मद्रास High Court ने अपराध की सूचना न देने पर डॉक्टर के खिलाफ POCSO Act मामला रद्द किया

मद्रास High Court

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि गर्भपात के लिए लाई गई पीड़िता की उम्र को सत्यापित करने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत कोई अपराध हुआ है … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम को 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम को 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज 2013 के बलात्कार मामले में जेल में बंद स्वयंभू बाबा आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी। विशेष रूप से, की एक बेंच जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल आसाराम को निर्देश दिया कि वह रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से न मिलें। शीर्ष अदालत … Read more

मुकदमे के स्थान से संबंधित आपत्तियां किसी मामले के शुरुआती चरणों में जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए – Supreme Court

दहेज और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों की समीक्षा पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "समाज को बदलना होगा"

CPC Sec 21 : मुकदमेबाजी में प्रक्रियात्मक अनुशासन पर जोर देते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मुकदमे के स्थान से संबंधित आपत्तियां किसी मामले के शुरुआती चरणों में जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने … Read more

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार – केरल उच्च न्यायालय

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने कन्नूर के पूर्व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) नवीन बाबू की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है। अदालत मृतक एडीएम की पत्नी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी कथित अप्राकृतिक मौत … Read more

विधायिका को कमियों और ग्रे एरिया की जांच के लिए कानूनों की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने आज सुझाव दिया कि कानूनों की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए और एक विशेषज्ञ निकाय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या कोई विधायी अधिनियम इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह के पीठ के समक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य (सांसद) मेनका गांधी … Read more

Bombay High Court ने RERA के तहत रियल एस्टेट विवादों को गैर-मध्यस्थता योग्य बताया

Bombay High Court

महाराष्ट्र में RERA अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक बिल्डर को उस खरीदार को ब्याज सहित 12 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया, जहां बिक्री समझौता अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ था। बिल्डर, रश्मी रियल्टी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि एक समझौता ज्ञापन था जिसमें विवादों के लिए मध्यस्थता खंड शामिल था। हालाँकि, HC ने … Read more

1984 के खौफनाक सिख विरोधी दंगा मामला: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

1984 के खौफनाक सिख विरोधी दंगा मामला: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

1984 के खौफनाक सिख दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और बलवान खोखर की सजा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह सज़ा के खिलाफ दोनों की अपील पर जुलाई में अंतिम सुनवाई करेगा। अगर तब सुनवाई न हो … Read more

धोखाधड़ी वाले लेनदेन मामले में SUPREME COURT ने SBI की जवाबदेही बरकरार रखी; ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बैंकों की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्राहक द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी FRAUD और अनधिकृत लेनदेन के लिए भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India (SBI) की जिम्मेदारी को बरकरार रखा है, साथ ही बैंकों के अपने ग्राहकों के खातों की सुरक्षा करने के कर्तव्य पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की … Read more

अपील में देरी के लिए “ग्रीष्मकालीन अवकाश” का बहाना “बेकार” और “कठिन”- NCLAT

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प्रमुख बिंदु राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रिफिलिंग में 166 दिनों की देरी को माफ करने के आवेदन को खारिज कर दिया कंपनी की अपील माफ़ी के लिए पर्याप्त कारण न मिलने के आधार पर। एनसीएलएटी ने पाया कि ए विलंब क्षमा आवेदन एक उदार और नरम व्यवहार की गारंटी देता है और … Read more

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन की इजाज़त के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता बॉम्बे हाईकोर्ट में पक्षकार नहीं था, लिहाजा उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। राष्ट्रवादी शिव सेना के अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने … Read more