अहलूवालिया के वकील ने दलील दी कि अपील सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना अधिकारी लगभग 22 वर्षों तक कलंक के साथ जी रहा है और केवल माफी पर्याप्त नहीं है। पत्रकार तरुण तेजपाल ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह एक राष्ट्रीय दैनिक में माफीनामा प्रकाशित करेंगे जिसमें कहा … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि दो व्यक्तियों के बीच सच्चा प्यार हो सकता है चाहे उनमें से एक या दोनों नाबालिग हो सकते हैं या वयस्क होने की कगार पर हो। इन प्यार करने वालों पर कानून की कठोरता या राज्य की कार्रवाई के जरिए इन्हें नियंत्रित नहीं किया … Read more
दिल्ली उच्च न्ययायालय ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना और फिर पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दोष मढ़ने की कोशिश करना महिला द्वारा “अत्यधिक क्रूरता का कार्य” है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की डबल बेंच ने कहा … Read more
‘‘हमारे संविधान का मूल ढांचा वह आधार है जिस पर हमारे देश का शासन आधारित है…याचिकाकर्ता का तर्क कि ‘केंद्र सरकार’ शब्द के इस्तेमाल से यह गलत धारणा बनती है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हैं, पूरी तरह से गलत, अस्वीकार्य है। संघवाद भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और यह … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है और चिंता व्यक्त की कि इस तरह के दुरुपयोग से अधिनियम के महत्व को संभावित रूप से कम किया जा सकता है और सरकारी कर्मचारियों के बीच अपने कर्तव्यों का पालन करने में झिझक पैदा … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत जांच के निर्देश मजिस्ट्रेट द्वारा यांत्रिक रूप से नहीं दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा निर्देश तभी जारी किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट मामले पर अपना दिमाग … Read more
दिल्ली HC द्वारा सुनवाई करते हुए सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना Central Vista Project से संभवत: प्रभावित होने वाली वक्फ संपत्तियों Waqf properties की स्थिति पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने केंद्र से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करके यह बताने को कहा है कि क्या परियोजना से … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र से कहा कि वह पिटबुल, टेरियर्स, अमेरिकन बुलडॉग और रॉटवीलर जैसी “खतरनाक” कुत्तों की नस्लों को रखने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने और रद्द करने के लिए एक प्रतिनिधित्व पर शीघ्रता से, अधिमानतः तीन महीने के भीतर निर्णय ले। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अक्टूबर … Read more
एक किरायेदार मकान मालिक को यह निर्देश नहीं दे सकता कि संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने किरायेदार को बेदखल करने की मांग करने वाले एक ऐसे मकान मालिक की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है। “जमींदारों को उनकी संपत्ति के लाभकारी आनंद से वंचित नहीं किया जा सकता … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है. जनहित याचिका में केंद्र और राज्य से जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अधिवास प्रमाण पत्र, मृत्यु जैसे आधिकारिक दस्तावेजों में अधिक सामान्य शब्द “धर्म” के बजाय विशिष्ट शब्द “पंथ/संप्रदाय” … Read more