EWS Reservation: हाईकोर्ट का स्कूलों को आदेश, निजी स्कूल ‘पड़ोस’ के मानदंड पर बच्चों के एडमिशन को नहीं मना कर सकते हैं

उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/वंचित समूह (डीजी) श्रेणियों के तहत प्रवेश के मामलों में, निजी स्कूल पड़ोस के मानदंडों का सख्ती से पालन करने पर जोर नहीं दे सकते हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि स्कूलों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पूरा उद्देश्य विफल हो … Read more

आप नेता सिसोदिया ने कोर्ट परिसर में मारपीट का आरोप लगाया, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का निर्देश दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया था कि उन्हें अदालत परिसर में गलत तरीके से पेश किया गया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एम.के. राउज एवेन्यू … Read more

आप नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में कथित संलिप्तता को लेकर अपने खिलाफ दर्ज मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत की अर्जी बुधवार को वापस ले ली। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सिसोदिया की याचिका को खारिज … Read more

Supreme Court का HC के निर्णय में दखल से इंकार DDA के अवैध निर्माण गिराने पर मानवीय आधार पर लगाई 7 दिन की रोक

शीर्ष अदालत ने अवैध निर्माण ढहाने के दिल्ली उच्च न्यायलय के निर्णय में दखल देने से किया इन्कार करते हुए कहा कि मानवीय आधार पर लोगों को जगह खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के विश्वास नगर के कस्तूरबा नगर में अवैध घरों को ढहाए … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किये-

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि आईपीसी IPC की धारा 498ए से जुड़े मामलों में, समझौते में उन सभी पक्षों के नाम शामिल होने चाहिए, जिनका नाम एफआईआर FIR में दर्ज किया गया है। वैवाहिक मामलों में न्यायालयों द्वारा कोशिश रहती है कि दोनों पक्षों में समझौते या मध्यस्थता से निवारण किया … Read more

कोई भी पक्ष पुनर्विवाह कर सकता है यदि तलाक के एकपक्षीय आदेश के खिलाफ सीमा अवधि के भीतर कोई अपील दायर नहीं की जाती है: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि तलाक की एकपक्षीय डिक्री के मामले में भी विवाह के किसी भी पक्ष के लिए फिर से शादी करना वैध होगा यदि सीमा की अवधि के भीतर इस तरह के डिक्री के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जाती है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन ने … Read more

मुगल मस्जिद में नमाज अदा करने की दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और एएसआई से जवाब मांगा

बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी दो दिन की कस्टडी परोल पर रखी कड़ी शर्तें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति द्वारा शहर के महरौली इलाके में मुगल मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगाने के खिलाफ उसकी लंबित याचिका के शीघ्र निपटान की मांग वाली याचिका पर आज केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का रुख जानना चाहा। दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति की … Read more

‘बैंक खातों की कुर्की एक क्रूर कदम’, कार्रवाई CGST Act की धारा 83 के तहत ही की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बैंक खातों को कुर्क करने की कार्रवाई एक क्रूर कदम है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 में निर्दिष्ट शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट हों। कोर्ट ने कहा की … Read more

वाद सुनवाई के दौरान जज साहिबा हो गई खड़ी, वकील भी हैरान रह गए

दिल्ली उच्च न्यायलय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने गुरुवार को कोर्ट रूम में खड़े रहकर अदालती कार्यवाही पूरी की। दरअसल शरीर में दर्द की वजह से उन्होंने खड़े रहकर सुनवाई करने का फैसला लिया। ऐसा कर उन्होंने काम के प्रति बेहतर संदेश दिया है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। आइए जानते है … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना ​​के मामले में वकील को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वकील को छह महीने कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत की अवमानना ​​का दोषी पाए जाने के बाद 2000/- का जुर्माना लगाया गया था। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि “इस न्यायालय का मत है कि यदि प्रतिवादी को इस न्यायालय को … Read more