सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि यौन उत्पीड़न की मंशा से कपड़े के ऊपर से बच्चे के संवेदनशील अंगों को छूना यौन शोषण नहीं है। Supreme Court of India : सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम … Read more
सुप्रीमकोर्ट ने हिंदुस्तान जिंक में विनिवेश को मंजूरी देते हुए कहा की सरकार बेच सकती है अपनी हिस्सेदारी, CBI जांच जारी रहेगी- Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड Hindustan Zinc Ltd. के 26 फीसदी शेयरों के विनिवेश मामले में सीबीआई CBI को एक नियमित … Read more
सरकार निजी मुकदमेबाज की तरह नहीं कर सकती व्यवहार- न्याय दिलाने में कोर्ट की मदद करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य, सरकार निजी मुकदमेबाज की तरह व्यवहार नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार निजी मुकदमेबाज की तरह व्यवहार नहीं कर सकती और न्याय दिलाने में कोर्ट … Read more
महेश हुकुमचंद श्रीश्रीमल द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, गिरगांव ने 28/08/2019 को गांधी के खिलाफ कार्यवाही की थी। राहुल गांधी ने मुंबई की एक अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें एक भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में पेश होने का … Read more
Allahabad High Court ने जिला जज जालौन (Jalaun) के एक आदेश को रद्द कर दिया है और निर्देश दिया है कि इस्तीफा स्वीकार कर उसकी तिथि से कार्यमुक्ति करें और रेलवे को आदेश प्रेषित करें। दरअसल जालौन के जिला न्यायाधीश ने रेलवे में चयनित जिला अदालत में कार्यरत कर्मी के इस्तीफे को अस्वीकार कर जांच … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अपनी बेटी के प्रेमी की हत्या के आरोप में महिला को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करने के बाद सुलेखा को जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने अपने दिए आदेश मे कहा गया, “दोनों … Read more
न्यायपालिका की स्वतंत्रता में लोगों का विश्वास न केवल जनहित में है, बल्कि समाज के हित में भी सर्वोपरि है- लोगों के इसी विश्वास को बनाए रखने का दायित्व वकीलों, न्यायाधीशों, विधायकों और अधिकारियों का बनता है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी नियुक्ति आदेशों को वापस लेने वाले ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पाया कि एक पत्नी अपने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ आपराधिक आचरण के गंभीर आरोप लगाती है और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के आधार के रूप में क्रूरता के समान राशियों को स्थापित करने में सक्षम नहीं है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट को जब यह पता चला कि एक मृत वकील के नाम पर अदालत के समक्ष याचिका दायर की गई तब तुरन्त ही सज्ञान लेते हुए पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट First Information Report (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने इस घटना पर विचार रखते हुए कहा कि जिस वकील के … Read more
Allahabad High Court : उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य का निर्वहन करने वाले किसी प्राधिकारी/व्यक्ति के खिलाफ केवल तभी उपचार उपलब्ध होगा जब चुनौती के तहत कार्रवाई सार्वजनिक कानून के दायरे में आती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और … Read more