‘फाइल ऑर्डरशीट’ से विदित है कि न्यायिक कार्यों के निर्वहन में उन्हें अनुचित कार्य करने की ‘आदत’ है: इलाहाबाद HC ने जिला न्यायाधीश, वाराणसी को किया तलब

इस न्यायालय के समक्ष ‘अनुच्छेद 227’ नंबर 7629 2021 के तहत मामला दायर किया गया था और जिला जज से रिपोर्ट तलब की गई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सामान्य प्रक्रिया से हटकर वाराणसी के जिला न्यायाधीश को पीठ द्वारा निर्धारित अगली तारीख पर मामले के मूल रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश होने का … Read more

सीनियर आईएएस अफसर ने वकील के साथ किया गाली गलौज, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सीनियर आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ आरोप है कि अशोक खेमका की तरफ से Financial Commission Revenue की कोर्ट लगाई गई थी, जिसमें उनकी तरफ से हाईकोर्ट के वकील के खिलाफ गाली गलौज की गई और उसे अपमानित किया हरियाणा राज्य के सीनियर आईएएस अफसर अशोक … Read more

धारा 376 आईपीसी: एक बार अदालत अभियोक्त्री के बयान पर विश्वास कर लेती है तो, एफएसएल को जब्त सामान भेजने में विफलता महत्वहीन है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

धारा 376 आईपीसी: एक बार अदालत अभियोक्त्री के बयान पर विश्वास कर लेती है तो, एफएसएल को जब्त सामान भेजने में विफलता महत्वहीन है- सुप्रीम कोर्ट बलात्कार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब अदालत पीड़िता के बयान पर विश्वास कर लेती है, तो जब्त की गई वस्तुओं को … Read more

[भारतीय संविधान अनुच्छेद 141] उच्च न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हमारे निर्णयों पर उचित सम्मान के साथ विचार करें: उच्चतम न्यायालय

supreme court

यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय नहीं है, शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में अपनी राय दी है। “हालांकि, जब उच्च न्यायालय इस न्यायालय के निर्णयों से निपटता है, जो ‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 141′ के तहत सभी के लिए बाध्यकारी हैं, तो यह अपेक्षा की … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने 23 नवंबर को आयोजित अपनी बैठक में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट Chatishgarh High Court में स्थायी न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास; 2. जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी जस्टिस व्यास ने पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर में वर्ष 1995 … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 जुडिशल अफसर सहित 2 अधिवक्ताओं को राजस्थान उच्च न्यायलय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में 6 न्यायिक अधिकारियों और 2 वकीलों को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 23 नवंबर, 2022 को हुई बैठक में यह मंजूरी दी गई। न्यायिक अधिकारी- 1. श्री राजेंद्र प्रकाश सोनी, 2. श्री अशोक कुमार जैन, 3. श्री योगेंद्र कुमार पुरोहित, 4. … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के 7 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को हाईकोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की। जस्टिस वीएम वेलुमणि (मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट ) जस्टिस बट्टू देवानंद (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट) जस्टिस डी रमेश (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट) जस्टिस ललिता कन्नेगंती (तेलंगाना हाईकोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट) जस्टिस डी … Read more

बिना नोटिस के एक अधिवक्ता का मकान तोड़े जाने के आरोप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई-

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने नोटिस जारी किए बिना एक वकील के घर को कथित रूप से गिराए जाने पर जिला प्रशासन की खिंचाई की है। अदालत ने कहा- “… विध्वंस की कथित कार्रवाई, वह भी बिना मकान मालिक को नोटिस दिए, प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में बहुत कुछ … Read more

सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) नियमितीकरण के साथ तदर्थ निरंतरता पेंशन लाभ के लिए योग्य है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड) को तदर्थ अवधि में प्रदान की गई सेवाओं के लिए पेंशन लाभ से इनकार करने वाले स्कूलों के जिला निरीक्षक के एक आदेश को रद्द कर दिया। पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिवादी को परमादेश जारी करते हुए, न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने कहा, “याचिकाकर्ता … Read more

वैवाहिक पुनर्स्थापन केस को तलाक में तब्दील करने की अर्जी मंजूर, हाई कोर्ट ने दिया मंजूरी की तारीख पर निर्णय

उच्च न्यायलय ने कहा फॅमिली कोर्ट आगरा की ओर से संशोधन अर्जी निरस्त करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। हाईकोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश परिवार अदालत आगरा के संशोधन अर्जी खारिज करने के 28 जूलाई 22 के आदेश को रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवार अदालत में विवाह पुनर्स्थापित करने … Read more