देश के सर्वोच्च न्यायलय ने वर्ष 2023 में 52,191 मामलों का निपटारा किया है, जिनमें पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म करने के केंद्र के फैसले को मंजूरी देने वाली ऐतिहासिक व्यवस्था और समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने से इनकार करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के शवदाह गृहों की दुर्दशा पर चिंता जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने सरकार को हालत सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। जस्टिस M C त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम एक … Read more
प्रस्तावित कानून की प्रमुख बातें- Revised Criminal Law Bills : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1898 की जगह लाया गया है। मजिस्ट्रेट की जुर्माना लगाने की शक्ति बढ़ाई गई। घोषित अपराधी का दायरा बढ़ाया गया। पहले केवल 19 अपराध इसमें शामिल थे जिनमें दुष्कर्म के मामले शामिल नहीं थे। अब … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है और चिंता व्यक्त की कि इस तरह के दुरुपयोग से अधिनियम के महत्व को संभावित रूप से कम किया जा सकता है और सरकारी कर्मचारियों के बीच अपने कर्तव्यों का पालन करने में झिझक पैदा … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौहर विश्वविद्यालय मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, विशेष रूप से भूमि पट्टे को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को संबोधित करते हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान 99 साल की लीज के तहत परिसर प्राप्त किया। ट्रस्ट का … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने फैसला सुनाया कि बिना मुहर लगे या अपर्याप्त मुहर लगे समझौतों में मध्यस्थता धाराएं लागू करने योग्य हैं। ऐसा करते हुए न्यायालय ने मैसर्स एन.एन. ग्लोबल मर्केंटाइल प्रा. लिमिटेड बनाम मैसर्स. इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड और अन्य मामले में इस साल अप्रैल में 5-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले … Read more
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मोरबी पुल हादसे मामले में ओरेवा ग्रुप के सीएमडी जयसुख पटेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। पीड़ितों के वकील ने कहा कि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है। वर्ष 2022 अक्तूबर में मोरबी सस्पेंशन पुल ढहने के मुख्य आरोपी ओरेवा समूह के सीएमडी … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पैरोल साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 में नियम के विपरीत केवल सबसे असाधारण परिस्थितियों में माना जा सकता है, जो दिखावटी लेनदेन या अनुबंध में लिखी गई बातों से पूरी तरह से अलग होने का संकेत देता है। एक पंजीकृत बिक्री समझौते के तहत, मिश्री लाल ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत शेयरधारक के नामित व्यक्ति को पूर्ण स्वामित्व नहीं मिलता है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ ने कहा कि, “नामांकन के प्रश्न पर अदालतों द्वारा लगातार व्याख्या दी जाती है, यानी, धारक की मृत्यु पर, नामांकित व्यक्ति को विषय वस्तु पर पूर्ण स्वामित्व नहीं मिलेगा। नामांकन … Read more
शीर्ष अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (वी) की शुद्धता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जो सपिंडा रिश्तेदारों (दूर के चचेरे भाई / रिश्तेदारों) के बीच विवाह को प्रतिबंधित करता है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आज इस … Read more