CJI डॉ चंद्रचूड़ ने वकील पर की टिप्पणी, कहा की ‘बिना ब्रीफ वाला वकील, बिना बल्ले के सचिन तेंडुलकर’ जैसा होता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने एक वाद की सुनवाई के दौरान वकीलों के लिए एक बड़ी तल्ख़ टिप्पणी की। उन्होंने पीठ के सामने केस वकीलों को केस की जानकारी न होने पर नसीहत देते हुए कहा कि ‘बिना ब्रीफ वाला वकील, बिना बल्ले के सचिन तेंडुलकर’ की तरह होता है। … Read more

ज्ञानवापी केस: वाराणसी कोर्ट ने ‘भगवान आदि विश्वेश्वर’ के मालिकाना हक के मुकदमे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की

अदालत ने कहा कि मस्जिद समिति की दलीलें कि वक्फ अधिनियम, पूजा के स्थान अधिनियम, आदि द्वारा वाद को वर्जित किया गया था, विवादित संपत्ति की धार्मिक प्रकृति पर टिका नहीं है, इसलिए, मुकदमे की सुनवाई के लिए उत्तरदायी है। वाराणसी, उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने आज अंजुमन इंतजामिया समिति द्वारा भगवान आदि … Read more

मुवक्किल को ‘फर्जी कोर्ट आर्डर’ देने के आरोपी ‘वकील’ की पत्नी और बेटे को हाईकोर्ट ने दी ‘अग्रिम जमानत’

कर्नाटक हाईकोर्ट Karnataka High Court ने एक वकील की पत्नी और बच्चे को अग्रिम जमानत Anticipatory Bail दे दी है, जिस पर अपने मुवक्किल को फर्जी आदेश Fake Order भेजने का आरोप है। न्यायमूर्ति राजेंद्र बादामीकर की पीठ ने महिला और उसके बेटे की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा, … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार करने और NJAC को पुनर्जीवित करने की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

COLLEGIUM SYSTEM: “भाई-भतीजावाद और पक्षपात का पर्यायवाची” भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT और उच्च न्यायालयों HIGH COURTS में न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली COLLEGIUM SYSTEM पर उचित समय पर पुनर्विचार करने के लिए एक रिट याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए। याचिका में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, या … Read more

Bombay High Court ‘Johnson & Johnson Baby Powder’ पर सख्ती, HC ने कहा है कि प्लांट में Baby Powder बना सकती है, लेकिन इसकी बिक्री की इजाजत नहीं होगी

बाजार से सभी प्रोडक्ट स्टॉक से हटाने का निर्देश- बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court ने Johnson & Johnson से कहा है कि वह अपने प्लांट में Baby Powder बना सकती है, लेकिन इसकी बिक्री की इजाजत नहीं होगी. बॉम्बे उच्च न्यायलय ने बुधवार को कहा कि कंपनी Baby Powder प्रोडक्शन अपने रिस्क पर करे परन्तु … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक नाबालिग के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा के निष्पादन पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर, 2022 को उस व्यक्ति को दी गई मौत की सजा के अमल पर रोक लगा दी, जिसे 2013 में केवल 3 साल की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। अभियुक्तों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का निर्देश दिया ताकि अदालत को यह आकलन करने … Read more

SC ने IPC 498A के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा अवधि को कम किया क्योंकि उसकी पत्नी वैवाहिक जीवन को पुनर्जीवित करना चाहती थी

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एक पति द्वारा दायर अपील में अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए अर्थात ‘क्रूरता’ के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन इस तथ्य पर विचार करने के बाद उस पर लगाई गई सजा को कम कर दिया कि उसकी पत्न्नी वैवाहिक जीवन को … Read more

वकीलों को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ‘AOR’ पदनाम देने संबंधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायलय ने आज बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2013 के सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत वकीलों को ‘एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड’ के रूप में नामित करने की प्रथा को चुनौती दी गई थी। इसमें दावा किया गया था कि यह वकीलों का एक विशेष वर्ग बनाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के … Read more

क्या सांसद वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन पक्ष से छूट का दावा कर सकते हैं? संविधान पीठ ने एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की

सुप्रीम कोर्ट ने आज वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया, ताकि यह जांच कर सकें कि क्या कोई सांसद या विधायक विधानसभा या संसद में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए आपराधिक अभियोजन से छूट का दावा कर सकते हैं। न्यायमूर्ति एस ए नजीर … Read more

न्यायाधीशों के ऊपर टिप्पणी करना पड़ा महंगा, वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है

प्रमुख बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वकील अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे. जस्टिस बी आर गवई और बी वी नागरत्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता के साथ उसके वकील को नोटिस जारी किया. उन दोनों को 2 दिसंबर को अदालत में मौजूद रहने का आदेश भी दिया गया है. … Read more