रिटायर्ड न्यायमूर्ति शुक्ला के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR, रिटायरमेंट पूर्व ही ले लिए गए थे सभी न्यायिक अधिकार-

सीबीआई CBI को पूर्व जज की संपत्ति और उनके बैंक खातों की जांच के बाद आय से 165 फीसदी अधिक संपत्ति मिली है, महाभियोग से बाल-बाल बचे थे रिटायर्ड न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायलय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला से उनके सेवानिवृत से पहले ही सारे न्यायिक अधिकार छीन लिए गए थे। उन्हें केसों की सुनवाई … Read more

हुक्का बार चलाने के आवेदनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें: हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से कहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हुक्का बार चलाने के लिए लाइसेंस देने/नवीनीकरण के आवेदनों पर यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई करें। कोविड-19 महामारी के प्रसार के दौरान यूपी सरकार ने हुक्का बार चलाने पर रोक लगा दी थी। नतीजतन, राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित और चलाए … Read more

सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों में तटस्थ उद्धरण होंगे, सीजेआई ने की घोषणा, “e-SCR” अब “SCC” जितना अच्छा है

भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने आज खुली अदालत में घोषणा की कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों में अब तटस्थ उद्धरण होंगे। न्यायालय के पास इसके द्वारा दिए गए सभी 30,000 निर्णयों के लिए तटस्थ उद्धरण होंगे। मुख्य न्यायाधीश ने बताया की “हमने सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों के लिए तटस्थ … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीन अधिवक्ताओं को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

केंद्र सरकार ने निम्नलिखित तीन अधिवक्ताओं को दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है- (1) प्रशांत कुमार (2) मंजीवे शुक्ला, और (3) अरुण कुमार सिंह देशवाल कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट का शिवसेना मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

यानी कि शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास ही रहने वाले हैं देश के सर्वोच्च न्यायलय से भी उद्धव गुट को अभी के लिए राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा है। मतलब साफ शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास ही … Read more

[छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति] बंबई उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा के रूप में अदालत में 3 लाख रुपये जमा करने के लिए कहा

Bombay-High-Court-Aurangabad-Bench

औरंगाबाद बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति रवींद्र वी गौघे और न्यायमूर्ति संजय ए देशमुख शामिल हैं, ने हाल ही में याचिकाकर्ता को रुपये 3 लाख की राशि जमा करने के लिए कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति के निर्माण की मांग वाली एक याचिका में अपनी प्रामाणिकता साबित करने के … Read more

दो अलग-अलग विचारों को व्यक्त करने वाला एक सर्वव्यापी बयान, अपने आप में ईशनिंदा की श्रेणी में नहीं आएगा, HC के आदेश में हस्तक्षेप से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुनवाई करते हुए कहा की “हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए … Read more

विवाह अमान्य पाए जाने पर IPC की धारा 498A के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं – सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा कि शादी को अमान्य पाए जाने पर आईपीसी की धारा 498A के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं होगी। इस मामले में, अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 498-A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष … Read more

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को अब AI के द्वारा आप लाइव पढ़ सकेंगे! CJI ने की शुरुआत

आज मंगलवार को देश के सर्वोच्च अदालत की कार्यवाही को पहली बार लाइव ट्रांसक्रिप्शन किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से यह लाइव ट्रांसक्रिप्शन किया गया। लाइव ट्रांसक्राइब के तहत कोर्ट की कार्यवाही की आवाज को टेक्सट के रूप में स्क्रीन पर दिखाया गया। जिससे कार्यवाही को अब … Read more

पटना हाईकोर्ट के 7 जजों का जीपीएफ खाता बंद, CJI हैरान, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आज पटना उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों द्वारा उनके सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों को बंद करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देते हुए दायर याचिका को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ … Read more