पुलिस को कानून के तहत लिखित नोटिस देना होगा
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ या जांच के लिए थाने बुलाने के लिए केवल फोन कॉल या मौखिक निर्देश का सहारा नहीं ले सकती। इसके लिए कानून के अनुसार लिखित नोटिस देना जरूरी है।
पुलिस को कानून के तहत लिखित नोटिस देना होगा
गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ या जांच के लिए थाने बुलाने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस किसी व्यक्ति को केवल फोन कॉल या मौखिक रूप से थाने में उपस्थित होने के लिए नहीं कह सकती। इसके लिए संबंधित कानून के प्रावधानों के अनुसार लिखित नोटिस जारी करना आवश्यक है।
जस्टिस मूलचंद त्यागी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को भविष्य में पूछताछ या जांच के लिए केवल कानून के तहत लिखित नोटिस के माध्यम से ही बुलाया जाए। पुलिस उसे फोन कॉल या मौखिक निर्देश देकर थाने में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।
दुकान विवाद से जुड़ी शिकायतों के बाद दायर हुई थी याचिका
मामले की पृष्ठभूमि एक दुकान से जुड़े विवाद की है। याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि इस विवाद को लेकर दर्ज कराई गईं कई शिकायतों के सिलसिले में पुलिस उसे बार-बार थाने बुला रही थी।
याचिकाकर्ता ने पुलिस की इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले पर विचार करने के बाद अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि भविष्य में याचिकाकर्ता को पूछताछ या जांच के लिए बुलाते समय कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए और लिखित नोटिस जारी किया जाए।
थाने में मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग पर नहीं मिली कोई सामान्य छूट
इस मामले के साथ सोशल मीडिया पर पुलिस थानों में मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करने के अधिकार को लेकर भी कई दावे प्रसारित हो रहे हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट के इस आदेश में थाने के भीतर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोई सामान्य या असीमित अनुमति नहीं दी गई है।
थाने में रिकॉर्डिंग के मामले में जांच की गोपनीयता, सुरक्षा, पुलिसकर्मियों के आधिकारिक कार्य और अन्य व्यक्तियों की निजता जैसे पहलू महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस कानून के तहत उचित प्रतिबंध लगा सकती है।
आदेश का कानूनी महत्व
हाईकोर्ट के निर्देश का मुख्य उद्देश्य पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने की प्रक्रिया में कानूनी औपचारिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हालांकि, इस आदेश को यह मानकर नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि पुलिस किसी भी परिस्थिति में फोन पर संपर्क नहीं कर सकती या हर मामले में एक समान प्रक्रिया लागू होगी।
किसी व्यक्ति को जांच के लिए बुलाने की प्रक्रिया संबंधित मामले में लागू कानून और उसके प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होगी। इसलिए इस आदेश का दायरा समझने के लिए हाईकोर्ट के मूल आदेश और उसमें संदर्भित कानूनी प्रावधानों को देखना आवश्यक है।
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