इलाहाबाद HC ने आयकर अधिनियम के तहत आईटी विभाग के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144-बी के साथ पठित धारा 147 के तहत कर निर्धारण अधिकारी, आयकर विभाग द्वारा पारित 25.05.2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 1,20,59,813 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। /- का आकलन वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक … Read more

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A भ्रष्ट लोगों के छिपने की छतरी नहीं : आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू का भ्रष्टाचार के मामलों की जांच से पहले पूर्वानुमति को अनिवार्य बनाने वाले प्रावधान के तहत सुरक्षा का दावा अस्वीकार्य है क्योंकि यह कोई ‘छाता’ नहीं है जिसके नीचे भ्रष्ट लोग छुप सकते हों। इसका उद्देश्य … Read more

केवल कंपनी में आरोपी व्यक्ति के पदनाम का उल्लेख करना धारा 141 NI Act के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है : HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत दर्ज एक मामले में एक प्रैक्टिसिंग वकील के खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया है, जिसे आरोपी कंपनी के अतिरिक्त/गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में तलब किया गया था। उच्च न्यायालय ने शिकायत के मामलों और समन आदेशों को रद्द … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति और दो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात अलग-अलग उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए न्यायिक अधिकारियों एमबी स्नेहलता, जॉनसन जॉन, जी गिरीश, सी प्रथीपकुमार और पी कृष्ण कुमार की … Read more

पटना HC ने समाचार रिपोर्टों के वीडियो से अवगत हो, बिहार पुलिस द्वारा दुर्घटना पीड़ित के शव को नहर में फेंकने पर कार्रवाई की

पटना उच्च न्यायालय ने समाचार रिपोर्टों से अवगत होने के बाद अपने हिसाब से कार्रवाई शुरू की है, जिसमें एक परेशान करने वाला वीडियो दिखाया गया है, जिसमें बिहार के तीन पुलिस अधिकारियों को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक सड़क दुर्घटना पीड़ित के शव को नहर में डालते हुए देखा गया था। उच्च न्यायालय … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय : तात्कालिक घटना में बिना पूर्वचिन्तन के आईपीसी की धारा 308 लागू नहीं होती

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमले के एक मामले में एक व्यक्ति की सजा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 308 से आईपीसी की धारा 323 में स्थानांतरित कर दिया है। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि अदालत ने निर्धारित किया कि इसमें कोई पूर्वचिन्तन शामिल नहीं था, और पूरी घटना अनायास घटित हुई। इसके … Read more

केंद्र सरकार ने 70 हाई कोर्ट जजों के नामों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजा-

सर्वोच्च अदालत ने देश के कई उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में देरी पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई है। इस मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र ने हाईकोर्ट जजों के लिए 70 नामों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भेज … Read more

HC की लखनऊ खंडपीठ का आजमगढ़ फर्जी मदरसा मामले में बड़ा फैसला, खार‍िज की FIR रद करने की याच‍िका

गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

आजमगढ़ फर्जी मदरसा प्रकरण मामले में लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए एसआइटी रिपोर्ट व एफआइआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ज्ञात हो क‍ि मामला 313 मदरसों में धांधली 39 के मौजूद ही न होने और गबन का था जिसमें एसआइटी ने कारवाई की थी। लखनऊ खंडपीठ … Read more

पत्नी को बीमार पति का अभिभावक नियुक्त करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वह अपने पति की ओर से निर्णय लेने की अधिकारी होगी

न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर कार्य करने के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति अस्वस्थ और गंभीर हालत में है तो पत्नी बतौर अभिभावक काम कर सकती है। बशर्ते पति और बच्चों का हित उसमें निहित हो। संक्षिप्त तथ्य- याची ने कोर्ट के समक्ष गुहार लगाई थी कि उसके पति विकास शर्मा की हालत गम्भीर है। सिर पर चोट होने से वह … Read more

HC ने स्पष्ट किया कि GSTR 2A और 3B के बीच अंतर के आधार पर ITC से इनकार उचित नहीं है

केरल उच्च न्यायालय ने सर्वश्री हेन्ना मेडिकल्स (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा जारी मूल्यांकन आदेश और वसूली नोटिस को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए करदाता के दावे को केवल जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच अंतर … Read more