा गया था कि पहली बार अपराध करने के ऐसे सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, जो 10 वर्ष कैद में गुजार चुके हैं। परन्तु इसके 2 माह बाद भी कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 62 जमानत अर्जियां अभी लंबित … Read more
धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 कानून की वैधता को चुनौती देने वाली 241 याचिकाओं के एक बंच पर सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायाधीशों के बेंच न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रवि कुमार ने फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने आज दिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रवर्तन निदेशालय ENFORCEMENT DIRECTORATE के आर्थिक … Read more