पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील में, जिसके तहत Indian Penal Code, 1860 (‘IPC’) की धारा 306 के तहत अपराध के लिए आरोपी-पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले, की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत की याचिका को … Read more
ओम प्रकाश उर्फ इजराइल उर्फ राजू उर्फ राजू दास को रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे 1994 में किए गए अपराध के लिए 25 साल की सजा हुई थी “न्याय और कुछ नहीं बल्कि सत्य की अभिव्यक्ति है,” इस बात पर जोर देते हुए कि “निर्दोषों की रक्षा के लिए सत्य की जीत होनी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज 2013 के बलात्कार मामले में जेल में बंद स्वयंभू बाबा आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी। विशेष रूप से, की एक बेंच जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल आसाराम को निर्देश दिया कि वह रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से न मिलें। शीर्ष अदालत … Read more
मुरादाबाद में पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या के आरोपी कमल वीर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने कमल वीर द्वारा दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आवेदक की यह दूसरी जमानत अर्जी है। आवेदक की प्रथम जमानत … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की आधिकारिक स्थिति जमानत के लिए नकार का आधार नहीं, लेकिन विशेष विचार भी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 दिसंबर, 2024) को एक नया दृष्टिकोण अपनाते हुए, कैश-फॉर-जॉब घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग MONEY LAUNDRING मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directrate और इसके निदेशक तथ्यों से संबंधित निर्देश प्रदान कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग Money Laundring मामला लेकिन वे अपने अभियोजकों को अदालत में आचरण करने का निर्देश नहीं दे सकते। शीर्ष अदालत के फैसले ने अदालत के अधिकारियों के रूप में सरकारी अभियोजकों की स्वतंत्रता को … Read more
[ad_1] सुप्रीम कोर्ट ने 770 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी Fraud Case मामले में आरोपी एसआरएस ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल जिंदल Jindal को जमानत दे दी, जिसकी जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा की गई थी। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने लंबी कैद (छह साल से अधिक) और … Read more
The Supreme Court issued directions not to release the accused after getting bail [ad_1] सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन आरोपी व्यक्तियों पर लगाम लगाने के लिए एक नई प्रणाली स्थापित करने की संभावना तलाशी, जो विभिन्न कारणों से जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहा नहीं हुए थे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और … Read more
Gujarat High Court Grants Interim Bail to Film Director Rajkumar Santoshi in Cheque Bouncing Case गुजरात हाईकोर्ट ने राजकुमार संतोषी जो प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, पटकथा लेखक और निर्माता है को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग Cheque Bouncing मामले में अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस एमआर मेंगडे ने अपने … Read more
“Supreme Court Clarifies Bail Consideration Not Dependent on Serving Half of Sentence” हाल ही में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सजा निलंबित करने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है कि … Read more