प्रयागराज के कर्नलगंज क्षेत्र के नाका प्रभारी को अधिवक्ताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के कारण आज मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नाका पुलिस चौकी प्रभारी उ0नि0 (पीएनओ-192037088) अतुल कुमार सिंह ने हिंदू हास्टल चौराहे पर वीवीआईपी फ्लीट निकलने के दौरान अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता एवं दुर्व्यवहार किया जिसके कारण … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आचरण नियम, 1961 में हालिया संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया। इस संशोधन के तहत चुनाव संबंधी अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की सार्वजनिक पहुंच पर प्रतिबंध लगाया गया है। संशोधन पर विवाद: सूचना के अधिकार पर अंकुश? नए … Read more
यह मामला न केवल अधिवक्ताओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की सुचारूता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को तलब करते हुए चेतावनी दी कि यदि वे अगली सुनवाई में पेश नहीं हुए, … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हालिया ऐतिहासिक फैसले “सौ. जिया बनाम कुलदीप (2025 INSC 135)” की सुनवाई करते हुए 31 जनवरी 2025 को अपना निर्णय सुनाया। इस मामले में, न्यायालय ने क्रूरता और विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर तलाक तथा अपीलकर्ता-पत्नी के लिए स्थायी भरण-पोषण की पात्रता पर विचार किया। दोनों पक्षों के बीच अल्पकालिक … Read more
राजस्थान हाईकोर्ट: अज्ञात आरोपियों की पहचान परेड (TIP) अनिवार्य, पुलिस को दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) और गृह विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि वे सभी पुलिस जांच अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करें कि जहां आरोपी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के विपरीत, बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने से पहले पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ एक “दुर्भाग्यपूर्ण घटना” थी, लेकिन देश भर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा उपाय और दिशा-निर्देश लागू करने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव … Read more
दहेज मृत्यु मामलों में ‘मृत्यु से ठीक पहले’ की आवश्यकता की पुनःपुष्टि यह टिप्पणी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय करण सिंह बनाम हरियाणा राज्य गृह विभाग (2025 INSC 133) के प्रभावों का विश्लेषण करती है। अपीलकर्ता करण सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304-बी और 498-A के तहत सत्र न्यायालय द्वारा दोषी … Read more
e-Court Project: न्याय प्रणाली में डिजिटल क्रांति की ओर बड़ा कदम नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में ई-कोर्ट परियोजना के लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि न्याय प्रक्रिया को डिजिटल और कागजरहित बनाने के उद्देश्य से दी गई है, जिससे न्यायपालिका की दक्षता बढ़ेगी और मामलों … Read more
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एएबी में जाति-आधारित आरक्षण की याचिका खारिज की, सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को बंगलूरू अधिवक्ता संघ (AAB) की गवर्निंग काउंसिल में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति आर. देवदास … Read more