इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला.. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में एक प्रश्न के उत्तर गलत होने के कारण मेरिट में एक अंक कम रह गए अभ्यर्थियों को एक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर न्यायाधीश प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जा सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं, इस बात पर जोर देते हुए कि सभी अधिवक्ताओं को अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए और उन्हें तब तक प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उनके पास किसी मान्यता … Read more
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने बुधवार को जिसमे में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई भी शामिल थे ने न्यायमूर्ति अंजारिया को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है, जो उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन मौजूदा … Read more
पटना उच्च न्यायालय ने भारत संघ द्वारा जीएसटी पंजीकरण रद्द करने को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक अपीलीय उपाय था जिसका याचिकाकर्ता ने बहुत देरी से लाभ उठाया और जब वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हों तो असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। निर्धारिती निर्धारित समय के … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि तत्काल राहत की प्रार्थना को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12 ए के तहत विचार की गई पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता की आवश्यकता को दरकिनार करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और आगे दोहराया कि तत्काल राहत की प्रार्थना के अभाव में अंतरिम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोई तथ्य साबित हुआ है या नहीं, इसकी जांच करते समय सबूतों की पर्याप्तता को सबूत के मानक के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जो कि नागरिक मामलों में संभाव्यता की प्रधानता से होता है। ट्रायल कोर्ट ने स्वामित्व और निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए एक मुकदमे को खारिज … Read more
सुप्रीम कोर्ट, एक आपराधिक अपील में, इस बात की जांच करेगा कि क्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 लागू होने पर प्रत्येक आरोपी को समान प्रावधान के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा आईपीसी की धारा 304 भाग- II के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए दूसरे राज्य में ले जाए जा रहे दो हाथियों के खिलाफ असम सरकार के जब्ती आदेश को बरकरार रखने के गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा, “हमारी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरी शादी करने पर एक सरकारी कर्मचारी को द्विविवाह के कारण सेवा से बर्खास्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता को सिविल सेवा आचरण नियमों की धारा 22, पैरा ‘1’ और ‘2’ का उल्लंघन करने के लिए सेवा … Read more
दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी, 2024 के लिए समन जारी किया है। दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने … Read more