‘राष्ट्रहित में ले रहे फैसला…’, सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर का कार्यकाल 15 सितम्बर तक बढ़ाने को दी मंजूरी

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की केंद्र की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 27 जुलाई 2023 को सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाकर 15 सितंबर तक करने की अनुमति दी। इसके पीछे देश हित का हवाला दिया गया। सुनवाई के … Read more

सरकार की ‘मधुर इच्छा’ नहीं, बल्कि सीबीआई और ईडी निदेशक नियुक्त करने वाली समिति की सिफारिश जो उनका कार्यकाल बढ़ा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि यह “स्पष्ट है कि यह सरकार की इच्छा पर आधारित नहीं है कि सीबीआई निदेशक/प्रवर्तन निदेशक के कार्यालय में पदासीन लोगों को विस्तार दिया जा सकता है।” जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने आगे कहा “यह केवल उन समितियों की सिफारिशों के … Read more

भ्रष्टाचार के अपराध में, आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन सियामी जुड़वाँ की तरह है: SC ने नकद-नौकरी घोटाले में TN मंत्री के खिलाफ ED जांच की अनुमति दी

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन खंडपीठ ने ईडी को नकदी के लिए नौकरी घोटाले में तमिलनाडु के एक मंत्री के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने कहा, “भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में, आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन सियामी जुड़वाँ की तरह है।” ईडी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी के लिए स्कूल मामले में TMC नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ED, CBI जांच पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा तृणमूल कांग्रेस TMC के नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ स्कूल के संबंध में जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने आज सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 13 अप्रैल के उस आदेश पर रोक लगा … Read more

SC ने PMLA की धारा 50 और 63 को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया, ईडी के सम्मन को रद्द करने की गई थी मांग

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 PMLA ACT 2002 की धारा 50 और धारा 63 को भारत के संविधान के अधिकार से बाहर घोषित करने की मांग की गई है। याचिका याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता को जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय … Read more

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत 22 मार्च तक बढ़ी

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड की अवधि बढ़ा दी है। दिल्ली की आबकारी नीति मामले सिसोदिया को अदालत ने 5 दिन की ईडी रिमांड ED REMAND पर भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की सात दिनों की रिमांड मांगी थी। आरोपियों के साथ … Read more

भारत के बाहर तीन कंपनियों को रॉयल्टी की आड़ में पैसे ट्रांसफर करने के लिए Xiaomi के खातों में 5,551.27 करोड़ रुपये की जब्ती का आदेश, कंपनी ने कर्नाटक HC के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया-

चीनी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Xiaomi Technology India Private Limited ने एक बार फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 3 अक्टूबर को दायर एक याचिका में, कंपनी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) सक्षम प्राधिकारी के 29 सितंबर, 2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के 29 अप्रैल के जब्ती … Read more

आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने महिला जज और उनके वकील पति के खिलाफ प्राथमिक किया दर्ज-

सीनियर सिविल जज (पश्चिम) रचना तिवारी लखनपाल और उनके वकील पति आलोक लखनपाल पर आय के ज्ञात स्रोतों से 283 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। तीस हजारी कोर्ट नई दिल्ली में सीनियर सिविल जज (पश्चिम) रचना लखनपाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। CBI ने उनके और उनके वकील पति के खिलाफ भ्रष्टाचार … Read more

सर्वोच्च न्यायलय ने PMLA 2002 के तहत ED के अधिकारों का किया समर्थन, कहा छापेमारी, कुर्की और गिरफ़्तारी का अधिकार नहीं है मनमानी-

धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 कानून की वैधता को चुनौती देने वाली 241 याचिकाओं के एक बंच पर सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायाधीशों के बेंच न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रवि कुमार ने फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने आज दिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रवर्तन निदेशालय ENFORCEMENT DIRECTORATE के आर्थिक … Read more

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के चक्र में कैसे फसें सोनिया राहुल, क्या है ये कानून और इसके अधिकार क्षेत्र, जाने विस्तार से –

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत ED केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है. धन-शोधन निवारण अधिनियम, २००२ (Prevention of Money Laundering Act, 2002) के कारण ईडी ने कांग्रेस के दो सबसे बड़े … Read more