गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में संतोष राजभर व अन्य बनाम राज्य बनाम यूपी एवं अन्य मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि सिर्फ गंभीर धाराओं का उल्लेख होने से ही न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही निरस्त करने … Read more

विशेष न्यायाधीश की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी, कहा — सेवा अभिलेखों में प्रतिकूलता, जज बने रहने का अधिकार नहीं

allahabad high court

विशेष न्यायाधीश की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी, कहा — सेवा अभिलेखों में प्रतिकूलता, जज बने रहने का अधिकार नहीं “एक न्यायाधीश का आचरण ऐसा होना चाहिए, जिससे आम नागरिक का न्याय प्रणाली पर विश्वास बना रहे। याची के सेवा अभिलेखों में प्रतिकूल सामग्री उसकी न्यायिक जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं है।” इलाहाबाद: इलाहाबाद … Read more

किशोरों के आपसी सहमति वाले संबंधों को अपराध ठहराना नहीं है POCSO कानून का उद्देश्य — इलाहाबाद हाईकोर्ट

POCSO ALL HC

  ⚖️ “किशोरों के आपसी सहमति वाले संबंधों को अपराध ठहराना नहीं है POCSO कानून का उद्देश्य” — इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के अंतर्गत बलात्कार के आरोपी 18 वर्षीय किशोर को ज़मानत प्रदान करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यह कानून, … Read more

अप्राकृतिक सेक्स: सहमति है तो अपराध नहीं, पत्नी की इच्छा के विरुद्ध हो तो धारा 377 के तहत दंडनीय — इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट

अप्राकृतिक सेक्स: सहमति है तो अपराध नहीं, पत्नी की इच्छा के विरुद्ध हो तो धारा 377 के तहत दंडनीय — इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि बालिग पत्नी की सहमति से पति द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए जाते हैं, तो इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: अलगाव की अवधि में आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौता ‘साथ रहने’ का संकेत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: अलगाव की अवधि में आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौता ‘साथ रहने’ का संकेत नहीं 🧑‍⚖️ प्रथम अपील दोषपूर्ण संख्या 207/2025 – आपसी सहमति से तलाक का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि पति-पत्नी अलगाव की अवधि के दौरान आपसी सहमति से तलाक के लिए सहमत … Read more

उत्तर प्रदेश में 34 जिला न्यायाधीशों का तबादला: प्रयागराज, अलीगढ़, संभल समेत कई जिलों में नए दायित्व

उत्तर प्रदेश में 34 जिला न्यायाधीशों का तबादला: प्रयागराज, अलीगढ़, संभल समेत कई जिलों में नए दायित्व

उत्तर प्रदेश में 34 जिला न्यायाधीशों का तबादला: प्रयागराज, अलीगढ़, संभल समेत कई जिलों में नए दायित्व इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने जारी की तबादलों की अधिसूचना, कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी — विधि संवाददाता इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए प्रदेश के 34 जिला एवं सत्र … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक पुराना संपत्ति विवाद फिर से खोलने वाले हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त किया

सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक पुराना संपत्ति विवाद फिर से खोलने वाले हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त किया मामला: कंच्छू बनाम प्रकाश चंद्र व अन्य सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में तीन दशक से अधिक पुराना संपत्ति विवाद पुनर्जीवित करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले छह नए अतिरिक्त न्यायमूर्ति, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, दो को नहीं मिली मंजूरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट

  🏛️इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले छह नए अतिरिक्त न्यायमूर्ति, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, दो को नहीं मिली मंजूरी केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए छह अतिरिक्त न्यायमूर्तियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन नियुक्तियों से हाई कोर्ट की न्यायिक क्षमता … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट में छह नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की घोषणा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में छह नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की घोषणा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में छह नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की घोषणा  🏛️ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्तियाँ केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में छह न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। यह नियुक्तियाँ भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – “यह कदाचार नहीं है”

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

  ⚖️ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – “यह कदाचार नहीं है” मामला: 🧾 राज किशोर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 🆔 न्यूट्रल सिटेशन: 2025:AHC-LKO:17496 👨‍⚖️ पीठ: न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकल पीठ 🧾 पृष्ठभूमि (Factual Background): याचिकाकर्ता राज किशोर सिंह को 09 मई … Read more