शीर्ष अदालत ने फैसले में व्यभिचारिणी, जैविक यौन संबंध, संबंध, गृहिणी, अविवाहित मां जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचने को कहा, जारी की हैंडबुक

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज ‘लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला’ पर एक पुस्तिका जारी की, जिसमें न्यायिक निर्णय लेने और लेखन में हानिकारक लिंग रूढ़िवादिता, विशेष रूप से महिलाओं के बारे में, के उपयोग से बचने के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है। शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित हैंडबुक का उद्देश्य हानिकारक रूढ़िवादिता, विशेष … Read more

PM Modi’s Degree Case : अरविन्द केजरीवाल, संजय सिंह ने आपराधिक मानहानि मामले पर रोक के लिए गुजरात HC का दरवाजा खटखटाया

PM Modi’s Degree Case : मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मेट्रोपोलिटन अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील की है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार (9 अगस्त) को आपराधिक मानहानि … Read more

संसदीय स्थायी समिति ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों में भारतीय समाज के सभी वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश

संसदीय स्थायी समिति की प्रमुख बातें- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों में आरक्षण की कमी को ध्यान में रखकर भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि इससे लोगों में न्यायपालिका के … Read more

राज्य सरकार से लंबे समय से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का राज्य समेत दिल्ली में प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय में आठ अगस्त 2023 आज को वकीलों का धरना प्रदर्शन किया है। वकीलों ने राज्य सरकार से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय मंगलवार सुबह को अधिवक्ता कक्ष परिसर में में एक दिन का सांकेतिक धरना देने जा रहे … Read more

मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

आवेदक शाहीन अब्दुल्ला का आरोप है कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ धमकी भरे आवाह्न पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में किए गए थे जो एक बहुत ही गंभीर बात है। गुरुग्राम में एक बहुत ही गंभीर बात हुई है, जहां पुलिसकर्मियों के साथ खड़े होकर एक आह्वान किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि यदि … Read more

न्यायमूर्ति रोहित देव ने ओपन कोर्ट में क्यों दिया इस्तीफा? खुफिया रिपोर्ट के कारण, SC कॉलेजियम और ट्रांसफर की पूरी कहानी

न्यायमूर्ति रोहित देव के ‘जीएन साईबाबा के मामले’ के संबंध में खुफिया रिपोर्ट के कारण उनका स्थानांतरण और इस्तीफा हुआ: रिपोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में बैठे जस्टिस रोहित बबन देव ने शुक्रवार को खुली अदालत में अपने इस्तीफे की घोषणा की। ऐसा करते हुए न्यायमूर्ति देव ने अपने इस्तीफे का कारण घोषित … Read more

SC ने उस लड़की की इच्छाओं का पता लगाने का निर्देश दिया जिसकी शादी उसके चाचा से हुई थी जबकि वह पति होने का दावा करने वाले व्यक्ति की नाबालिग थी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उस लड़की का वैध पति होने का आरोप लगाया गया था, जिसकी पहले कथित तौर पर उसके माता-पिता ने उसके नाबालिग होने पर उसके मामा से जबरदस्ती शादी कर दी थी। याचिका में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मद्रास … Read more

नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, हिंसा के बाद सरकार की डेमोलिशन ड्राइव पर रोक

सरकार की डेमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए हैं- हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को घटित हिंसा के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ जारी बुजडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट … Read more

POCSO के आरोपी को इलाहाबाद HC से इस शर्त पर जमानत मिली कि वह पीड़िता से करेगा शादी !

इलाहाबाद हाईकोर्ट

गलत न्यायशास्त्र की एक लंबी गाथा जारी है, एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई कि वह पीड़िता से शादी करेगा और उनके बच्चे को अपना नाम देगा POCSO के आरोपी को इलाहाबाद HC से इस शर्त पर जमानत मिली कि वह पीड़िता से करेगा शादी ! POCSO अधिनियम के तहत 17 साल … Read more

आरोपपत्र दाखिल करने में विफलता प्राकृतिक न्याय का गंभीर उल्लंघन है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि भौतिक विवरण के साथ आरोपों का खुलासा करने वाली चार्जशीट पेश करने में विफलता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है। न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकल पीठ ने प्रखर नागर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने … Read more