इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

🕉️ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की ⚖️ मामले की पृष्ठभूमि: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) को “निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया है। 📝 मुख्य बिंदु: याचिका दायर करने वाले: याचिकाकर्ता केशर … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: संभल शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की अनुमति

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: संभल शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की अनुमति

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: संभल शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की अनुमति बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई और लाइटिंग की अनुमति, संरचनात्मक नुकसान से बचने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी को मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मस्जिद … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य समय सीमा में निस्तारण न करने पर होगी कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि शस्त्र लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 2012 में अत्यधिक शराब सेवन व अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त किए गए ट्रेनी जजों को बहाल करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 2012 में अत्यधिक शराब सेवन व अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त किए गए ट्रेनी जजों को बहाल करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ के एक रिसॉर्ट में शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में 2012 में सेवा से बर्खास्त किए गए ट्रेनी जजों के खिलाफ … Read more

GST मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अहम आदेश: बिना कारण बताए दंड आदेश को किया रद्द, राज्य सरकार पर लगाया ₹5000 का जुर्माना

GST मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अहम आदेश: बिना कारण बताए दंड आदेश को किया रद्द, राज्य सरकार पर लगाया ₹5000 का जुर्माना

GST मामले में: कोर्ट ने याचिका को मंजूरी देते हुए ₹5000/- का जुर्माना राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि, बिना उचित कारण बताए किसी आदेश को पारित करना न्यायिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से अनुचित है। यह आदेश “M/S Varroc Polymers Ltd” … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने गोंडा जिले में दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई पर रोक लगाई, हाईकोर्ट के आदेश को बताया त्रुटिपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गोंडा जिले में दर्ज एक आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी, यह टिप्पणी करते हुए कि केवल आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल हो जाने के आधार पर याचिका खारिज करना हाईकोर्ट की त्रुटि थी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी: मेरठ डीएम की लापरवाही पर कड़ी फटकार

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एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाने पर मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को कड़ी फटकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को कड़ी फटकार लगाई है, जिन्होंने एक एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। अदालत के निर्देश: मेरठ डीएम को … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय: आर्बिट्रेशन अधिनियम की संशोधित धारा 36 केवल उन न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगी, जो Amendment Act के प्रभावी होने की तिथि के बाद शुरू हुई

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की संशोधित धारा 36 केवल उन न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगी, जो संशोधन अधिनियम (Amendment Act) के प्रभावी होने की तिथि के बाद शुरू हुई हैं। न्यायालय का आधार न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने इस निर्णय को … Read more

न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर कार्य करने के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर कार्य करने के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अंजुमन हिमायत चपरासी संघ, उत्तर प्रदेश (न्याय विभाग) द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर सिविल कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू सेवकों के रूप में कार्य कराया जा रहा है। याचिका में क्या कहा … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 8 जनवरी को सिंगल जज बेंच द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील को स्वीकार करते हुए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ द्वारा … Read more