सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ का कब्ज़ा न केवल शारीरिक बल्कि सचेतन भी होना चाहिए। प्रस्तुत अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर पीठ, इंदौर द्वारा 7 मई, 2013 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज असम सरकार को मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशियों को हिरासत में रखने के कारणों का जवाब न देने के लिए फटकार लगाई। इसे “दोषपूर्ण” हलफनामा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज असम सरकार को मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशियों को हिरासत में रखने के कारणों का जवाब न देने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 22-01-2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक बढ़ा दी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया कि अंतरिम रोक … Read more
भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में तदर्थ (अस्थायी) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, ताकि आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को कम किया जा सके। यह निर्णय इस तथ्य को देखते हुए लिया गया कि कई उच्च न्यायालयों में आपराधिक अपीलों की बड़ी संख्या लंबित हैं। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 20 जनवरी को सख्त टिप्पणी की कि ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी है, जिन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के … Read more
सकारात्मक कार्य होना चाहिए जो ऐसा माहौल बनाए जहां मृतका को आईपीसी की धारा 306 के आरोप को बनाए रखने के लिए किनारे पर धकेल दिया जाए
22 HJS officers promoted, 15 including 4 district judges transferred
धारा 482 सीआरपीसी के तहत मद्रास उच्च न्यायलय के समक्ष आपराधिक मूल याचिका दायर की गई जिसमें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरुर की फाइल पर एसटीसी संख्या 1607/2019 के रिकॉर्ड को मंगाने और उसे रद्द करने की प्रार्थना की गई। न्यायमूर्ति जीके इलानथिरायन ने सुनवाई करते हुए कहा की प्रस्तुत उनकी याचिका विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरुर … Read more
सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्या मुद्दा ये रहा की क्या सीमा अधिनियम की धारा 4, एसीए की धारा 34(3) के प्रावधान के तहत अतिरिक्त 30-दिवसीय क्षमा योग्य अवधि पर लागू होती है – अर्थात, क्या कोई पक्ष अदालत के पुनः खुलने के दिन धारा 34 के तहत अपना आवेदन दायर कर सकता है, यदि 30-दिवसीय … Read more
जस्टिस शेखर कुमार यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर बताया कि वह अपनी टिप्पणी पर कायम हैं, जो उनके अनुसार न्यायिक आचरण के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया 13 वरिष्ठ वकीलो ने सीजेआई संजीव खन्ना CJI Sanjiv Khanna को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव … Read more