यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय नहीं है, शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में अपनी राय दी है। “हालांकि, जब उच्च न्यायालय इस न्यायालय के निर्णयों से निपटता है, जो ‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 141′ के तहत सभी के लिए बाध्यकारी हैं, तो यह अपेक्षा की … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को हाईकोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की। जस्टिस वीएम वेलुमणि (मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट ) जस्टिस बट्टू देवानंद (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट) जस्टिस डी रमेश (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट) जस्टिस ललिता कन्नेगंती (तेलंगाना हाईकोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट) जस्टिस डी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के अनुपात में बहुमत से यह माना है कि ‘ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2020’ (जो अन्यथा अनिवार्य है) को अपनाए बिना भी सभी बयानों, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं को एक अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि पीठ का सर्वसम्मत मत था कि अपील ऐसे समय में की गई थी, … Read more
प्रॉफिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को टैक्स में छूट देने से भी सुप्रीम कोर्ट का इनकार– न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने जोर देकर कहा, फीस को बढ़ाकर 24 लाख करना, जो पहले तय की गई फीस से सात गुना अधिक है, बिल्कुल भी उचित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निजी … Read more
एनएएन घोटाले में कुछ आरोपियों को जमानत दिए जाने से दो दिन पूर्व हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने सीएम से मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट Chatishgarh Government ने गुरुवार को शीर्ष अदालत Supreme Court को बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से मुलाकात नहीं की है। … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए दो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पहले मामले में हाईकोर्ट के एडीजे फर्स्ट राम किशोर शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने यह फैसला सुनाया है। वहीं, एक अन्य मामले में जिला अदालत … Read more
पत्नी ने अपनी कानून की डिग्री पूरी करने के बाद एक वकील के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू करने की कोशिश की, तो उनके बीच विवाद पैदा हो गया क्योंकि पति ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई- मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाह केवल शारीरिक सुख को संतुष्ट करने के लिए नहीं है … Read more
Madhya Pradesh high Court ने हाल ही में दोहराया कि CrPC Sec 439 के तहत उसका आवेदन सुनवाई योग्य है और इसे इस तकनीकी पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि उसे पुलिस द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय के जबल पुर बेंच Madhya Pradesh High Court Jabalpur Bench ने … Read more
बार कौंसिल से शिकायत की गई चूंकि एक व्यक्ति जिसके नाम पर एक रिट याचिका दायर की गई थी, ने शिकायत की थी कि उसने ऐसी रिट याचिका दायर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी दायर या अधिकृत नहीं किया था और अदालत ने पहले ही DIG (CID) को उस जांच को … Read more
न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ विचार किया। ITAT की पीठों का गठन इस तरह से किया … Read more