सुप्रीम कोर्ट ने घोषित अपराधी/भगोड़ा आरोपी को अग्रिम जमानत देने के लिए पटना उच्च न्यायालय की खिंचाई, ‘अन-सस्टेनेबल’ ऑर्डर को किया सेट एसाइड

उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420, 467 और 468 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने टिप्पणी की कि उच्च … Read more

Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने नामित सीजेआई न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के खिलाफ याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि “विद्वान वकील को सुनने … Read more

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत दाखिल करने से आरोपी को कोई रोक नहीं है और आत्मसमर्पण का विकल्प खुला रखा गया है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि “केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के लिए आत्मसमर्पण करने और चार्जशीट दाखिल करने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए खुला रखा गया था, वही याचिकाकर्ताओं को धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है।” न्यायमूर्ति आर … Read more

‘अग्रिम जमानत के मामलों में विशिष्ट तारीख नहीं देना, यह कोई प्रक्रिया नहीं है जिसे स्वीकार किया जा सकता है’: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि कोई विशेष तारीख नहीं देना, विशेष रूप से अग्रिम जमानत से संबंधित मामले में, ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे गिनाया जा सकता है। भारत के तत्कालीन पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत से संबंधित मामले में अनिश्चितकालीन स्थगन, … Read more

धारा 438 सीआरपीसी के तहत किशोर / नाबालिग की अग्रिम जमानत याचिका की रखरखाव: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को बड़ी पीठ को भेजा

https://legaltoday.in/courts-decision-said-in-the-interest-of-the-consumer-it-is-not-necessary-for-the-patient-to-be-admitted-in-the-hospital-for-24-hours-for-the-medical-claim/

न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हाल के एक फैसले में एक बड़ी पीठ को यह कानूनी मुद्दा भेजा कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए एक किशोर / नाबालिग द्वारा आवेदन किया गया है। अदालत गलत तरीके से … Read more

“इस्लामी काजियों की राय के आगे अदालत आत्मसमर्पण नहीं करेगी”: केरल उच्च न्यायालय

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

खंडपीठ ने कुरान के दूसरे अध्याय, आयत 229 पर भरोसा करते हुए कहा कि खुला से संबंधित कुरान की आयत स्पष्ट शब्दों में घोषणा करती है कि एक मुस्लिम पत्नी को अपनी शादी खत्म करने का अधिकार है। केरल उच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के खुला के उपाय को लागू करने के अधिकार पर एक … Read more

पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत का जश्न मनाने के लिए व्यक्ति को NIA Court 5 साल की कैद की सजा सुनाई

बेंगलुरु की एक विशेष एनआईए कोर्ट ने पुलवामा हमले के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत का जश्न मनाने के लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। विशेष अदालत ने एक फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी करने के आरोप में शख्स को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। व्यक्ति द्वारा उक्त फेसबुक … Read more

“आपको जाना कहां है”…इतना पूछने पर हाई कोर्ट न्यायमूर्ति हुए नाखुश, इसी कारण SP ने दारोगा समेत 2 सिपाही को किया निलंबित-

जनपद अम्बेडकर नगर के विरुद्ध गंभीर आरोप, “प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2022 के अनुसार इस आरक्षी की ड्यूटी मा० न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह मा० उच्च न्यायालय प्रयागराज के स्कोर्ट में लगायी गयी थी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज द्वारा अपने पैतृक निवास जाते समय, उनकी … Read more

क्रिमिनल हिस्ट्री साबित करने वास्ते Google Review का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायलय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि Google Review रिव्यूज़ का उपयोग यह साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है क्योंकि इसकी कोई कानूनी स्वीकार्यता नहीं है। अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते … Read more

विवाह समारोह के बिना विवाह रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं, फर्जी माना जाएगा मैरिज सर्टिफिकेट- हाईकोर्ट

उच्च न्यायलय ने कहा कि शादी का पंजीकरण करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस बात की जांच करे कि वास्तव में शादी हुई है या नहीं. कोर्ट ने कहा विवाह समारोह जरूरी है. Madras High Court on Marriage Certificate – मद्रास उच्च न्यायलय ने मैरिज सर्टिफिकेट Marriage … Read more