इजरायल में कार्यरत 49 वर्षीय नर्स की रीढ़ की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भारत वापसी के दौरान हुई मौत
दिल्ली के दक्षिण जिला उपभोक्ता आयोग ने कन्फर्म बिजनेस क्लास टिकट के बावजूद 49 वर्षीय मरीज को फ्लाइट में चढ़ने से रोकने के मामले में एयरलाइन को सेवा में गंभीर कमी का दोषी माना और ₹26 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।
इजरायल में कार्यरत 49 वर्षीय नर्स की रीढ़ की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भारत वापसी के दौरान हुई मौत के मामले में दक्षिण दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइन को सेवा में गंभीर कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि कन्फर्म बिजनेस क्लास टिकट होने और समय पर काउंटर पहुंचने के बावजूद यात्री को ओवरबुकिंग के कारण फ्लाइट में चढ़ने से रोकना अनुचित था।
आयोग ने एयरलाइन को मृतक की पत्नी को ₹26 लाख मुआवजा, टिकटों के लिए ₹90,000 की वापसी और मुकदमे के खर्च के रूप में ₹30,000 देने का निर्देश दिया है।
आयोग की अध्यक्ष मोनिका ए. श्रीवास्तव और सदस्य किरण कौशल की पीठ ने 29 अक्टूबर के आदेश में कहा कि एयरलाइन ने यात्री की मेडिकल स्थिति और दिव्यांगता पर विचार किए बिना उसे बोर्डिंग से वंचित किया। पीठ ने यह भी कहा कि व्हीलचेयर सहायता की आवश्यकता वाले यात्री को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी।
कन्फर्म बिजनेस क्लास टिकट के बावजूद बोर्डिंग से इनकार
शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके पति तेल अवीव में नर्स के रूप में काम करते थे और रीढ़ की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल सर्जरी कराने की सलाह दी थी। इसके लिए 8 जुलाई 2019 को मंगलुरु में ऑपरेशन निर्धारित था।
वह अपने एक रिश्तेदार के साथ तेल अवीव से मुंबई और फिर मुंबई से मंगलुरु जाने के लिए बिजनेस क्लास टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे। शिकायतकर्ता का दावा था कि एयरलाइन को पहले से उनकी मेडिकल स्थिति की जानकारी दी गई थी और व्हीलचेयर सहायता का अनुरोध भी किया गया था।
आरोप है कि 8 जुलाई 2019 को मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें मंगलुरु जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। एयरलाइन ने कथित तौर पर बताया कि फ्लाइट ओवरबुक हो चुकी है। इसके बाद उन्हें अगले दिन यानी 9 जुलाई की फ्लाइट से यात्रा करने के लिए कहा गया।
शिकायतकर्ता ने कहा कि एयरलाइन कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया था कि उनके पति की हालत गंभीर है और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। उन्हें मंगलुरु पहुंचते ही अस्पताल जाना था, जहां उनकी सर्जरी निर्धारित थी।
अगली सुबह एयरपोर्ट पर गिर पड़े यात्री, हुई मौत
शिकायत के मुताबिक, बोर्डिंग से इनकार किए जाने के बाद यात्री और उनके रिश्तेदार को मुंबई में रात बितानी पड़ी। अगले दिन सुबह करीब 8:30 बजे वे एयरपोर्ट पहुंचे। इसी दौरान रिश्तेदार व्हीलचेयर की व्यवस्था करने गया और वापस लौटा तो यात्री जमीन पर गिरे हुए मिले।
शिकायतकर्ता के अनुसार, 9 जुलाई 2019 को सुबह 8:45 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
पत्नी ने आरोप लगाया कि एयरलाइन द्वारा बोर्डिंग से इनकार करने के कारण उनके पति का इलाज टल गया और इस देरी ने उनकी मौत में योगदान दिया। उन्होंने एयरलाइन के खिलाफ सेवा में कमी और लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई।
