‘अधिवक्ता से बदसलूकी मामले को हल्के में नहीं लेंगे’, गौरव भाटिया के साथ हुए बर्ताव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त;

वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया से बदसलूकी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अदालत में सीसीटीवी कैमरे न रखने पर नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले पीठ जिसमे न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जिसमें कहा … Read more

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र द्वारा लगाई गई बोर्रोविंग लिमिट्स को चुनौती देने वाले मुकदमे में केरल को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए मामले को संविधान पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई उधार सीमा Borrowing Limits को चुनौती देने वाले मुकदमे में केरल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि, इस स्तर पर, सुविधा का संतुलन भारत संघ पर निर्भर है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने मुकदमे को 5-न्यायाधीशों की … Read more

शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने यानी ‘व्यास तहखाना’ में पूजा जारी रखने की अनुमति देते हुए यथास्थिति आदेश पारित किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने यानी ‘व्यास तहखाना’ में हिंदू पुजारियों द्वारा प्रार्थना की अनुमति देने वाले वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ एसएलपी पर सुनवाई की और तहखाना में पूजा जारी रखने का आदेश पारित किया। हिंदू पुजारियों द्वारा. न्यायालय … Read more

भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली

झारखंड राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सुप्रीम कोर्ट से उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्हें विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय से बजट सत्र … Read more

हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को ‘भूत’ और ‘पिशाच’ कहना क्रूरता नहीं, दोषसिद्धि के आदेश को किया रद्द

पति-पत्नी के रिश्तों में अनबन के मामले कई बार घर की चहारदीवारी से निकलकर कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में पटना हाईकोर्ट Patna High Court ने फैसला देते हुए अहम टिप्पणी की। पटना हाईकोर्ट ने आईपीसी IPC U/S 498A के तहत पति पर लगे क्रूरता के आरोपों को रद्द कर दिया। … Read more

अग्रिम जमानत आवेदन CrPC u/s 41A के तहत नोटिस जारी होने के बाद भी कायम रखने योग्य है – HC

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी और कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत उपस्थिति के लिए नोटिस जारी होने के बाद भी आवेदन कायम रखने योग्य है। न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव की पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के आलोक में, इस … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले रद्द करते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामले में पुलिस अधिकारियों को जमानत देने के सवाल पर सख्त रुख अपनाया जाएगा

Supreme Court SEND TO Allahabad Hc

हाल के एक आदेश में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय #SUPREME_COURT ने कहा कि हिरासत में मौत के मामले में पुलिस अधिकारियों को जमानत देने के सवाल से निपटने के दौरान सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि ऐसे अपराध गंभीर और गंभीर प्रकृति के हैं। इसमें … Read more

हनीमून पर पत्नी को बोला ‘सेकंड हैंड’, हाईकोर्ट ने लगाया 3 करोड़ का मुआवजा और गुजरा भत्ता देने का आदेश

Domestic Violence Act: मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा है जिसमे पत्नी को तीन करोड़ रूपये का मुआवजा मिलेगा। साथ ही पति को 50,000 रूपये प्रति महीना भी देना होगा। पत्नी ने आरोप लगाया की पति ने उसे हनीमून के दौरान सेकेंड हैंड कहा था। पत्नी के आरोपों को सही पाते हुए ट्रायल कोर्ट ने पति … Read more

पति या पत्नी से तलाक की डिग्री के बिना लिव-इन पार्टनर के साथ वासनापूर्ण जीवन बिताना अपराध, हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा और उसके बच्चे भी हैं, ऐसे 'लिव इन रेलशनशिप' मामलों में संरक्षण देने से 'द्वी विवाह' हो समर्थन मिलेगा और भारतीय मूल्यों का हनन होगा

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट Punjab and Haryana High Court के न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पटियाला के एक जोड़े के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया है। फैसला सुनाते हुए उन्होंने टिप्पणी की क्योंकि उन्होंने देखा कि व्यक्ति की पहले भी शादी हो चुकी है … Read more

हाई कोर्ट ने एनआई अधिनियम की धारा 148 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग की प्रकृति और तरीके की विस्तृत व्याख्या की

Nia Keral Hc

अपीलीय अदालत के पास धारा 148 एनआई अधिनियम के तहत जुर्माना/मुआवजे का एक हिस्सा जमा करने या ऐसी जमा राशि को माफ करने का आदेश देने का विवेकाधिकार है: केरल उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) की धारा 148 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग की प्रकृति … Read more