सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में एंटी-वेनम और बेहतर सर्पदंश SnackBite उपचार सुविधाओं की उपलब्धता का आग्रह किया गया है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत तांती उम्मीदवार के दावे को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा और दोहराया कि अनुसूचित जाति सूची में तांती जाति का विलय कानून की दृष्टि से गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच बिहार बनाम बिहार राज्य 2024 आईएनएससी 528 में अपने … Read more
ATUL SUBHASH SUCIDE CASE : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक जनहित याचिका (PIL) ने दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों के कथित दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंता जताई है, जिसमें दावा किया गया है कि झूठे मामलों के कारण विवाहित पुरुषों को उत्पीड़न और दुखद मौतें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एनडीपीएस अधिनियम NDPS Act के तहत एक विशेष न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58 के तहत आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पर केवल सीआरपीसी की धारा 260 के तहत अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट Magistrate द्वारा ही संक्षेप में सुनवाई की जा सकती है। वर्तमान अपील में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की आधिकारिक स्थिति जमानत के लिए नकार का आधार नहीं, लेकिन विशेष विचार भी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 दिसंबर, 2024) को एक नया दृष्टिकोण अपनाते हुए, कैश-फॉर-जॉब घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग MONEY LAUNDRING मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को … Read more
ZOMATO सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें ब्याज सहित ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार सात सौ छह रुपये) की जीएसटी की मांग की पुष्टि की गई है। जैसा लागू हो और ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directrate और इसके निदेशक तथ्यों से संबंधित निर्देश प्रदान कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग Money Laundring मामला लेकिन वे अपने अभियोजकों को अदालत में आचरण करने का निर्देश नहीं दे सकते। शीर्ष अदालत के फैसले ने अदालत के अधिकारियों के रूप में सरकारी अभियोजकों की स्वतंत्रता को … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा और कर्नाटक उच्च न्यायालयों High Courts में सात अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बैठक में लिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति भूषण … Read more
पटना उच्च न्यायालय PATANA HIGH COURT ने हाल ही में एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें जाली और मनगढ़ंत मार्कशीट/प्रमाण पत्र FAKE & FORGE MARKSEET/ CERTIFICATES के आधार पर छात्रों को बीयूएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के आरोप में राजकीय तिब्बी कॉलेज और अस्पताल, पटना के अधिकारियों के खिलाफ उचित जांच और … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पत्नी और बच्चों के लिए भरण-पोषण का अधिकार मौलिक अधिकार के बराबर है और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 … Read more