महिला अधिवक्ता एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में एक तिहाई आरक्षण की मांग, बार में महिलाओं का अनुपात इससे कम, सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई फटकार

Delhi High Court Bar Association

उच्चतम न्यायालय Supreme Court ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (DHCBA) को इस बात के लिए फटकार लगाई कि कुछ महिला अधिवक्ता एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में एक तिहाई आरक्षण की मांग कर रही हैं, जबकि बार में महिलाओं का अनुपात इससे कम है और इसके बड़े परिणामों की चेतावनी दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और … Read more

CJI संजीव खन्ना ने आज दिल्ली रिज क्षेत्र में सैकड़ों पेड़ों की कथित अवैध कटाई से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना ने आज दिल्ली रिज क्षेत्र में सैकड़ों पेड़ों की कथित अवैध कटाई से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इससे पहले, सेवानिवृत्त हो चुके तत्कालीन सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना से व्यक्तिगत … Read more

स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता समूह तमिलनाडु में प्लांट बंद करने के खिलाफ रिव्यू याचिका खारिज की

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने तमिलनाडु Tamilnadu के थूथुकुडी में वेदांता समूह की तरफ से अपने तांबा गलाने वाले संयंत्र Copper Melting Plant को बंद करने के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 29 फरवरी को स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को रेखांकित करते हुए थूथुकुडी … Read more

गंभीर अपराधों में पीड़ित की व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूदगी सुनिश्चित करना ही चाहिए ताकि तथ्य का पता चल सके – सुप्रीम कोर्ट

Sci New Gradient

गंभीर अपराधों और खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ मामलों में पीड़िता की व्यक्तिगत रूप Personal Appearance से या वीडियो कॉन्फ्रेंस Video Conferencing के जरिए मौजूदगी सुनिश्चित करना हमेशा उचित होता ताकि पता चल सके कि समझौता वास्तविक है या नहीं: सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा कि भले ही पीड़िता द्वारा समझौते … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने निवेशक धोखाधड़ी मामले में जमानत के लिए 3 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त को खारिज करते हुए जमानत बहाल की

Supreme Court Of India 17112024

“न्यायालय को ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहिए जो न्याय से वंचित करने के समान हों।” सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने मद्रास हाईकोर्ट Madras High Court के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें जमानत के लिए एक आवेदक को 3 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त रखी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने आरोपी को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने महिला सरपंच को वापस से बहाल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर एक लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत

छत्तीसगढ़ Chhattisgarh के एक सुदूरवर्ती गांव की निर्वाचित महिला सरपंच को ‘अनुचित कारणों’ से हटाने के लिए राज्य सरकार से नाखुशी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि सरपंच ‘‘बाबू (नौकरशाह) के सामने भीख का कटोरा लेकर जाए. सुप्रीम कोर्ट ने महिला सरपंच Mahila Sarpanch को वापस से … Read more

शराबबंदी पर पटना हाई कोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी, कहा कि पुलिस और तस्करों की आपसी मिलीभगत, क्योंकि इससे उन्हें “मोटी कमाई” होती है

Patana Hc Sharab Bandi

बिहार राज्य में शराबबंदी को लेकर पटना हाई कोर्ट Patna High Court ने यह गंभीर टिप्पणी की है। बिहार राज्य में शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से पहली बार ऐसी टिप्पणी सामने आई है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई और कोर्ट … Read more

हाईकोर्ट का एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में बड़ा फैसला, भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं

Rajasthan High Court Big Decision 16112024

हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट से चार जाति सूचक शब्दों को हटाते हुए कहा कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने SC-ST Act के तहत दर्ज मामले में अहम आदेश पारित करते हुए SC-ST Act में दर्ज … Read more

A&C Act की धारा 11(6) के तहत याचिका पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि अधिकार क्षेत्र के बिना सद्भावनापूर्ण अदालती कार्यवाही में समय व्यतीत किया जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने माना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act) की धारा 11(6) के तहत एक याचिका पर सीमा Limitation का प्रतिबंध नहीं है, यदि समय अधिकार क्षेत्र के बिना सद्भावपूर्ण अदालती कार्यवाही में व्यतीत किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे धर्म की नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

पीड़िता उसकी कंपनी में शामिल होने और वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने को तैयार इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने बजरंग दल के एक सदस्य द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी जावेद आलम को जमानत दे दी है। … Read more