दिल्ली के मुस्तफाबाद में SIR के दौरान कथित फर्जी Form 7 दाखिल कर मतदाताओं के नाम हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर निर्वाचन अधिकारियों को आरोपों की जांच और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने BLA की पहचान कर कार्रवाई करने को भी कहा।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में Special Intensive Revision (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए कथित तौर पर फर्जी Form 7 आपत्तियां दाखिल किए जाने के मामले में याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता की ओर से दी गई जानकारी का सत्यापन करने तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने आरोपों पर कोई राय व्यक्त किए बिना संबंधित अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित बूथ लेवल एजेंट (BLA) की पहचान भी करे, ताकि जरूरत पड़ने पर उचित सुधारात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
37 Form 7 में से 36 कथित तौर पर फर्जी पाए गए
याचिकाकर्ता अली मेहदी की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि पूर्वी दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-रिटर्निंग ऑफिसर ने एक ही बूथ लेवल एजेंट के नाम से दाखिल 37 Form 7 आपत्तियों का सत्यापन किया था। इनमें से कथित तौर पर 36 आपत्तियां झूठी पाई गईं।
वकील ने दलील दी कि कानून के तहत किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया और सत्यापन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि झूठी घोषणा या गलत आवेदन दाखिल करने पर कानूनी दंड का प्रावधान है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, इस संबंध में निर्वाचन आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायतें भी दी गई थीं, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की गई।
फर्जी आवेदन करने वाले BLA को ब्लैकलिस्ट कर सकता है निर्वाचन आयोग
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बूथ लेवल एजेंट की ओर से कथित तौर पर फर्जी आवेदन दाखिल किए जाने के मामले में निर्वाचन आयोग की कार्रवाई की क्षमता पर टिप्पणी की।
पीठ ने कहा:
“यदि कोई बूथ लेवल एजेंट (BLA) धोखाधड़ीपूर्ण आवेदन करता है, तो निर्वाचन आयोग उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है। इसके अलावा, उसके पास कोई नियंत्रण नहीं है।”
जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने स्पष्ट किया कि बूथ लेवल एजेंट राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं।
Form 7 के आधार पर नाम हटाने से पहले नोटिस देने की मांग
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि Form 7 के आधार पर किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपत्तिकर्ता और संबंधित मतदाता दोनों को नोटिस जारी किया जाए।
उन्होंने कथित फर्जी आवेदन की जांच और सत्यापन कराने की मांग भी की।
पीठ ने कहा कि यह मुद्दा मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग और उसके एजेंटों के बीच का है तथा संबंधित अधिकारी उचित कदम उठा सकते हैं।
अखबारों की रिपोर्ट और निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन का हवाला
याचिका में 30 अक्टूबर और 5 नवंबर 2026 को प्रकाशित समाचार रिपोर्टों का हवाला दिया गया था।
इन रिपोर्टों के अनुसार, जिन 28 मतदाताओं के खिलाफ नाम हटाने की आपत्तियां दाखिल की गई थीं, वे अपने पंजीकृत पते पर निवास करते पाए गए थे।
याचिकाकर्ता ने इसके बाद निर्वाचन आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई करने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों पर कोई राय व्यक्त नहीं की
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि वह आरोपों की सत्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है।
पीठ ने संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन करने और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया।
इस प्रकार, कोर्ट ने मामले में सीधे कोई निष्कर्ष निकालने या किसी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश देने के बजाय जांच और आवश्यक कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित निर्वाचन अधिकारियों पर छोड़ दी।
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