झारखंड हाई कोर्ट में निर्णय में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी: “न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान, और न्याय न मिलना उससे भी बदतर”

सुप्रीम कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट में निर्णय में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी: “न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान, और न्याय न मिलना उससे भी बदतर” सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट में तीन वर्ष से अधिक समय से सुरक्षित रखे गए निर्णयों पर सख़्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि “न्याय … Read more

HDFC बैंक के प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – न अभियुक्त की भूमिका थी, न जिम्मेदारी

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HDFC बैंक के प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – न अभियुक्त की भूमिका थी, न जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने HDFC बैंक के एक प्रबंधक के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के आपराधिक मामले को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया है कि जिस विक्रय प्रमाणपत्र (Sale Certificate) के आधार पर प्राथमिकी … Read more

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश – सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 41 नियम 31 का ‘पर्याप्त अनुपालन’ ही पर्याप्त, ‘मात्र तकनीकी उल्लंघन’ से अपील निर्णय अमान्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश – सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 41 नियम 31 का 'पर्याप्त अनुपालन' ही पर्याप्त, 'मात्र तकनीकी उल्लंघन' से अपील निर्णय अमान्य नहीं

  सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश – सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 41 नियम 31 का ‘पर्याप्त अनुपालन’ ही पर्याप्त, ‘मात्र तकनीकी उल्लंघन’ से अपील निर्णय अमान्य नहीं मामला: नफीस अहमद एवं अन्य बनाम सोइनुद्दीन एवं अन्य (सिविल अपील सं. 5213/2025) महत्त्वपूर्ण बिंदु संक्षेप में: आदेश 41 नियम 31 का तकनीकी उल्लंघन अपने आप में … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया – CrPC की धारा 197(1) का संरक्षण केवल उन्हीं लोक सेवकों को, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार नियुक्त करती है

सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया – CrPC की धारा 197(1) का संरक्षण केवल उन्हीं लोक सेवकों को, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार नियुक्त करती है मामला: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम रमेश चंदर दीवान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197(1) का संरक्षण केवल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक पुराना संपत्ति विवाद फिर से खोलने वाले हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त किया

सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक पुराना संपत्ति विवाद फिर से खोलने वाले हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त किया मामला: कंच्छू बनाम प्रकाश चंद्र व अन्य सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में तीन दशक से अधिक पुराना संपत्ति विवाद पुनर्जीवित करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि … Read more

पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले में निर्दोष हिन्दू पर्यटकों की जघन्य हत्या के विरोध में अधिवक्ता परिषद अवध द्वारा उच्च न्यायालय लखनऊ परिसर में एक श्रद्धांजलि सभा

पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले में निर्दोष हिन्दू पर्यटकों की जघन्य हत्या के विरोध में अधिवक्ता परिषद अवध द्वारा उच्च न्यायालय लखनऊ परिसर में एक श्रद्धांजलि सभा

  पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले में निर्दोष हिन्दू पर्यटकों की जघन्य हत्या के विरोध में अधिवक्ता परिषद अवध द्वारा उच्च न्यायालय लखनऊ परिसर में एक श्रद्धांजलि सभा – अधिवक्ता परिषद, अवध द्वारा “हम भूलेंगे नहीं… हम क्षमा नहीं करेंगे।” जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले में निर्दोष हिन्दू पर्यटकों की जघन्य … Read more

पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि में सुप्रीम कोर्ट ने रखा दो मिनट का मौन, देशभर में शोक की लहर

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पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि में सुप्रीम कोर्ट ने रखा दो मिनट का मौन, देशभर में शोक की लहर देश मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के शोक में डूबा हुआ है। इस बीच, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित … Read more

दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील की पेशेवर आचरणहीनता का मामला हाईकोर्ट और बार काउंसिल के पास भेजा गया

दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील की पेशेवर आचरणहीनता का मामला हाईकोर्ट और बार काउंसिल के पास भेजा गया

दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील की पेशेवर आचरणहीनता का मामला हाईकोर्ट और बार काउंसिल के पास भेजा गया हाल ही में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में एक घटना के बाद एक अधिवक्ता की कथित पेशेवर आचरणहीनता (Professional Misconduct) पर सवाल उठे हैं, जिसके चलते अदालत ने इस मामले को दिल्ली बार काउंसिल और दिल्ली हाईकोर्ट … Read more

अगर वक्फ बोर्ड एक “धार्मिक संस्था” नहीं है, बल्कि एक “स्टेट इनेस्टूमेंट” या “स्टैच्यूटरी बॉडी” है, तो क्या इसमें गैर-मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं या होने चाहिए?

अगर वक्फ बोर्ड एक “धार्मिक संस्था” नहीं है, बल्कि एक "स्टेट इनेस्टूमेंट" या "स्टैच्यूटरी बॉडी" है, तो क्या इसमें गैर-मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं या होने चाहिए?

अगर वक्फ बोर्ड एक “धार्मिक संस्था” नहीं है, बल्कि एक “स्टेट इनेस्टूमेंट” या “स्टैच्यूटरी बॉडी” है, तो क्या इसमें गैर-मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं या होने चाहिए? यदि वक्फ बोर्ड “धार्मिक संस्था” नहीं है, तो उसमें गैर-मुस्लिमों को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए — अन्यथा यह Article 14 और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन … Read more

क्या वक्फ अधिनियम भारत के संविधान की “मूल संरचना” (Basic Structure Doctrine) का उल्लंघन करता है?

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025—की वैधता पर उठ रहे सवाल भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे, समता के अधिकार, और सम्पत्ति के अधिकार को सीधी चुनौती

वक्फ अधिनियम की संवैधानिकता पर विचार करने का सबसे गंभीर और गूढ़ पहलू है—क्या यह क़ानून भारत के संविधान की “मूल संरचना” (Basic Structure Doctrine) का उल्लंघन करता है? क्या वक्फ अधिनियम भारत के संविधान की “मूल संरचना” (Basic Structure Doctrine) का उल्लंघन करता है? 🔹 सबसे पहले, “Basic Structure Doctrine” क्या है? केशवानंद भारती … Read more