MEDIF फॉर्म न भरने की दलील आयोग ने खारिज की
एयरलाइन ने अपना बचाव करते हुए कहा कि यात्रियों ने निर्धारित समय पर चेक-इन काउंटर पर रिपोर्ट नहीं किया था और फ्लाइट का चेक-इन पहले ही पूरा हो चुका था। कंपनी ने यह भी दलील दी कि यात्री ने अनिवार्य मेडिकल इन्फॉर्मेशन फॉर्म (MEDIF) जमा नहीं किया था।
आयोग ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें यात्री को ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, इनक्यूबेटर या इसी तरह की विशेष चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी, जिसके लिए MEDIF फॉर्म भरना अनिवार्य होता।
आयोग ने कहा कि यदि यात्री को निर्धारित फ्लाइट में चढ़ने दिया जाता तो संभव है कि वह एयरलाइन की ऐसी औपचारिकताओं के बिना भी अपनी यात्रा जारी रख पाता।
पीठ ने यह भी कहा कि व्हीलचेयर सहायता का अनुरोध भले ही मेडिकल इमरजेंसी की पूरी प्रकृति बताने के लिए पर्याप्त न हो, लेकिन इससे किसी समझदार व्यक्ति को यह समझना चाहिए था कि यात्री चलने-फिरने में असमर्थ है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
28 यात्रियों को समायोजित किया, लेकिन मरीज को नहीं मिली प्राथमिकता
आयोग ने पाया कि एयरलाइन ने पहले की कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने के कारण प्रभावित हुए 28 यात्रियों को संबंधित फ्लाइट में समायोजित किया था। इसके परिणामस्वरूप कन्फर्म टिकट होने के बावजूद मृतक और उनके साथ यात्रा कर रहे रिश्तेदार को बोर्डिंग से वंचित कर दिया गया।
पीठ ने कहा कि एयरलाइन को ऐसे यात्रियों से स्वेच्छा से अपनी सीट छोड़ने का अनुरोध करना चाहिए था, जो बदले में मिलने वाले लाभ के एवज में अपनी यात्रा टालने को तैयार होते। इसके बजाय गंभीर रूप से बीमार यात्री को बोर्डिंग से रोकना उचित नहीं था।
आयोग ने यह भी रेखांकित किया कि एयरलाइन को यात्री की गंभीर स्पाइनल बीमारी और निर्धारित सर्जरी की जानकारी थी, फिर भी उसने बोर्डिंग में प्राथमिकता नहीं दी और मुंबई में रात बिताने के दौरान आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने पर भी विचार नहीं किया।
गोवा के रास्ते यात्रा का विकल्प भी व्यावहारिक नहीं था
एयरलाइन ने यह दलील भी दी कि यात्री को गोवा के रास्ते मंगलुरु पहुंचने का वैकल्पिक विकल्प दिया गया था। हालांकि, आयोग ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
पीठ ने कहा कि यात्री की शारीरिक स्थिति बेहद कमजोर थी। ऐसे में गोवा से सड़क मार्ग के जरिए मंगलुरु तक आगे की यात्रा करना उसके लिए व्यावहारिक नहीं था।
एयरलाइन की इस दलील को भी आयोग ने खारिज कर दिया कि यात्री की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी और इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं थी।
आयोग ने एयरलाइन को सेवा में गंभीर कमी का दोषी माना
आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि कन्फर्म बिजनेस क्लास टिकट होने के बावजूद यात्री को बोर्डिंग से रोकना, उसकी मेडिकल स्थिति और व्हीलचेयर सहायता की आवश्यकता को नजरअंदाज करना तथा उपलब्ध सीटों के आवंटन में उचित प्राथमिकता न देना सेवा में गंभीर कमी है।
पीठ ने कहा कि एयरलाइन ने यात्री की सहमति लिए बिना और उसकी शारीरिक स्थिति पर समुचित विचार किए बिना उसे यात्रा से वंचित किया।
इसी आधार पर आयोग ने एयरलाइन को ₹26 लाख मुआवजा, ₹90,000 टिकट राशि की वापसी और ₹30,000 मुकदमे के खर्च के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया।
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