आपराधिक मामलों में शामिल 112 वकीलों का लाइसेंस कैंसिल कराने की कवायद उत्तर प्रदेश में शुरूहो गई है। मिडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ पुलिस ने वकीलों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए बार काउंसिल को रिपोर्ट भेजी है। अवैध कब्जे, मारपीट और धमकाने के मामले में नाम सामने आए। जेसीपी लॉ एंड … Read more
कांग्रेस Congress नेता राहुल गांधी Rahul Gandhi के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि ‘ब्रिटिश नागरिक’ हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश … Read more
राजस्थान राज्य के जिला चित्तौड़गढ़ में फर्जी मोहर से फर्जी जमानत कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. इस गिरोह के पास से जज, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीवाईएसपी, तहसीलदार और पटवारी समेत अलग-अलग अधिकारियों की 75 मोहरे बरामद हुई हैं. जिस किसी की जमानत दिलानी होती है तो यह गिरोह घर बैठे सरकारी अधिकारियों के … Read more
बेंगलुरु की 42वीं ACMM कोर्ट ने तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म के बारे में अपमानजनक बयान देने के मामले में सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को सामाजिक कार्यकर्ता परमेश द्वारा दायर याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया था. उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ विवादित … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बड़े षड्यंत्र मामले में 15वें आरोपी एडवोकेट मोहम्मद मुबारक को जमानत दे दी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बाद केरल में एनआईए द्वारा की गई छापेमारी के बाद दिसंबर 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मुबारक के खिलाफ एनआईए का मामला यह … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के मुकदमों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना की संभावना तलाशने का निर्देश दिया। यह निर्देश एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान आया, जहां न्यायालय ने एनआईए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र … Read more
दिल्ली स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पारित 22-04-2019, 18-09-2019, 10-01-2020 और 22-09-2021 के आदेशों को रद्द करने की याचिका में, जिसमें याचिकाकर्ता का वेतन निलंबित कर दिया गया था और नियुक्ति के लिए योग्यता पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सभी आदेशों को रद्द कर दिया और यह कहते हुए … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 24-04-2024 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में, जिसके तहत प्रतिवादी-मंत्रालय द्वारा अपीलकर्ता को हज कोटा के पंजीकरण और आवंटन से या दस साल की अवधि के लिए हज समूह संचालक (‘एचजीओ’) के रूप में काम करने से ब्लैकलिस्ट करने को चुनौती देने वाली रिट … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में गीता कॉलोनी के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर को गिराए जाने के मामले में हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि शिव मंदिर यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार के लिए असिता ईस्ट यूपी भूमि … Read more
“पत्नी ने मध्यस्थ के समक्ष किए गए समझौते का लाभ उठाया और पति द्वारा दायर वैवाहिक मामले को वापस लेने में कामयाब रही तथा स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में पति से 50 लाख रुपये की राशि भी स्वीकार कर ली।” सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा प्रतिवादी-पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 … Read more